स्थानीय तहमा महिलाको बढ्दो प्रतिनिधित्व

लेखक: सुष्मा न्यौपाने

स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ । नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भए पनि बनेको संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । पहिलो पटक २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

गत वैशाख ३० गते देशैभर एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तह रहेको नेपालमा जम्मा ७५२ तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई, मत परिणाम समेत आइसकेको हुँदा सबै नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाली सकेका छन् । एक स्थानीय तहमा भने निर्वाचन प्रक्रियामा धाँधली भएको भन्दै रोकिएको छ । छिट्टै सो स्थानीय तहमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउदै छ ।

यसपालिको स्थानीय तहमा पनि अपेक्षाकृत महिला जनप्रतिनिधिहरू आउन सकेनन् । यस पटक कूल ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेकोमा १४ हजार ४०२ महिला निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि केही नहुनु भन्दा धेरै हो भन्न सकिने ठाउँ छ । कूल जनसङ्ख्यामा ५१.०५ प्रतिशत महिला र ४८.६९ प्रतिशत पुरुष छन्, निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व पनि सोहीअनुसार हुनुपर्ने हो । अपेक्षा त्यही थियो र छ पनि तर, त्यस्तो देखिएन, यस कारण महिला प्रतिनिधित्व भविष्यमा पक्कै पढ्दै जाने अपेक्षा चाहिँ गर्नसकिन्छ ।

यस पटकको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा विजयी भएको पालिकाको सङ्ख्या जम्मा तीन वटा मात्र छ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा अध्यक्षमा रीता शाही र उपाध्यक्षमा देवी भण्डारी निर्वाचित भएका छन्, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा प्रमुखमा सुशीला शाही र उपप्रमुखमा जुना चौधरी निर्वाचित भएका छन् भने झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा अध्यक्षमा फूलवती राजवंशी र उपाध्यक्षमा पूजन न्यौपाने कुँवर निर्वाचित भएका छन् । यसपालिको निर्वाचनमा देशभरिबाट २५ वटा पालिकामा प्रमुख (अध्यक्ष/मेयर) पदमा निर्वाचित भएका छन् । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ जना महिला प्रमुख (मेयर/अध्यक्ष) पदमा निर्वाचित भएका थिए । पहिलेको तुलनामा यो बढ्दो क्रम हो ।

यस पटक समग्रमा हेर्दा कूल ४१.२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । गत २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा यसपालि १ प्रतिशत सङ्ख्यामा महिलाहरू बढी निर्वाचित भएको देखिन्छ । त्यतिबेला १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला विभिन्न पदमा निर्वाचित भएका थिए । क्रमशः महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।  

यस पटक देशभरबाट ५५ हजार ६ सय ९९ जना महिलाहरू उम्मेदवार भएका थिए । चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । सशक्तरूपमा भाषण गरेका थिए र आफ्नो जीत भएमा पालिकालाई सफल नेतृत्व दिने उद्घोष गरेका थिए । तर, परिमाण अपेक्षाकृत महिलाको पक्षमा भएन ।  

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका प्रमुखमा १३ जना, गाउँपालिका अध्यक्षमा १२ जना, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका उपप्रमुखमा २ सय २९ जना र गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ३ सय ३५ जना महिला उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । यसरी हेर्दा मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा गरी ५ सय ५४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । जबकि २०७४ सालको निर्वाचनमा ७ सय महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । यस वर्ष ठुला राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरी निर्वाचनमा गएको हुँदा महिलाको सङ्ख्या विगतको तुलनामा कम हुन आयो । कतिपय स्थानीय तहमा पुरुष–पुरुष नै प्रमुख/अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।

देशभरमा जम्मा ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये जम्मा ६९ वडा वडामा मात्र महिला वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । वडामा महिला सदस्य ६ हजार ७ सय १३ जना निर्वाचित भएका छन् । यो महिलाको लागि छुटाइएको आरक्षित सङ्ख्या हो । यस्तै, ६ हजार ५ सय ९४ दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यो कानुनत:, दलित महिलाहरूको लागि सुरक्षित गरिएको आरक्षित सिट हो । त्यस्तै खुल्ला सदस्यबाट ४ सय १२ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भएको थियो । त्यसअघि पनि स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने गरेको थियो । पछिल्लो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन २०५४ मा भएको थियो । त्यसपछि मुलुकमा चलेको लामो सशस्त्रद्वन्द्वको कारण करिब २० वर्ष नेपालमा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन सकेन । १० वर्ष चलेको सशस्त्रद्वन्द्व र २०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलनपछि देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन भयो । नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि देशलाई ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

अहिलेसम्म जति पनि परिवर्तनको लागि भएको अभियान, आन्दोलन र लडाँईहरू छन्, ती सबैमा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेख्य देखिन्छ । तर, जब व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तब महिलाहरू फेरि पनि नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नुबाट अनेकन् नाममा वञ्चित हुँदै आउनु परेको इतिहास छ ।

जनयुद्ध काल होस्, या जनआन्दोलन, महिलाहरू पनि शहीद भएका छन् । व्यवस्था परिवर्तनको लागि ज्यानको बाजी लगाएका छन् । महिलाहरू आफ्नो सन्तानलाई पिठ्युँमा बोकेर आन्दोलनमा हिँडेका थिए, परिवर्तनको निम्ति ।

महिलाहरूमा राजनीतिक रूपमा अधिकार स्थापित गर्न र सोको लागि सङ्घर्ष गर्नको लागि जनयुद्धले धेरै सशक्तीकरण गरेको थियो । मुलुकमा लामो समयदेखि चलेको अस्थिर राजनीतिक, लामो समयदेखि चल्दै आएको एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था र त्यसले मलजल गर्दै ल्याएको सनातनी धर्म र पितृसत्तात्मक व्यवस्थाले गर्दा महिलाहरू घरभित्र मात्रै सीमित रहनुपरेको थियो । तर, जनयुद्ध र जनआन्दोलनले महिलाहरूलाई घरभित्रको सीमा ताडेर बाहिर आउन बल प्रदान गर्‍यो । आवाज उठाउन र नेतृत्व लिन हामी सक्छौँ भन्ने आँट र शाहस बढाइदियो । आम जागरण र सशक्तीकरण महिलाहरूमा ल्याइदियो । यथार्थ हो ।

महिलाहरू अहिले शिक्षित हुन थालेका छन्, शिक्षाले विकास र विस्तारको लागि मुख्य भूमिका खेलेको छ । हिजोको दिनमा छोराले मात्रै पढ्नुपर्छ, छोरीहरू घर खेत, घर भान्सा, सन्तान जन्माउने र हुर्काउने, घरपरिवारको हेरचाहमा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने जुन खालको सोचाइ थियो, त्यसलाई अब महिलाहरूले बिस्तारै ब्रेकथ्रु गर्दैछन् । यसको काफी उदाहरण भनेको यसरी स्थानीय तहमा महिलाहरूको उम्मेदवारी र क्रमशः बढ्दै गएको प्रतिनिधित्व पनि हो ।

अहिले हामी देख्न सक्छौँ, नेपालको संविधानदेखि विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली र विधानहरूमा समेत महिलाको हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको कुरा उल्लेख गरेको छ । अधिकांश कार्यान्वयनको चरणमा छन्, जुन कुरा यसरी स्थानीय तहमा भएको निर्वाचन, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्याले पनि पुष्टि गर्दै लगिरहेको छ । आशा गर्न सकिन्छ, भविष्यमा यो सङ्ख्या पक्कै बढ्दै जानेछ ।

महिलाहरूले जसरी घर परिवार राम्रोसँग चलाउन सक्छन्, त्यसै गरी आफूले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकार पनि राम्रोसँग पक्कै चलाउन सक्छन् । यसैले महिलाहरूलाई पनि पुरुष सरह हरेक तहमा अधिकार दिने, उनीहरूलाई पनि नेतृत्वमा पुर्‍याउनको लागि सबैले सहयोग गर्नु अति नै जरुरी छ । यसको लागि आम महिलाहरूमा पनि निर्वाचन शिक्षा र किन महिलाको प्रतिनिधित्व भन्ने विषयमा प्रशिक्षित गराउनु र जागरण ल्याउन जरुरी छ । 

स्थानीय तहमा भइरहेको बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन र दीर्घकालीन विकास गर्नको लागि पनि महिलाहरूले कुशल नेतृत्व दिनसक्नुपर्छ । यो चुनौतीको बाटो पनि हो । तर, यसलाई अभ्यासमै रूपान्तरण गरेर देखाउनुपर्छ । जहाँ जहाँ महिलाहरूले निर्वाचित भई नेतृत्व सम्हालेका छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार शून्य र दीर्घकालीन विकासको काम अघि बढ्नु जरूरी छ । सीमित लोभ र लाभमा फस्नु हुँदैन । यसो गरियो भने पक्कै, नेतृत्वमा महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानेछ र यसले समृद्ध नेपाल बनाउन ठुलो भूमिका खेल्नेछ ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.