वनमा सुशासन

लेखक: भोला भट्टराई

सुशासनका बारे थुप्रै चर्चा हुने गर्दछ । सुशासनको अभावको कारण जताततै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताइन्छ । के सुशासन अर्थात् शासनमा सुधार गर्नै नसकिने विषय हो त ? आउनुहोस् नेपालको वनव्यवस्थापनमा अभ्यास भइरहेको शासकीय अभ्यास, त्यसका सबल पक्ष र चुनौतीका बारे चर्चा गरौँ । नेपालको वनबारे कहावत नै छ ‘हरियो वन नेपालको धन’ । यो कहावतले वनको महत्त्वबारे स्पष्ट पार्दछ । नेपालको कुल भागको ४५% भन्दा बढी क्षेत्र वनक्षेत्रले ढाकेको छ । उक्त वनक्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि विभिन्न वनव्यवस्थापन प्रणालीहरू अभ्यास गरिएका छन् । त्यसमध्ये नेपालको करिब २५% वन क्षेत्र समुदाय मार्फत् व्यवस्थापन भइरहेको छ । संसार भरि नै वनक्षेत्रको व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता बारे चर्चा हुँदै गर्दा नेपालमा सामुदायिक वन, कबुलियत वन, साझेदारी वन, संरक्षित वन लगायतका विभिन्न खालका ३० हजार भन्दा बढी समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहहरूले वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्दै आएका छन् । वन जस्तो सार्वजनिक र खुल्ला क्षेत्रमा कसरी समुदायले सहज र सरल तरिकाबाट शासन सञ्चालन गरेका होलान् ? पक्कै तपाईँमा यस्तो प्रश्न उठेको हुनुपर्छ । आउनुहोस् समुदायमा आधारित वनको अवधारणा र अभ्यास बारे चर्चा गरौँ ।

वन श्रोतको घट्दो क्रमबारे भएका थुप्रै अध्ययनले सार्वजनिक र खुल्ला वन श्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने तर्क अगाडि आयो । वनक्षेत्र वरपर रहेको समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर वनको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिँदा वनको दिगो संरक्षण हुने कुरा औँल्याइयो । सोही अवधारणा अनुसार सुरु भएको सामुदायिक वनले आज विश्वको करिब एक तिहाइ वनक्षेत्रमा व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

वनको वरपर बसोबास गर्दै आएका वा परम्परागत वन उपभोक्ताहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई उनीहरूकै पूर्ण र प्रभावकारी सहभागितामा वनसंरक्षणको जिम्मेवारी दिइएको छ । समूहको निर्णय बमोजिम विधान र वनव्यवस्थापन कार्ययोजनालाई सरकारको तर्फबाट डिभिजन वन कार्यालयले स्वीकृति दिने पद्धतिको कारण समूहको उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता बढाएको छ । उपभोक्ता समूह र सरकारप्रतिको उत्तरदायित्वसँगै उपभोक्ता समूहले आफ्नो नियमित बैठक गर्ने, वार्षिक/अर्ध वार्षिक साधारण सभा गर्ने, नियमित रूपमा लेखा परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कार्यले गर्दा नेपालको सामुदायिक वन विख्यात छ । समूहभित्रका उपभोक्ताहरूको सहभागिता समावेशीकरण, विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जबाफदेहिता देखि वन पैदावारको समतामूलक बाँडफाँडमा कसरी नेपालको वनव्यवस्थापन समूहले कार्य गरेका छन् भन्ने बारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

वन ऐन (२०४९ एवं २०७६) र वन नियमावली (२०५१) ले वनको दिगो व्यवस्थापनको लागि समुदायलाई मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने र आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्ने भूमिका दिएको छ । वन ऐनको यही व्यवस्थाकै कारण वनक्षेत्रमाथि समुदायको भूमिका बढ्दै गएको हो ।

१) वनमा सहभागिता:

वनमा सहभागिताको कुरा गर्दा समुदायमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको समूहमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार, वन व्यवस्थापन जस्तै वन गोडमेल, वृक्षारोपण जस्ता कार्यमा सहभागिता, लाभांश प्राप्तिमा सहभागिता भन्ने बुझिन्छ । समुदायका प्रत्येक घरधुरी बाट १ महिला र १ पुरुष वन समूहको सदस्य रहने व्यवस्थाले लैङ्गिक समानताको ग्यारेन्टी गरेको छ । समुदायमा रहेका सबै जातजाति , लिङ्ग, वर्गका घरधुरी वनको उपभोक्ता बन्ने परिपाटीले नेपालको वन व्यवस्थापनमा सहभागिताको नमुना प्रस्तुत गरेको छ । वन समूह मार्फत बन्ने समिति, वनको साधारण सभा एवं वन सम्बन्धी गतिविधिमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनेगर्दछ । समूहको विधानमा नै कम्तीमा ५०% महिला समितिमा रहने एवं पदाधिकारीमा समेत ५०% महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले महिला नेतृत्व विकासमा योगदान पुगेको देखिन्छ ।

२) वनमा पारदर्शिता:

वन उपभोक्ता समूहका गतिविधि तत्काल उपभोक्ताले देख्ने, सुन्ने र अनुभव गर्नपाउने भएकोले पारदर्शी छ । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्णय पनि लिखित वा मौखिक रूपमा तत्काल समुदायमा पुग्दछ । यसै गरी, वनको आम्दानी-खर्च पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा समूहमा पुग्दछ । बैठक, भेला, आदिमा खर्च नियमित रूपमा सुनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समूहले गरेको काममा डिभिजन वन कार्यालयले पनि बेला बेला अनुगमन गर्ने तथा पृष्ठपोषण गर्ने प्रक्रियाले समूहको पारदर्शीतालाई बढाउन मदत पु¥याउछँ । नियमित रूपमा वन उपभोक्ता समिति/समूहले सामाजिक लेखापरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गरेर आफ्नो कामको पारदर्शिता बढाउने गर्दछन् ।

३) वनमा विधिको शासनः

वन समूहको सञ्चालन वन ऐन, नियमावली एवं समूहको विधानबाट निर्देशित हुन्छ भने वनव्यवस्थापन कार्य वन कार्य योजना अनुसार सञ्चालन हुनेगर्दछ । वन उपभोक्ता समितिले प्रत्येक कामको निर्णय गरेर मात्र काम गर्ने व्यवस्था छ । विना निर्णय गरिने कामलाई डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रण समेत गर्दछ । अर्कोतर्फ समुदायका उपभोक्ता, स्थानीय सरकार र डिभिजन वन कार्यालयको अनुगमनले वन समूहको शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाएको छ ।

४) वनमा उत्तरदायित्वः

वन समूह एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो । यद्यपि यसले आफ्नो गतिविधिलाई दुईतर्फ दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ । उपभोक्ता घरधुरीको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकोले हरेक उपभोक्ताको प्रश्नमा चित्त बुझ्दो उत्तर दिने दायित्व वन समूह÷समितिको हुन्छ । अर्कोतर्फ, कानुनले वन समूहले नियमित रूपमा आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय सरकारमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै डिभिजन वन कार्यालयले नियमित रूपमा समूहमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाको साथमा नियमित बैठक र साधारण सभा, सार्वजनिक सुनुवाइ एवं दिनप्रतिदिन समूहको गतिविधिबारे उपभोक्ता, मिडिया र सरकारप्रति वन समूह उत्तरदायी बन्नेगर्दछ ।

५) न्यायोचित लाभांश वितरणः

वन समूह मार्फत् प्राप्त हुने सेवा र वन पैदावारको समतामूलक बाँडफाँडमा वन समूहहरू जिम्मेवार छन् । वन समूह मार्फत गरिने वन गोडमेल, झाडी सफाइ, वृक्षारोपण, गैह्र काष्ठजन्य वन पैदावारको सङ्कलन, दाउरा सङ्कलन, घाँस सोत्तर एवं काठको वितरणसम्म वन समूहले विभिन्न मापदण्ड निर्माण गरी न्यायोचित वितरण गर्ने गरेका छन् । समूहका उपभोक्ताको सम्पन्नता स्तरीकरण गरेर, त्यसैको आधारमा लाभको बाँडफाँड गर्ने परिपाटी स्थापित भएको छ । कतिपय समूहले घाँस सोत्तर, दाउरा आदिलाई खुल्ला गरेको भए तापनि काठको लागि विभिन्न मूल्य कायम गरेर बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइन्छ । काठ पनि क्षमता, आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा मात्र वितरण गर्नेगर्दछ । एकल महिला वा गरिब, दलित र विपन्नलाई निःशुल्क वन पैदावार उपलब्ध गराउने कार्य पनि वन समूहले गर्दै आएका छन् ।

यसरी वन उपभोक्ता समूहहरूले वन व्यवस्थापन मार्फत ग्रामीण तहको लोकतन्त्र र सुशासन प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको पाइन्छ । महिला, पुरुष एवं सामाजिक विभेदका अन्य पक्षमा समेत वन समूहले आफ्नो योगदान दिएको छ । यद्यपि, नेपालको वन व्यवस्थापनमा सफल मानिएको समुदायमा आधारित वन पद्धतिमा थुप्रै चुनौती पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।

वन व्यवस्थापनका चुनौतीहरू:

वन समूहको सुशासनमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिन थालेका छन् । पार्टीगत राजनीतिको प्रभावले वन समूह जस्तो पवित्र सामुदायिक सङ्गठनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, भागबन्डा र लुछातानी बढ्न थालेको छ । राजनैतिक भागबन्डासँगै समूहको गतिविधि अपारदर्शी र गुटगत बन्न थालेको छ । अर्कोतर्फ, वन पैदावारको सङ्कलन भण्डारण र वितरण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार हुनथालेकोछ । समूहका पदाधिकारी, ठेकेदार र वन कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा काठको चोरी, निकासी हुने क्रम बढ्दै गएको छ । समूहका बैठक र भेला औपचारिकतामा सीमित बन्नथालेकोछ । घर घरमा लगेर उपस्थिति र निर्णयमा हस्ताक्षर गराउने परिपाटी बढ्नथालेकोछ । कतिपय वन समूहको वनव्यवस्थापन कार्य योजनाको अवधि सकिएको छ । नयाँ योजना बनाउने तयारी छैन । समूहका अगुवाहरू आफ्नो राजनैतिक अभीष्ट पूरा गराउनमा नै व्यस्त छन् । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न वन प्रशासन एवं वनका सरोकारवालाहरूबाट सुदृढ़ीकरणको पहल आवश्यक छ ।

निष्कर्षः

थुप्रै पुराना र नयाँ चुनौतीको बाबजुद नेपालको वनव्यवस्थापन पद्धतिमा सुशासनका राम्रा अभ्यासहरू भएका छन् । सुशासन प्रवर्धनमा वन समूहको असल सिकाइलाई दस्ताबेजीकरण गर्ने र वितरण गर्ने कार्य आवश्यक छ । यसै गरी नेपालको स्थानीय शासन प्रणालीमा समेत वनको शासकीय अनुमानबाट थुप्रै कर्म गर्न सकिने देखिन्छ ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.