स्थानीय सरकारको चुनौती तथा अवसरहरू

 लेखक: नुरजंग के. सी.

मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ । संविधानमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लिपिबद्व गरी संस्थागत गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार तीनै तहको सरकारमा जनताको समावेशी सहभागितालाई अनुभूति गराउने गरी सरकारको ढाँचा र स्वरूपलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५६(४) ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानुन अनुसार हुने भनेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार र क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता अधिकारको प्रयोग संविधान, संघीय कानुन  र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन  अनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनै तहका सरकारहरूको सम्बन्ध सहकारी, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक हुने हुँदा यी तीनै संघीय एकाइहरूलाई समान अधिकारसम्पन्न र सशक्त  पनि बनाइएको छ । संविधानको धारा २१४ मा गाउँ/ नगरपालिका, धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार अन्तर्गत गाउँ/ नगरसभा र धारा २१७ मा विवाद निरूपण गर्न न्यायीक समितिको पनि व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्थानीय सरकारलाई पनि संघीय सरकारको जस्तै सरकारको पूर्ण स्वरूपको संरचना दिएको छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गत हाल नेपालमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका २७६ वटा नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरि ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई अहिले ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको कार्यदिशा तथा अधिकारको प्रयोग गर्दै जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने, जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार तथा जनताको सुखदुःखको साथीका रूपमा स्थानीय सरकारलाई लिइएको छ । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताको घरदैलोमा पु-याउने लक्ष्यका साथै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिने स्थानीय सरकारलाई विकास-निर्माण र सेवा प्रवाहको केन्द्रको रूपमा स्वीकारिएको छ ।

स्थानीय सरकार निश्चित नियम, कानुन, विधि प्रक्रिया र पद्धति तथा जनचाहना अनुसार संचालन हुने भएकोले स्थानीय सरकारले विभिन्न अवसर तथा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।

स्थानीय सरकारले भोग्नुपरेको चुनौतीहरू

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कानुनको निर्माण गरी जनताको सुखदुःखको साथी तथा जनताको नजिकको सरकार बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । स्थानीय सरकारप्रति जनताको ठूलो आशा, भरोसा र विश्वास पनि छ । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारलाई धेरै समस्या तथा चुनौतीहरू झेल्नु परिरहेको छ । स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्दा देखा परेका मुख्य मुख्य चुनौतीहरूलाई निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

• स्थानीय सरकारलेजनताको माग, आवश्यकता र चुनावी घोषणा-पत्रमा प्रतिवद्धता गरेअनुरूप स्थानीय क्षेत्रको विकास तथा ठूला ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सीमित साधन स्रोत खर्चिनु पर्ने वाध्यता एकातिर छदैछ भने अर्कोतर्फ साधनस्रोत अपुग हुने गरेको पाइन्छ । साधनस्रोतको अभावले जनताको अपेक्षा र आफूले प्रतिवद्धता गरे अनुसार कार्यसम्पादन गर्न स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ ।
• अधिकांश स्थानीय तहहरू संघ र प्रदेशबाट उपलब्ध हुने अनुदानबाट चलेका छन् । प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा कर्मचारहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि आन्तरिक साधन स्रोतले नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई जनअपेक्षा अनुरूप विकास निर्माणका लागि साधन स्रोतको जोहो गर्न पनि चुनौती भएको छ ।
• स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा/बढुवामा राजनीतिक दाउपेच बढि देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बिना, दक्ष, योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्तिगर्ने र सबै कर्मचारीहरूलाई समन्वय गरी स्वतन्त्रपूर्वक कर्मचारीहरूमा रहेको सीप, क्षमता र दक्षताको पूर्ण सदुपयोग गरी जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न पनि चुनौती देखिन्छ ।
• जनप्रतिनिधिहरूमा रहेको जनमत र कर्मचारीमा रहेको सीप, क्षमता र दक्षताको संयोजन गरी स्थानीय सरकारलाई विधि, प्रक्रिया र पद्धतिमा सञ्चालन गर्न र सीमित साधनस्रोतको मितव्ययी तरीकाले सदुपयोग गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई चुनौती रहेको छ ।
• कानुन र कार्यविधि बिना नै आफ्नो पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राजनैतिक लाभका लागि ठूलो परिमाणमा आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने विषय पनि स्थानीय सरकारको चुनौती हो ।
• अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफै ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको पाइन्छ । जनप्रतिनिधि आफै वा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई ठेक्कापट्टा दिँदा एकातिर विकासनिर्माण कार्य गुणस्तरहीन हुन्छ भन्ने अर्कोतिर साधनस्रोतको व्यापक दुरूपयोग भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचार बढेको पाइन्छ । अत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई ठेक्कापट्टामा संलग्नहुन नदिने, साधनस्रोतको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार अनियमितता, आर्थिक चुहावट नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासन, तथा मितव्ययिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई चुनौती  हुनपुगेको छ ।

स्थानीय सरकारको विद्यमान अवसरहरू

नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारको कार्यदिशा स्पष्ट गरेको छ । सोही अनुसार जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न तथा सशक्त बनाउने क्रममा स्थानीय सरकारले धेरै अवसरहरू प्राप्त गरेको छ । स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अवसरहरूलाई निम्न बुँढामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

• संविधानको अनुसूची ८ र ९ को अधिनमा रही स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा नीतिनियम, कानुन योजना र बजेट तर्जुमागरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने आर्थिक अधिकारको पनि अवसर रहेको छ ।
• जनताको माग, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा आयोजनाको छनौट गरी स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर समय मैकार्य सम्पन्न गरेर वास्तविक लाभग्राही जनताको माझ सेवा पुर्‍याउने अवसर प्राप्त भएको छ ।
• आँधीबेहेरी, बाढी पहिरो आदि जस्ता प्राकृतिक विपत्तीको समयमाजनताको जीउधनको सुरक्षा, राहत तथा पुनर्वासको समेत व्यवस्था गरी जनताको सुखदुःखको साथी बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
• स्थानीय तहको विकासनिर्माण तथा प्रशासनीक कार्यमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गरी स्थानीय सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो मितव्ययी, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने अवसर रहेको छ ।
• कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउने, राजस्व संकलन गर्ने एवं संघ तथा प्रदेशबाट विभिन्न अनुदान प्राप्त गरी त्यसलाई जनहितका निम्ति उपयोग गर्ने लगायतका थुप्रै अवसरहरू रहेका छन् ।
• झन् ‘कोभिड-१९’ को महामारीले विश्व समुदायमा विकराल र भयावहको स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमणको महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यस्तो महासंकटको बेलामा कोरोना भाइरसको परीक्षण, क्वारेन्टाइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, राहत वितरण, समग्र मानवीय सेवा लगायत महामारी संक्रमण नियन्त्रणको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार अग्रपंक्तिमा रहेर पहरेदारको रूपमा जनताको जीउधन रक्षा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबै समान क्षमता, योग्यता र दक्षताका छैनन् । सबै स्थानीय तह आर्थिक रूपले सम्पन्न पनि छैनन् । आर्थिक रूपले कमजोर स्थानीय तहका नेतृत्वले आर्थिक अभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको सोच, क्षमता र दक्षता देखाउनुपर्दछ । स्थानीय सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गर्दै अनुशासित भई इमान्दारी र जिम्मेवारीकासाथ आफ्नो तहको विकासमा दृढ भई अघि बद्‌नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकारका साथै ठूलो जिम्मेवारी पनि छ । अर्कोलाई दोष देखाएर आफू पन्छिने सुविधा अब, अहिले छैन । अब पनि स्थानीय सरकार इमान्दार र आफ्ना जनताप्रति जिम्मेवार हुन सकेनन्, राजनीतिलाई कमाउ पेशा बनाउँदै ढाँट्ने, छलकपटी गर्ने, गरिबी र अशिक्षासँग रमाउने, आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने सपना देखेका छन्, जनताको हित र कल्याण तथा स्थानीय तहको विकासमा भन्दा दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लिन भए एंवम स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखापरेका चुनौतीहरूलाई चिर्दै प्राप्त अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्ने तर्फ लागेनन भने प्राप्त अवसर गुम्ने मात्र होइन, आफूले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहको दुर्गति हुन्छ साथै  जनताले दुःख पाउँछन् र समग्रमा व्यवस्थाप्रतीनै वितृष्णा आई असफल बन्नपुग्छ  । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । त्यसकारण स्थानीय सरकार स्थानीय शासन व्यवस्था सञ्चालनको आधार भएकाले स्थानीय तह सञ्चालनमा देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै प्राप्त अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमता देखाउने तर्फ दृढ संकल्पित भई सुन्दर, शान्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजनिर्माणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सके मात्र स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि  हुनसक्दछ ।

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.