GOVERNANCE BLOG

Recent Blogs

Forum Theatre as Tool for Civic Engagement

Samapika Gautam. “Participatory Forum Theatre in Nepal, is a vibrant tool for manifesting the spirit of participatory democracy, as it embodies the principle of citizen participation and empowering people of urban and far-flung areas, where other participation mechanisms are limited.”

Read More »

मौलिकता जोगाउन नसक्ने सरकारी इन्जिनियरिङ

विराट अनुपम, “सरकारले लाभग्राही भने पनि उनीहरूको वास्तुकला, संस्कार, संस्कृतिदेखि कलाको पक्षमा पुरानो घरसँग सकिएको बिरासत हेर्दा उनीहरू लाभग्राही होइनन् । उनीहरू पीडित हुन् ।”

Read More »

प्राकृतिक स्रोतमा द्वन्द्व: मारमा आदिवासी, जनजाति समुदाय

शेरबहादुर भुजेल, “पछिल्ला दिनहरूमा ढुङ्गाखानीमाथि विभिन्न निकायले दाबी गर्न थालेपछि थामीलाई चिन्ताले सताउन थालेको छ ।”

Read More »

विकास निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोतमा राजनीतिक लडाइँ

युवराज कँडेल, “देश सङ्घीयतामा गएपछि विगतमा एउटै क्षेत्रमा परेका नदीहरू, वन-जङ्गल र संरक्षण क्षेत्रहरू अलग-अलग क्षेत्रमा परेका छन् ।”

Read More »
bakeya bridge

सुशासनको दृष्टिमा ह्रासोन्मुख र बिटुलिँदो प्राकृतिक स्रोत

रघुनाथ अधिकारी ‘निलम शेखर’,“साबिकमा सानो आकारको जनसंख्या हुँदा प्रकृति र मानिसका बिचमा सामञ्जस्यता रहेको पर्यावरणीय चक्र हाल आएर एकाएक थुप्रिन पुगेको ठूलो आकारको जनसङ्ख्याका कारण खल्बलिन पुगेको छ ।”

Read More »

सङ्घीयताका धरोहर : स्थानीय तहहरूको भूमिका र अवस्था

वसन्त भट्टराई, “नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना गरिएपश्चात् स्थानीय तहको पहिलो चुनावताका ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चुनावी नारा नै बन्यो ।”

Read More »

भूशासनको स्थानीयकरण : कार्यान्वयनमा ढिलाइ

विश्वास नेपाली: यति बेला स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको भूशासनको स्थानीयकरण पनि हो । भूमिसम्बन्धी हरेक कामहरू स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ र जनताले सेवा लिनु पाउनुपर्छ । जनचाहना पनि यही हो ।

Read More »

चुनाव जितियो, अब के गर्ने ।

सरोज कुमार महतो, “नयाँ जोस, जाँगरका साथ जनअनुमोदित नेतृत्वले अबको पाँच वर्षमा स्थानीय तहलाई गति दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू आफैमा सक्षम हुनुपर्छ र हरेक काम सबल रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।”

Read More »

स्थानीय तहका पाँच वर्ष र आगामी कार्यदिशा

ऋषिराम पाण्डे, “वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन र राजस्व अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको आत्मसम्मान बढाएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्र अभ्यास स्थानीय तहले फरक ढंगबाट गर्नेहुँदा “सरकार” सञ्चालनको अनुभूति दिलाएको छ ।”

Read More »
women in saree raising hands

स्थानीय तहमा महिलाको बढ्दो प्रतिनिधित्व

सुष्मा न्यौपाने, “यस पटक कूल ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेकोमा १४ हजार ४०२ महिला निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि केही नहुनु भन्दा धेरै हो भन्न सकिने ठाउँ छ ।”

Read More »

स्थानीय सरकारमा युवाको सहभागिता र सुशासनको सङ्कल्प

भुवन न्यौपाने, “स्थानीय सरकारमा सफलता र असफलताका लागि युवा सहभागिताले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । वि. सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ४२ प्रतिशत युवा उम्मेदवार थिए भने ३९.६४ प्रतिशत युवाहरू निर्वाचित भए ।”

Read More »
man sitting on a wheelchair

सङ्घीय संरचनामा अपाङ्गता सवालको प्राथमिकता

निर श्रेष्ठ, “स्थानीय सरकारले औपचारिक रूपमा काम गर्न थालेयता केही स्थानीय सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही राम्रा कामहरू गरेका छन् तर विडम्बना अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले यसतर्फ खासै प्राथमिकता दिएको देखिन्न।”

Read More »
Badi women in Kathmandu demonstrate to demand their rights. Credit: Ghanshyam Chhetri/IPS.

दलितभित्रको वादी समुदाय र यसको विद्यमान अवस्था

कर्णबहादुर नेपाली, “सामाजिक रूपमा बञ्चितीकरणमा परेको यस समुदायको सामाजिक हैसियत, मर्यादा, आत्मसम्मान भन्ने विषयलाई अहिलेको हाम्रो समाजले धेरै दूरको विषय बनाएको छ । हाम्रो व्यवस्था तथा संरचनाले नै उनीहरूलाई पेसाको रूपमा नाचगान लगायतका वाद्यवादनका साधनहरू बनाउने शिल्पी बनाइदियो तर यसले सामाजिक सम्मानको सट्टा भेदभाव तथा छुवाछुत बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।”

Read More »
aerial shot of a hill

स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन : जनअपेक्षा र कार्यान्वयनको अवस्था

विश्वास नेपाली, “स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवी काल र किराँत कालदेखि नै सुरु भएको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाई बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।”

Read More »
crow stunned seeing a fruit

स्थानीय सरकार: “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात”

सुधासुमन ढकाल, “५ वर्षे अवधि पाएका जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा अहिले सामान्य नागरिकहरूलाई “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात” जस्तै भएको छ ।”

Read More »

E-governance at Local Level Public Service Delivery

According to the 2020 E-government study by the United Nations, 193 countries were involved in E-Governance practice at present. Denmark takes the lead with a score of 0.9758 on the E-Governance Development Index (EGDI), followed by the Republic of North Korea (0.9560) and Estonia (0.9473) in second and third places respectively. (United Nations, 2020; CAF, 2022)

Read More »
hand dropping paper inside a box as voting

जनप्रतिनिधि ज्यू ? कति पूरा भए स्थानीय चुनावका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता :

आफ्नो कार्यकालमा के कति घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सके ? घोषणापत्रमा के लेख्यो भन्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनता केन्द्रित कस्तो कार्य गरे भन्ने विषय प्रमुख हो ।

Read More »

बेरुजुमा जेलिए स्थानीय सरकार

महालेखा परीक्षणका अनुसार अहिले जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्षलाई हेर्दा तीन वर्षमा एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु पुगेको छ । भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपुर्याएर खर्च गरेपछि त्यो रकम बेरुजु देखिन्छ ।

Read More »

स्थानीय तहको चुनावमा युवालाई अवसर

सरोज कुमार महतो, “हाम्रा नेताहरू नयाँ पुस्तालाई सजिलै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् । तर, नेतृत्व परिवर्तनका लागि युवाले निरन्तर प्रयास अनि संघर्ष गरिरहनुपर्छ । भनिन्छ नि युवा परिवर्तनको संवाहक हुन् र वास्तविक यो सत्य हो ।”

Read More »

Digital Youth Civic Participation for Monitory Democracy

Samapika Gautam, “During Nepal’s national and state-level legislative elections of 2017, the Election Commission Nepal (ECN) registered only 14.7% participation from young voters aged 18-24, which has made their formal political participation the lowest among all other electoral engagements.”

Read More »

यसरी बढाउन सकिन्छ स्थानीय तहको नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता

नबराज पथिक, “नागरिकले सेवा लिन सिंह दरबार धाउनु पर्ने विगतको परम्परालाई तोड्दै गाउँबाट नै जनताले सेवा पाउने भएकाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनिएको हो ।”

Read More »

सङ्घीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष : आयो त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार ?

शेरबहादुर भुजेल, “वास्तवमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन भए पछि सिंहदरबारले गर्ने काम स्थानीय सरकारले पनि गर्छ भन्न खोजिएको हो । निर्वाचित स्थानीय सरकारले सिंहदरबारले गर्ने जस्तै काम नगरेको पनि होइन तर सिंह दरबारले गर्ने काम गरेको आम नागरिकले महसूस गर्न पाएन् ।”

Read More »
Sanshad Bhawan, New Baneshwar, Kathmandu

सङ्घीय सुशासनका आयाम

रामचन्द्र अधिकारी, “सङ्घीयताको सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय एकाइहरूको उपस्थिति मार्फत् जनअपनत्व सिर्जना गर्ने कार्य हो । सुशासनबिना देशको कुनै पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। संविधानको अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भए अनुसार तीन तहका सरकारबीचमा राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुनेगर्दछ ।”

Read More »
group of men and women sitting on grass field in a circle discussing

वनमा सुशासन

भोला भट्टराई, “वन जस्तो सार्वजनिक र खुल्ला क्षेत्रमा कसरी समुदायले सहज र सरल तरिकाबाट शासन सञ्चालन गरेका होलान् ? पक्कै तपाईँमा यस्तो प्रश्न उठेको हुनुपर्छ । आउनुहोस् समुदायमा आधारित वनको अवधारणा र अभ्यास बारे चर्चा गरौँ ।”

Read More »
Hands passing money under table corruption bribery

स्थानीय सरकारमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार, खस्किँदो सुशासन

भुवन न्यौपाने, “भ्रष्टाचारका कारण नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन थप चुनौती थपिएको जेफ्रि डि स्याचको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुबियाले पनि कोभिड सङ्क्रमणले विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य एवं आर्थिक मात्र नभई स्थानीय सरकारमा बढेको भ्रष्टाचार चिन्ताको विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।”

Read More »

महिला जनप्रतिनिधिका पीडा

दीपक बोहरा, “नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकार हाँक्नका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्यको व्यवस्था गरियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो । तर, महिलाहरूले प्रमुख बन्न विरलै पाए । प्रायः स्थानीय तहमा पुरुष नै प्रमुख भए, भने उपप्रमुख महिलालाई मात्रै प्रदान गरियो ।”

Read More »
Rolpa-Thabang,_a_Village_of_Rolpa._Its_a_historical_place._in_1996_Nepalese_people_war_was_started_from_here.

द्वन्द्वले मुर्झाएको रोल्पा !!!

दिनेश दीपु सुवेदी, “लामो समय सशस्त्र द्वन्द्वले मुर्झाएको रोल्पा २०६३ मङ्सिर ३ को शान्ति सम्झौता पछि तङ्ग्रीने चाहनामा छ शान्ति सम्झौता पछिका विभिन्न मञ्चनहरूमा रोल्पाली जस्तै देशै भरिका सीमित केही पात्र सहभागी भए पनि आम जनताको जीविका सम्बोधन हुने गरी कुनै गतिविधि भएनन् । देशमा राजतन्त्र पछिको गणतन्त्र समेत नबुझेका आम नागरिक जहिले पनि अन्यौलता रहने गर्दछन्।”

Read More »

सहभागीतामूलक विकास र सूचनाप्रविधिको अन्तरसम्बन्ध

कर्णबहादुर नेपाली, “सूचना प्रविधिले विद्यमान अवस्थामा हाम्रा प्रत्येक गतिविधिहरूका साथै जीवनशैली नै बदलिदिएको छ । यस परिवर्तित अवस्थमा सूचना र प्रविधिको उचित प्रयोगमा विपन्न, जोखिममा परेका तथा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको पहुँच र प्रयोगको जरुरी छ।”

Read More »
Photo of Tribhuvan University Entrance Gate

The Erosion of Higher Education in Nepal

Raunak Mainali, “Like in any other sector in Nepal, higher education has suffered due to the pursuit of capital and politicisation. Nepal’s universities do not make an appearance on world rankings, however, they also fail to appear in any regional rankings.”

Read More »

आर्थिकविकास र समृद्धका लागि विधिको शासन

रामचन्द्र अधिकारी, “जहानियाँ राणा शासन, बहुदलीय व्यवस्था, राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था पार गर्दै अहिले हामी संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । विभिन्न शासकीय स्वरूपहरूको निरन्तर परीक्षणले हाम्रो शासकीय पद्धति अस्थिर रहेको अनुभूति गर्नसक्छौ । जुनसुकै व्यवस्था भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले प्रगति गर्न सकेनौँ/ सकिरहेका छैनौं ।”

Read More »

स्थानीय सरकारको चुनौती तथा अवसरहरू

नुरजंग के. सी., “मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ । संविधानमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लिपिबद्व गरी संस्थागत गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार तीनै तहको सरकारमा जनताको समावेशी सहभागितालाई अनुभूति गराउने गरी सरकारको ढाँचा र स्वरूपलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।”

Read More »

संघीय शासनमा बालबालिका सम्बन्धी नीति र कार्यान्वयनको अवस्था

सरोज कुमार महतो, “देशभरि अधिकांश बालबालिका जोखिममा रहेका छन् । बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार वर्ष २०७७ चैत्र सम्म २,७२९ बालबालिका हराएका थिए । जस मध्ये २,२१९ मात्रै फेला परेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार दिनहुँ लगभग १० जना बालबालिका हराउँछन्, जसमा प्राय फेला पर्दैनन् । हराउनेमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का बालबालिकाहरू छन्, त्यसपछि बागमती प्रदेशका । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट हराएका छन् । कर्णाली प्रदेश बिकट प्रदेश मानिन्छ, तै पनि तुलनात्मक रूपमा त्यहाँका बालबालिकाहरू कम जोखिममा रहेको देखिन्छ ।”

Read More »

युवासम्बन्धी नीतिहरू एवं सुशासन प्रवर्धन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा युवाको भूमिका

जगदिश अएर “नेपालको संविधानमा समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूको सहभागिता तथा सशक्तीकरण गर्ने सन्दर्भमा युवालाई पनि समावेश गरिएको छ । नेपालको संविधानले युवा विकास र सहभागिताको पक्षलाई सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालका प्रत्येक आवधिक योजनामा युवालाई सम्बोधन गरिएको छ ।”

Read More »

स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार: बढ्दो समस्या

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल २०२० को रिपोर्ट अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा ३३ अंकका साथ १३१औ स्थानमा रहेको छ । संसार भरिका १८० देश बीचमा मापन गरिएको यस रिपोर्टमा नेपालको अंक सन २०१२ यता मात्र ६ अंकले बढेको देखिन्छ । सन २०१९ मा ३४ अंकका साथ ११३ स्थान पाएको नेपालले सन २०१८ मा भने ३१ अंकका साथ १२४ ‌औ स्थान पाएको थियो । यसका साथसाथै २४ नोभेम्बर २०२१ मा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सार्वजनिक गर्दै नेपाल एसियाली मुलुकहरू मध्ये जनताको नजरमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारबाट ग्रसित मुलुक रहेको समेत सार्वजिनक गर्यो ।

Read More »

Ramifications of COVID-19 Crisis on Nepalese Women and Minorities

The insignificant response from the concerned authorities with regards to the management of the COVID-19 pandemic has also added to the psychological distress among people. This has not only impacted the life the average Nepali citizen’s life significantly, but it has also disproportionately worsened the existing inequities faced by women and minority communities across the country.

Read More »

समृद्धिको आधार, स्थानीय सरकार

दिगो विकास र सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन जनताका नजिक रहेर घरदैलोमा गुणस्तरीय सेवा दिने स्थानीय सरकारले नै हो । संघीयताको यो नवीन अभ्यासलाई घनीभूतरूपमा सफल गराउन जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू र जिम्मेवारी निकायहरूले क्षणिक लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि दिगो र प्रभावकारी रूपमा महत्त्व राख्ने विषयलाई जोड दिनु जरुरी हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारीपन र पारदर्शिता, कर्मचारीतन्त्रलाई निष्ठावान र उत्तरदायी, सुशासन र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, ऊर्जाशील युवालाई स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता गर्न सके मात्र नयाँ संरचनाको परिकल्पना पूरा होला ।

Read More »

स्थानीय सरकारको सुशासनका निम्ति नागरिक सहभागिता

रवि सेन्चुरी: स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा सुशासनका मुख्य चुनौतीहरूमा जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइनु, असमानता, विभेद, शोषण, आम नागरिकको पहुँचमा कमी, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा, गरिबी, शिक्षाको कमी, कमजोर र निहितस्वार्थ प्रेरित नागरिक समाज, संविधान र ऐन कानुनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु प्रमुख रहेका छन् । तसर्थ नागरिकको सहभागिताले नै कुनै पनि सरकारलाई सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्दछ ।

Read More »
glove wearing a mask

COVID-19 and Government Initiatives in Nepal

GoN formed the High-level COVID-19 Coordination Committee, the COVID-19 Crisis Management Centre (CCMC), and activated the National Disaster Risk Reduction Management Authority, along with their respective sub-national entities. In order to minimize the severe health risk from COVID-19 pandemic, MoHP, has accelerated preventive, promotive and prohibitory actions including formulation rules, regulations, and guidelines.

Read More »
Girl behind a yellow tinted glass pane

संघीयतामा दलितले के पाए?

तर, यहाँ मुख्य चासो भनेको संशोधित ऐन संविधानको धारा २४ अनुरूप छैन । यस ऐनले नीजि क्षेत्रमा हुने विभेद र छुवाछूतलाई समेट्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन २०७४ को मुलुकी देवानी (संहिता)को धारा (२१)मा निजी स्थानमा सम्बन्धित् व्यक्तिको मञ्जुरीबिना प्रवेश गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने उल्लेख छ । यी कानुनी व्यवस्था पूर्णतः संविधानको धारा २४को व्यवस्थासँग बाझिन्छन् ।

Read More »
people following a man

स्थानीय सरकारको योजना छनौट प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता किन ?

हामी यतिवेला कोरोना संक्रमणको गम्भीर संकटमा छौं । दोस्रो चरणको कोरोना भाईरसलाई प्रवेश रोक्नका लागि यतिवेला लकडाउनको अवस्था छ । यो स्थितिमा हाम्रो स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा भने आगामी बर्षका लागि योजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा तल्लीन छ । पहिले १४ चरणमा हुने योजना तर्जुमा प्रक्रिया ३ तहको सरकार बने पछि सात चरणमा झरेको छ । स्थानीय सरकारसँग नागरिकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने एउटा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम योजना छनौट प्रक्रिया नै हो । योजना छनौट प्रक्रियामा स्थानीय सरकारले पनि व्यापक नागरिक सहभागिताको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

Read More »
girl wearing a VR goggle

Bridging the Parents-Children Digital Divide

Ronish Shrestha (altered name), a pro-level Free Fire Player aged 8, gets frequently yelled at for his poor online assessment at a local school in the suburbs. Ishwori Neupane, mother of a primary schooler, receives frequent complaints from the school administration about their absence during online classes, while she claims to have network connectivity issues and lack of skill to troubleshoot. A single mother in Baluwatar went into the financial crisis after investing her little income in purchasing the ICT (Internet Communication and Technology) infrastructures (laptop, speaker, data packages) for her children’s online education.

Read More »
pole with direction signs

स्थानीय सरकार : मनमौजी अभ्यास

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लाभ तल्लो स्तरसम्म पुर्‍याउन संघात्मक शासन व्यवस्था उत्तम शासकीय प्रणाली हो । यो व्यवस्थाका अरु तमाम बिशेषताहरुलाई छाडेर सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्यको उपस्थिति नागरिकको घरदैलोसम्म लैजान शासन पद्धतीको यो स्वरुप निकै प्रभावकारी छ । सिद्धान्तः आवधिक निर्वाचनबाट नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र उसैले राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा पनि काम गर्ने मान्यता यसको सबैभन्दा आधारभूत पक्ष हो । यस प्रणालीको अर्को न्यूनतम स्विकारोत्ती कुनै पनि व्यवस्था कोरा कागज वा सिद्धान्त मात्रै होइन, नागरिकको अपनत्व र सेवामा सन्तुष्टिको सुनिश्चितता पनि हो । किनकी, सरकारका नीति, कार्यक्रम र नेतृत्व मतदातालाई अर्थात् लाभग्राहीलाई मन परेन भने निर्वाचन मार्फत् आफ्ना प्रतिनिधि फेर्न सक्छन् । संघात्मक व्यवस्थाका यिनै विशेषताको लाभ लिन हामीले पनि यही व्यवस्था कायम गरेका छौं ।

Read More »

©2021 Centre for Social Change, Kathmandu