स्थानीय सरकार: “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात”

लेखक: सुधासुमन ढकाल 

वडा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयरको चुनाव भएपछि के के न हुन्छ भन्थे, खोइ हामीलाई त के नै भयो र हिजो आज चिया पसल, चौतारो, मेलापात, पँधेरा, घाँस-दाउरा गर्दा गरिने गफको विषयवस्तु बनेको छ यो विषय । मुलुक सङ्घीयतामा गए पश्चात् स्थानीय तहको निर्वाचन भई जनप्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको पनि ५ वर्ष करिब करिब पूरा भइसकेको छ । करिब दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि विहीन अवस्थामा चलेको हाम्रो मुलुकले वि.सं. २०७४ असार १४ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् जनप्रतिनिधि पाएको हो ।

नयाँ संविधान निर्माण भएपश्चात् राजनीतिक स्थिरता हुने र मुलुकको अवस्था सुध्रने अपेक्षामा आम नेपाली जनता विश्वस्त थिए । स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचन त भयो तर देशमा परनिर्भरता भने बढेकै छ । यो अवधिमा जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् पाउने सेवा सुविधा, विकास, रोजगारी, सुरक्षा लगायतका जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुने आशा लिएका सामान्य नागरिकहरूमा अहिले निराशा छाइसकेको छ । 

५ वर्षे अवधि पाएका जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा अहिले सामान्य नागरिकहरूलाई “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात” जस्तै भएको छ । जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो जोसमा नै उनीहरूले आफ्नो कामको रफ्तारलाई बढाउन नसक्दा नागरिकहरूले उनीहरूको क्षमताको मूल्याङ्कन सजिलै गरेका छन् । ऐलानी प्रति जग्गामा बसोबास गर्दै आएका जनताहरूको लालपुर्जा पाउने सपना अहिलेसम्म पनि पूरा नहुँदा, बेरोजगार युवा-युवतीहरूलाई रोजगार बनाउनका लागि कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरू हुन नसक्दा, कुनै एउटा उद्योग स्थापना हुन्छ त्यहाँ सामान्य मजदुरी गर्ने नागरिक देखि सम्बन्धित विषयविज्ञसम्मले त्यहाँ रोजगार पाउन सक्छ, जसले गर्दा सिङ्गो देशको भविष्य नै हातमा भएको दक्ष जनशक्तिलाई विदेशीनुपर्ने बाध्यता आइलाग्दैन । किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य चिजहरूको उचित मूल्यमा बिक्री गर्नका लागी बजारको व्यवस्था नहुँदा, व्यावसायिक रूपमा कृषिजन्य बस्तुहरू उत्पादनका लागि आवश्यक सीप, दक्षता र सामग्रीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा, आयस्रोत न्यून तर दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको मूल्य छोई नसक्नु हुँदा, सबै कुराहरूमा चर्को कर लगाइँदा नागरिकहरूले जनप्रतिनिधि विहीनको अवस्था र जनप्रतिनिधिसहितको अवस्था खासै फरक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

युवा शक्तिमा पनि देशमै केही गरौँ भन्ने जोस र आँट छैन । यसका लागि सरकारले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरेर युवालाई स्वदेशमै राख्न पहिला त पूर्वाधार तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ, जसले उद्योग व्यवसाय विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन स्वरूप देश अहिले सङ्घीयतामा गएको छ । सोही अनुरूप नेपाललाई ५ विकास क्षेत्रबाट ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ र नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् । जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । पहिलेका कतिपय गाविसहरू अहिले नगरपालिका भएका छन्, कतिपय नगरपालिकाहरू उपमहानगरपालिका भएका छन् भने कतिपय उपमहानगरपालिकाहरू अहिले महानगरपालिका भएका छन् । पूर्वाधारको विकास बिना नै स्थानीय गाविसहरू नगरपालिका, नगरपालिकाहरू उपमहानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरू महानगरपालिकाहरू बनाइएको छ तर जनताको यसबाट सुविधा कम, सास्ती धेरै पाएका छन् । नागरिकहरूले आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट भन्दा पनि आफूहरूले तिर्नुपर्ने चर्को करका कारणका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा बसेको अनुभूति गर्नुपरेको छ । जो एकदमै दुःखको कुरा हो ।

जनप्रतिनिधिहरू पूर्वाधारको नाममा स्वागत द्वार, भ्यूटावर, लगायतका उत्पादनहीन क्षेत्रमा लगानि गर्न तत्पर रहे । बजेट निर्माण र वितरण आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्ताका वरिपरीमात्र सीमित रहँदा, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई पहिल्याउन नसक्दा उल्लेख्य मात्रामा विकास निर्माणका कार्यहरू हुन सकेनन् ।  

हो विकासका लागि नागरिकले कर तिर्नुपर्छ तर उनीहरूले विकासको सामान्य अनुभूति त गर्नुपर्यो । अहिले नागरिकहरू एक आपसमा भेट हुँदा जुन कुरामा पनि सरकारले लगाएको करको विरोध गरिरहेका छन्, गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले कर बढाउनुभन्दा अघि सामान्य नागरिकसामु कर बढाउनुको कारण, उनीहरूले अहिले तिरेको करले दीर्घकालमा पुग्ने फाइदाका बारेमा स्पष्ट तरिकाले बुझाउन जरुरी थियो तर यसो गर्न नसक्दा चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ ।

जनतालाई जहिलेसम्म सबै कुराको जानकारी गराइँदैन तबसम्म सरकारले कामको प्रस्ताव गर्ने प्रतिपक्षको त्यसको विरोध गर्ने, नागरिकलाई त्यसको विरोधमा उठाउने, त्यसपछि काम हुन नदिने ।  यस्तै गर्दा गर्दै सरकारको समय सकिन्छ तर उपलब्धि केही पनि देखिँदैन जसले गर्दा नागरिकमा अपेक्षाको साटो निराशा नै निराशा थपिँदै जान्छ । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बेथिति र विसङ्गति देखिएको छ । सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न नीति नियमहरू बनाउँछ, यसो गर्न पाउने, उसो गर्न नपाउने भन्छ तर ती नियम कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएको कमै सुनिन्छ, देखिन्छ, अनुभव गर्नपाइन्छ । लुट, ठगी, कमिशन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने नियम कानुन त छ तर सरोकार निकायहरूबाट नै सुनुवाइको कार्यान्वयन हुँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, प्रशासन र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जबसम्म स्वच्छ, इमान्दार, त्यागी र सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म देशले विकासको गति लिन असम्भव प्रायः छ । तथापि, देशमा सुशासन कायम राख्नका निम्ति गैह्र कानुनी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी दण्ड सजाय गर्ने हिम्मत सरकारले व्यवहारमा उतार्नै पर्दछ । अन्यथा सरकारले जतिसुकै सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा लगाए पनि त्यसको कुनै औचित्य छैन।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आउँछ भनेर जसरी प्रचारबाजी गरियो त्यसको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । राम्रा भन्दा पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुँदा देशले विकासको पाटोमा जसरी फड्को मार्नु पर्थ्यो त्यसरी मार्न सकेको छैन ।

कतिपय हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूहरूको कर्तव्य र अधिकारका बारेमा जानकारी नै छैन । उनीहरूले पनि आफ्नो काम, कर्तव्य, सीमा र अधिकारबारे राम्रो जानकारी राख्नुपर्‍यो । चुनाव जितेर आएकाहरूले पनि हिजोको स्थानीय निकाय र आजको स्थानीय तह फरक हुन् भन्ने बुझ्नु पर्यो । जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो हैसियत बुझ्नुपर्यो ।

हिजो जस्तो थियो, आज त्यस्तै सोचे तर त्यो त होइन । यसले के देखिन्छ भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राम्रो प्रशिक्षण दिनुपर्ने भयो । उनीहरूले आफ्नो अधिकार र हैसियत बुझ्नुपर्यो । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि स्थानीय तह भनेको सरकार हो । हामी प्रधानमन्त्री र मन्त्री हौँ भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्‍यो । हामी निर्देशित होइनौँ, हामी कर्मचारीको मातहत होइनौँ भन्ने बुझ्नु पर्‍यो । हिजो स्थानीय चुनाव हुनुअघि जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा रहेका स्थानीय तहहरूलाई कार्य व्यवस्था सञ्चालनमा गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू भाषणको विषय बनेको थियो तर हिजो स्थानीय तहको सत्ता सञ्चालन गरेर बसेका कर्मचारीहरूलाई अहिले जनप्रतिनिधि आउँदा आफ्नो सेवा सुविधा खोसिएको जस्तो भान भएको छ, आफूहरू अब कर्मचारीकै रूपमा खुम्चिएर बस्नुपरेको पिडा छ ।

कर्मचारी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम हुन सकेमा मात्र कुनै पनि क्षेत्रको विकस सम्भव छ । उनीहरूका बीचमा हाम्रो काम र कर्तव्य एउटै हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्यो, एक अर्कालाई आफ्नो सहयोगीको रूपमा लिएर अघि बढ्दा मात्र गन्तव्यमा पुग्न सहज हुन्छ । 

तर पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू योग्य नहुँदा, आफ्नो अधिकार र कर्तव्यका बारेमा ज्ञान नहुँदा उनीहरू कर्मचारीबाट चल्नुपरेको छ । जसका कारण जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि प्रशिक्षणको आवश्यकता छ । स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्वयं जनप्रतिनिधिहरू नै अलमलमा छन् । यसका साथै वार्षिक कार्यक्रम तथा नीति कसरी बनाउने, योजनाहरूको तर्जुमा कसरी गर्ने र योजना सञ्चालन गर्न, बजेट कहाँबाट र कसरी व्यवस्थापन गर्ने, योजनाको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र सोबारे जनप्रतिनिधिहरू नै अन्योलग्रस्त देखिन्छन् । जसले गर्दा विकास निर्माणको काममा तीव्रता आउन नसकी जन अपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्दा नागरिकहरूमा निराशा छाएको  छ । 

फेरि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएको छ । अबको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले र हामी नागरिकले पनि बिचार पु-याउन सकेनौं भने अबको पाँच वर्ष पनि फेरि पछुताएरै जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्नसक्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पनि नेताहरूबाट परिचालन हुनेलाई भन्दा आफ्नो बुद्धि विवेकले देश-विदेश बुझेको, काम गर्न सक्ने, स्पष्ट दृष्ट्रिकोण भएको व्यक्तिलाई उमेद्वार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अब हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छे यही हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो पार्टीको ह्विपमा बाधिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । एकपटक हामी सबैले सोचौं त कुन-कुन ठाउँमा, संघसंस्थामा, कमिटिमा हामीले आफ्नो राजनीतिक दल, गुट, नाता नहेरी सक्षम व्यक्तिलाई चुन्यौं ? हामीले आफैले आफैलाई प्रश्न गरौं, पक्कै पनि एकदमै कम मात्रले मात्र आफैले आफैलाई दिइएको यो प्रश्नको जवाफमा आत्मसन्तुष्टि अनुभूति गर्न सक्नेछौ । त्यसैले आगामी पाँच वर्ष फेरि पनि पछुताउने कि विकास निर्माणका काममा सँगसँगै हातेमालो गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा अब हाम्रै हातमा छ । 

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.