जनप्रतिनिधि ज्यू ? कति पूरा भए स्थानीय चुनावका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता :

लेखक: रवि सेन्चुरी

सामान्यतया घोषणापत्र भन्नाले एउटा लिखित प्रतिबद्धताहरूलाई बुझाउँछ । दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफूले जितेको खण्डमा के–के गर्ने भनेर आफ्नो प्रतिबद्धता सहित घोषणापत्र मार्फत जनतासामु प्रतिबद्धता गर्छ । ती घोषणापत्रमा पार्टी वा उम्मेदवारको योजना र कार्यनीतिलाई प्राथमिकता सहित स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । मुख्यतया घोषणापत्रमा जनताको अति आवश्यक समस्याहरूको समाधानका उपाय सहित सामाजिक रूपान्तरण, न्याय, समता, समाज विकास, जनताको लागि सहज पहुँच र सेवा सुविधाका योजनाहरूलाई विशेष जोड दिइएको हुन्छ । यथार्थमा जनतालाई केन्द्रमा राखिएको हुन्छ ।

आफ्नो सीमा, परिधिमा रही घोषणापत्रमा सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, शासन पद्धति, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै अन्य विभिन्न विषयहरू जुन आम मतदाताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ, त्यस्ता पक्षहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उम्मेदवारले अरू भन्दा मैले जनताको लागि राम्रो काम गर्नसक्छु भनेर विश्वास दिलाउन खोजिन्छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आफ्नो कार्यभार समालेको पनि ५ वर्ष हुन लागेको छ । फेरि अर्को स्थानीय चुनावको समयसीमा नजिकै आउँदै छ । तसर्थ जनताबाट अनुमोदित भएर आएका हालका बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल लगभग अन्तिम चरणतिर छ ।

निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको मतको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि यो समय र अवसरका हिसाबले पर्याप्त हो । तसर्थ जनप्रतिनिधिहरूले आफू र आफ्नो राजनैतिक दलले निर्वाचन अघि जनता माझ गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई जनता माझ प्रस्तुत गर्ने बेला भैसकेको छ । आफ्नो कार्यकालमा के कति घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सके ? ती कामले जनताको दैनिक जीवनमा के कस्तो रूपान्तरण भए वा प्रभाव पार्यो ? जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा के कतिको बृद्धि वा सहज भए ? भौतिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका निम्ति कस्ता कदम थालिए ? नीति नियम, कार्यविधि, कार्य योजना कति बने ? कार्ययोजना र बजेट निर्माणको चरणमा जनताहरूलाई कत्तिको सहभागी गराइयो ? बालबालिका, युवाका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याइयो ? समग्रमा भन्नु पर्दा यो ५ वर्षमा उक्त पालिकामा के कस्तो सकारात्मक परिवर्तन आयो र जनताहरू कत्तिको लाभान्वित भए भनेर तथ्य सहित प्रस्तुत हुने बेला भयो । 

नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल एकल शासन प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । राज्यको शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार क्रमशः संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख गरेको छ । विभिन्न ऐन कानुनले स्थानीय तहलाई अझ शक्तिशाली बनाएको छ । स्थानीय सरकार, स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित अधिकारसम्पन्न प्रतिनिधि भएकाले पनि जबाफदेहिता अनिवार्य छ ।

किनकि यो ५ वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामको उपलब्धि, परिणाम, स्वरूप र आकारहरूलाई आम जनताहरूलाई महसूस गराउने वा देखाउन बेला भैसकेको छ । अब कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो कमजोरी लुकाउने छुट छैन । यदि कुनै जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा आफूले गरेका कामलाई तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत गर्दैन भने त्यो उसले जनताको अमूल्य मतलाई अनादर गरेको ठहर्छ ।

विभिन्न अन्योलका बीच नेपाल सरकारले यही वैशाख ३० गते एकै चरणमा देशभरि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेको छ । अझै केही शङ्का उपशङ्का सहित चुनावको माहौल दिनप्रतिदिन तात्दै गइरहेको छ । बिस्तारै उम्मेदवारहरूले आफ्नो पालिकाका निम्ति उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम बढ्दै छ । अपवादबाहेक वर्तमानका जनप्रतिनिधिहरू वडा सदस्यहरू वडा अध्यक्ष, त्यस्तै वडा अध्यक्ष र उपमेयर/ उपाध्यक्षहरू पालिकाको मेयर/अध्यक्षको आकाङ्क्षी देखिन्छन् । अन्तिममा पुन: त्यही पदमा दोहरिन चाहन्छन् । अधिकांश मेयर/अध्यक्षहरू पनि पुन: दोहोरिनलाई आकाङ्क्षी देखिन्छन् । त्यस्तै राजनैतिक दलका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूको ठूलो सङ्ख्या स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहन्छन् । तसर्थ अब पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूलाई प्रश्न सोध्ने वा उनीहरूले आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू कति कति पूरा भए, कति चालु अवस्थामा छन्, कति सकिएन भनेर जनतालाई बताउन जरुरी छ । अब कुनै पनि बहाना देखाएर जनप्रतिनिधिहरू तर्किने छुट छैन । सुशासन स्थापनाको निम्ति जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी र जिम्मेवारी हुन जरुरी छ ।

विभिन्न राजनैतिक दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रलाई हेर्दा मतदातामाझ धेरै प्रतिबद्धताहरू गरेको पाइन्छ । जब कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म ती घोषणापत्रहरूलाई फगत कोरा कागजका रूपमा लिन सकिन्छ । विभिन्न पार्टीका घोषणापत्रहरूलाई अध्ययन गर्दा सामान्य रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक र विजुलीको विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानता, बालविवाहको अन्त्य, जातीय विभेदको अन्त्य र पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी जस्ता बुँदाहरू पाइन्छ । घोषणापत्रमा के लेख्यो भन्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनता केन्द्रित कस्तो कार्य गरे भन्ने विषय प्रमुख हो ।

अपवाद बाहेक व्यवहारमा अधिकांश पालिकाको जनप्रतिनिधिहरूमा गाडी किन्ने, महँगो दरबार जस्ता कार्यालय बनाउने, बाटोघाटो जस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, अवलोकन भ्रमण, भ्यु-टावर निर्माण लगायत सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमहरू जुन चाँडो देखिन्छ, त्यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको आधुनिकीकरण, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीको सृजना जस्ता विषयहरू ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

केही पालिकाहरूमा ऐन कानुन, नीति नियम पनि पर्याप्त छलफल बिना कुनै एक विज्ञको सहयोगमा बनाएको पाइन्छ । आज विभिन्न पालिकाहरूमा सामान्य नागरिकले पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षलाई भेट्नका लागि पनि सकस वातावरण रहेको पाइन्छ । उनीहरू आम जनतासँग भन्दा पनि सीमित वर्गसँग निकर्टतम दुरी बढाएको पाइन्छ । भौतिक पूर्वाधार बन्न जरुरी छ तर त्यो सँगै यो ५ वर्षमा समाजमा साक्षरताको  दर कत्तिको बढ्यो, स्वास्थ्य सेवाहरूमा कत्तिको स्तरोन्नति गरिए, युवाहरूका निम्ति क्षमता विकास र रोजगारीका सृजना कस्तो भए जस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । बाहिरी आवरणको सजावटले मात्र मानिस क्षमतावान् र योग्य हुनसक्दैन त्यसका लागि उसलाई आन्तरिक विकास जस्तो शिक्षा, सीप, नैतिकवान् लगायत धेरै कुराको आवश्यक पर्छ त्यस्तै कुनै पनि समाज विकास हुनको लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै अन्य तत्त्वहरूमा लगानी आवश्यक पर्छ ।

स्थानीय सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । यो जनताको घर-आँगनमा जोडिएको सरकार भएकाले स्थानीय स्तरबाट हुने नागरिक सम्बन्ध तथा सामाजिक परिचालन, सेवा प्रवाह र विकासको समग्र स्वरूप नै स्थानीय सरकार भएकाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ती कामको परिणाम, स्वरूपका आकारले आम नागरिकको दैनिकी जीवनमा अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्नेगर्छ । तसर्थ जनप्रतिनिधिले गर्ने हरेक निर्णय, गतिविधि र त्यसको कार्यान्वयनले उक्त स्थानीय तहको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेगर्छ । ती भविष्य निर्माणका निम्ति जनप्रतिनिधिहरूले सामूहिक निर्णय गरे वा एकल निर्णयको आधारमा कार्यान्वयन गदै अघि बढे । उनीहरू जनहित वा व्यक्ति केन्द्रित भए । त्यसको लेखाजोखा हुन आवश्यक छ । किनकि यो ५ वर्षको कार्यकाललाई उचित मूल्याङ्कन गर्न सकेको खण्डमा नातावाद, पार्टीवाद भन्दा माथि उठी राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई थप हौसला र राम्रो काम गर्न नसक्नेलाई दण्ड सजाय मतदानबाट गर्न सक्ने आधार तय हुन्छ । जसले पछि आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारबाट विमुख हुन दिँदैन । 

यदि हामीले अहिले नै जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको घोषणापत्र अनुसार यो ५ वर्षमा गरेका गतिविधि र जनतालाई परेको प्रभावबारे प्रश्न गर्ने हो भने स्थानीय सरकार र सुशासनका निम्ति एउटा राम्रो सुरुवात हुन्थ्यो । कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले आवश्यक भन्दा बढी बुँदाहरू राखेर जनतालाई उल्लु बनाउने छुट पाउने छैन । साथै अब आउने जनप्रतिनिधिका लागि थप जिम्मेवारी, काम गर्नु पर्छ है, अन्तिममा जनताले सोध्छन् भन्ने एक प्रकारको डर पैदा हुन्छ । जसले गर्दा कुनै पनि जनप्रतिनिधि एकल भन्दा सामूहिक निर्णयमा विश्वास गर्छन्, जनतालाई केन्द्रमा राख्छन् । प्रभावकारी सेवा सुविधा प्रदानलाई जोड दिन्छन् । जसले स्थानीय तहलाई संविधान लगायत विभिन्न ऐन कानुनले दिएको अधिकारलाई सही कार्यान्वयन गदै समृद्ध नेपालको मार्गमा हिँड्न सहज हुन्थ्यो ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.