द्वन्द्वले मुर्झाएको रोल्पा !!!

लेखक: दिनेश दीपु सुवेदी

         दश वर्षसम्म बम, बन्दुक र गोलीले रगतको खालमा डुबेको रोल्पाबाटै सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भएको हो । २०५२ फाल्गुन १ गते राती होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गर्न हालका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्व मन्त्री वर्षमान पुन, पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद के.सी. लगायतको नेतृत्व रहेको थियो । घटनामा प्रहरीका हतियार लुटिए तापनि मानवीय क्षति भने भएको थिएन ।
         लामो समय सशस्त्र द्वन्द्वले मुर्झाएको रोल्पा २०६३ मङ्सिर ३ को शान्ति सम्झौता पछि तङ्ग्रीने चाहनामा छ । शान्ति सम्झौता पछिका विभिन्न मञ्चनहरूमा रोल्पाली जस्तै देशै भरिका सीमित केही पात्र सहभागी भए पनि आम जनताको जीविका सम्बोधन हुने गरी कुनै गतिविधि भएनन् । देशमा राजतन्त्र पछिको गणतन्त्र समेत नबुझेका आम नागरिक जहिले पनि अन्यौलता रहने गर्दछन् ।
गणतन्त्र र संविधान कुन चराको नाम हो थाहा नभएका आम नागरिकमा त्यसले खासै महत्त्व राखेको देखिँदैन । संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका मौलिकहक रोल्पामा जहिले पनि उधारो रहने गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता संवेदनशील विषयहरू आज पनि ओझेलमा छन् । पेटभरिको गाँस र न्यानो बास समेतको अभावमा अधिकांश स्थानीयहरू वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक, कालापार वा ईट्टाभट्टा पुग्ने गर्दछन् ।

         संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम देशमा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । केन्द्र र प्रदेश सँगै घर छेउमा आएका भनिएका स्थानीय सरकारमा समेत तत्कालीन मुखियाहरू नै हाबी भएका छन् । एक नगरपालिका सहित १० स्थानीय तह रहेको रोल्पामा दुई प्रदेश सांसद र एक सङ्घीय सांसद गरी ३ सय ८२ जनाले रोजगारी मात्र पाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहने भनिएका स्थानीय तहहरू आफै अपरिपक्क हुनुको हानि जन स्तरले भोगिरहेको छ । पहिलो वर्ष अज्ञानता, भौतिक व्यवस्थापन र सुविधामा लागेका उनीहरू दोस्रो वर्ष कर्मचारी नपाएको अनि लगातार कोरोनाले काम गर्न नदिएको बहाना बनाउन थालेका छन् । आफूसँगै आफ्ना कार्यकर्ताको दैनिकीसम्म सहज बनाएका स्थानीय सरकारले ‘वाह’ भन्ने गतिविधि भने गरेको पाइँदैन ।
         विकास भनेको सडक हो भन्ने मान्यता बोक्दै हरेक पहाडमा डोजर चलाएर वर्षेनी करोडौँ रकम सकेका जनप्रतिनिधिहरूलाई मानवीय विकासमा खासै चासो रहने गरेको छैन । उनीहरूले आफ्नै वा आफन्तका डोजर प्रयोग गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी खनिएका सडक हिउँदमा यात्रु ओसारपसार बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन सकेका छैनन् । ती सडकले वातावरणमा पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा कसैलाई चिन्ता समेत छैन ।
यही बीचमा केही स्थानीय तहहरूले गतिलो कामको पनि सुरुवात गरेका उदाहरणहरू भने छन् । रोल्पा नगरपालिकाले निर्वाचन पछिका हरेक वर्ष एक सय जनालाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा सुरु गरेको छ । यद्यपि स्कुल स्तरको शिक्षा गतिलो नहुँदा प्राविधिक अध्ययनको प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थीहरूले सफलता नपाए पछि भने पढ्न पाएका छैनन् ।
         पूर्वी रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा केही लगानी गर्ने जमर्को गरेको छ । कक्षा १२ सम्म अनिवार्य शिक्षाको नारा लगाएको उसले आफ्नो गति छोडेको छैन । त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि शिक्षासँगै बाल विवाह र बालश्रममा चासो दिएर गतिविधि बढाएको पाइन्छ । त्यसो त यी स्थानीय तहले पनि गर्न पर्ने वा गर्न सक्ने जति चाहिँ गरेका छैनन् ।

         यति बेला स्थानीय सरकारलाई चुनौती भन्दा अवसर बढी थिए । एक गाउँपालिका काँग्रेस, दुई गाउँपालिका एमाले र ७ स्थानीय तह माओवादीले जितेको रोल्पाका सबै पालिकामा प्रतिपक्ष कमजोर रहेका कारण जनप्रतिनिधिले सम्पादन गर्ने कुनै पनि काममा विरोध आउने गरेको पाइँदैन । जनप्रतिनिधिले चाहे अनुसार योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त वातावरण हुँदा हुँदै पनि उनीहरू चुकेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

         प्रतिपक्ष कमजोर रहेको रोल्पामा प्राय: सबै स्थानीय तहहरूले यो अवधि सुशासन कायम राख्न सकेनन् । समय समयमा उनीहरू विवादमा आइरहे । नागरिकले मुखियालाई कानुनी पद हस्तान्तरण गरेका कारण पारदर्शिताको सवालमा जनप्रतिनिधिलाई कहिल्यै टाउको दुखाउनु परेन । सुशासन जस्तै नीति निर्माणमा पनि नागरिकको पहुँच पुग्नेगर्दैन । एक दुई जना राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको सल्लाहमा नीति बनाउने काम सकिने गरेको छ । वर्षेनी लाखौँ रकम बेरुजु देखिनुले पनि स्थानीय सरकारहरू अपारदर्शी भएको प्रमाण पेसगर्दछ ।
         अर्कोतिर राजनीतिको अदृश्य खोलभित्र रहेका नागरिक सङ्गठनहरू पनि तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् भने चौथो अङ्गले पनि जनचाहना अनुसारको भूमिका खेल्न नसकेको पर्याप्त आरोप आउने गर्दछ । सिंह बस्ने दरबार नजिक रहेका पुस्तक पसलमा जबरजस्त गठन गरिने उपभोक्ता समिति अनि तिनले आफै भित्र गर्ने ठेक्का पट्टाले विकासका रकममा ठूलो चलखेल हुने गरेको देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोगका जिल्ला स्थित प्रतिनिधि भनिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि पदीय हिसाबले स्थानीय सरकार प्रमुख भन्दा मुनि रहने भएकाले खासै चासो दिने जाँगर गर्दैनन् । अर्कोतिर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि कमजोर जनप्रतिनिधि हुनुको फाइदा लिने गरेको पाइन्छ । प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेलका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् ।

         जिल्ला र पालिका स्तरका विभिन्न दल आबद्ध युवाहरू घुमाउरो बाटोबाट बजेट खेलाउन तँछाडमछाड गर्ने गरेका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वको छत्रछायामा रहने विद्यार्थी सङ्गठनले पनि शैक्षिक मुद्दामा आजसम्म छलफल समेत गरेको पाइँदैन । उनीहरू कहिल्यै पनि शिक्षा सुधारमा गम्भीर बनेका छैनन् । अधिकारमा मात्र बोल्ने विद्यार्थी नेतृत्व कर्तव्यमा सधैँ चुक्ने गर्दछन् ।
         उता जबरजस्त उपप्रमुखको पोल्टामा हालिएको न्यायिक समितिहरू नाम मात्रका छन् । फरक यत्ति हो, हिजो चौतारीमा हुने विवादका छलफल आज बन्द कोठाको सोफामा हुन्छ । कानुनी ज्ञान र तयारी बिना अधिकार थुपारिएका न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी फलामको चिउरा जस्तै बनेको छ । आरक्षणका नाममा भिराइएको ‘उप’ जिम्मेवारी विहीन जस्तै बनेका छन् ।
         शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि जस्ता विषय सधैँ ओझेल परेको रोल्पामा मदिरा, बालविवाह, रुढीवादी प्रचलन आज पनि हाबी छ । हिजो बुर्जुवा भनिएको शिक्षा झनै अस्तव्यस्त छ । कुनै बेला साँस्कृतिक कारबाही गर्नेहरू आज आफै साँस्कृतिक तथा सामाजिक विचलनमा लागेको उदाहरण टोल टोलमा भेटिन्छन् । मदिराका कारण घरेलु हिंसा हुने भन्दै फुटाइएका रक्सीका ड्रमहरू आज उनकै घरमा भित्रिएका छन् । सहरबाट गाडी भरि चाउचाउ गाउँ भित्रिदा गाउँबाट निकासी गर्ने उत्पादन शून्य छ ।
        समग्रतामा रोल्पाको वर्तमान अवस्था हेर्दा व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिन नसकेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरू जनमुखी नहुँदा जीविकामा परिवर्तन आउन नसकेको विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिहरूले सकारात्मक मार्ग पहिल्याउनु पर्ने देखिन्छ । दशबर्ष सशस्त्र द्वन्द्वले थलिएको रोल्पामा भौतिकसँगै मानवीय विकासमा पनि गति दिएमा साँच्चीकै सङ्घीय गणतन्त्रको मर्म जनताले अनुभूति गर्नसक्नेछन् ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.