स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन : जनअपेक्षा र कार्यान्वयनको अवस्था

लेखक: विश्वास नेपाली

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको छ । राज्यशक्तिको अभ्यास तीनै तहका सरकारले गर्छन् । २०७३ फागुन २७ पछि मुलुकको पुनःसंरचना भई ७५३ स्थानीय तह छन् । स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवी काल र किराँत कालदेखि नै सुरु भएको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाई बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । पछि वीर शमशेरले ३२ जिल्लाको संरचना बनाए । वि.स. २००६ मा गाउँ पञ्चायत ऐन आयो । २००७ सालमा भएको क्रान्तिपछि स्थापना भएको प्रजातन्त्रपछि १७१ गाउँ पञ्चायत गठन भएको देखिन्छ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रलाई वि.सं. २०१३ सालमा ७ क्षेत्र, ३२ जिल्ला र ७६ उपक्षेत्र कायम गरियो । वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको संरचना घोषणा गरेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो । 

२०४९ र २०५४ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । ७५ जिल्ला विकास समिति, ५८ नगरपालिका र ३,९०० गाविसमा १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि लामो समय मुलुकमा चलेको द्वन्द्वको कारण नियमित निर्वाचन हुनसकेन । २० वर्षपछि मात्र २०७४ स्थानीय निर्वाचन भयो ।

२०७३ साल फागुन २२ को स्थानीय तह पुनःसरचनासम्बन्धी निर्णयअनुसार हाल नेपालमा कुल ६ महानगरपालिका ११ वटा उपमहानगरपालिका, २८६ नगरपालिका र ४६३ गाउँपालिका कायम भएका छन् । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख १४, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । हाल ७५३ स्थानीय तहमै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वको सरकार छ । सरकारले आगामी २०७९ बैशाख ३० गतेलाई दोस्रो कार्यकालको लागि एकै पटक गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । 

राज्य पुनःसंरचनापछि विगतको अभ्यासमा रहेको शासकीय संरचना स्थानीय तहमा पनि विकेन्द्रीकरण भएको छ । भनिएकै छ, हिजोको दिनमा सिंहदरबारबाट हुने काम अब स्थानीय तहबाटै हुनेछ । यसले जनतामा धेरै आशा बढाएको छ । नेपालको संविधानमा नै स्थानीय तहले गर्न पाउने गरी २२ अधिकार, अनुसूची– ८ मा व्यवस्था गरेको छ । साथै अनुसूची– ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भनी १५ वटा तोकिदिएको छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये यहाँ भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित काम यसको कार्यान्वयन अभ्यास, अवसर र चुनौतीको विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

वैदिककाल, महिषपाल, किराँतकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल राणाकाल र शाहकालदेखि अहिले गणतन्त्रसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी गरिएका राज्य तथा नागरिकका सम्पत्ति अभिलेखहरू, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुन तथा अभिलेखहरू मालपोत कार्यालयहरूमा सुरक्षित छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ मा गरिएको स्थानीय तहको २२ अधिकार मध्ये, बुँदा ४ मा ‘स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन’ बुँदा १३ मा ‘स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन’ बुँदा १४ मा ‘घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण’, बुँदा १५ मा ‘कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी’ बुँदा १८ मा ‘कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण’ गरिएको छ । यस्तै, अनुसूची–९ मा सङ्, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा बुँदा ४ मा ‘कृषि’, बुँदा १० मा ‘सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण’, बुँदा १३ मा ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापन’, रहेको छ । 

भूउपयोग ऐन, २०७६, परिच्छेद २, दफा (६) सम्बन्धित स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले ऐन बमोजिम निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार, मापदण्ड तथा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनको अधिनमा रही घर बहाल कर, भूमि कर (मालपोत) सङ्कलन गर्ने, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय जग्गाको नाप नक्शा, कित्ताकाट, हालसाविक, रजिस्ट्रेशन, नामसारी तथा दाखिल खारेज गर्ने, भूमिको वर्गीकरणअनुसारको लगत व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको छ । त्यस्तै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, नापी नक्शा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण जस्ता कार्य छन् । 

त्यस्तै भूमि व्यवस्थापन शीर्षकमा सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनको अधिनमा रही स्थानीयस्तरको भूउपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको अधिकार छ । सङ्घीय तथा प्रदेशको कानुनी मापदण्डको अधिनमा रही व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन, एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गा एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरमा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र छ । सुकुमबासी व्यवस्थापन शीर्षकभित्र भने सङ्घीय र प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहमा सुकुम्बासी पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन एवम् स्थानीयस्तरमा सुकुमबासीसम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ मा गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा भूमि सम्बन्धमा (क) भूउपयोग नीति, गुरुयोजना वा कानुनले तोकेबमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लटिङ वा प्लानिङ गरेको पाइएमा तत्काल कारवाही गर्ने, (ख) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने, (ग) सरकारी वा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिन संरक्षण गर्ने, (घ) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको संविधान २०७२, भूउपयोग ऐन, २०७६ र स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ अनुसार भूमि र कृषि सुधारको क्षेत्रका काम गर्नको लागि स्थानीय सरकारलाई प्रशस्तै अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरिएको पाइन्छ । यसर्थ भूमि र कृषि सुधारको क्षेत्रका धेरै काम गर्न सक्ने सामर्थ स्थानीय सरकारले राख्न सक्छन् । साथै यी कार्य स्थानीय सरकारको सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण कार्य पनि हो । 

अहिले पनि मालपोत कार्यालयहरूबाट सङ्कलन हुने राजश्वमध्ये पुँजीगत लाभकर बाहेकका घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कलगायतका शुल्कबाट उठेको राजश्वमध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारमा जाने गर्दछ । यसैले जनताले अहिले पनि भूमि प्रशासनसम्बन्धित काम गर्नको लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म धाउन पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था भोग्नु परिरहेको छ, यसो हुँदा यस्तो कार्य स्थानीय तहबाट नै सुचारु भइदियोस् भन्ने जनचाहना छ । 

आ.व.२०७७/७८ को सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ६०% मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, यो काम हुनसकेका देखिएन । मालपोत र नापी कार्यालय अझै पनि स्थानीय तह अन्तर्गत रही काम गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।

वि.सं. १९६० मा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अबल, दोयम, सीम र चाहार गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गरेका थिए । अहिलेसम्म पनि यही चलन चलिरहेको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ अनुसार अव स्थानीय तहमा रहेका भूमिलाई १० क्षेत्रमा (कृषि, वन, आवास, औद्योगिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक, व्यवसायिक, सरकारी तथा सार्वजनिक आदि) वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ । ऐन आएको २ वर्ष नाघिसकेको भए पनि हालसम्म यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यद्यपि स्थानीय तहले आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र रहेको भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरी अभिलेखन कार्य सुरुवात गरेका छन् । यसले उनीहरूको पालिकाभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन परिवारको एकीन विवरण अद्यावधिक हुन मद्दत पुगेको छ । साथै कतिपय ठाउँमा जग्गा नापीको कार्य पनि अघि बढेको छ । भूमिकर सङ्कलन, घर जग्गा रजिष्ट्रेशसन पासका लागि सिफारिस दिने कार्य पनि गरिरहेका छन् । भूमिहीन घरधुरीको जीविकोपार्जनको लागि सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, भने पुस्तौंदेखि खर र फुसको छानोमुनि रहेका घरधुरीलाई स्थानीय तहले खरको छानो मुक्त घर निर्माणमा मद्दत गरेको देखिन्छ । यसलाई हाल स्थानीय तहले गरेको कामको असल अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ ।

भूमि सुधार र भूमि प्रशासनको काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो, यद्यपि अहिले पनि भूमि प्रशासनको कामहरू हिजोकै जस्तै सङ्घीय तहको मातहतमा रहेको मालपोत र नापी कार्यालयबाट नै भइरहनु जनताले फेरि पनि सास्ती नै खेप्नु परेको छ । स्थानीय तहसँग यी सबै काम गर्न सक्ने जनशक्तिको अभाव छ भने भएको जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै जरुरी छ । जबसम्म भूमिप्रशासनको काम स्थानीय तहबाट सुरुवात हुँदैन, तबसम्म भूमि सुधारको लागि अपेक्षाकृत नजिता आउन सक्दैन ।

संविधान, ऐन, कानुनमा उल्लेख गरिएको भूमिसँग सम्बन्धित विषयहरू स्थानीय तहले अभ्यास गर्न जरुरी थियो तर, अपेक्षाकृत रूपमा यी कामहरू भएको देखिएन । खासगरी राज्य पुनःसरचनापछिको पहिलो पटक भएको निर्वाचन र पहिलो अभ्यासमा गएका जनप्रतिनिधिहरू भएका कारण पनि उनीहरूले भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि देखिने गरी नतिजा दिन सकेनन् । जस्तो, गत चुनावमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले भूमि सुधार गर्ने वचन दिएका थिए । तर, अहिले ५ वर्षपछि आएर हेर्दा त्यस्तो देखिने परिवर्तनहरू केही हुन सकेनन् ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले भूमि प्रशासनका कामहरू पालिकाबाट सुरुवात गर्नको लागि खास पहल र चासो लिएको देखिँदैन । उनीहरू कानुनलाई दोष देखाएर अथवा माथिबाट पठाएनन् हामीले के गर्नु त भन्दै पन्छिएको मात्र देखिन्छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त स्रोत विकास निर्माणमा बढी केन्द्रित भयो, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवा सुचारु गर्नको लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चासो कम भयो । हुन त, भूमि सुधारलाई चुनावी ऐजेण्डा मात्र बनाइदै आएको कारण पनि यसलाई साच्चै कार्यान्वयनमा लैजानको लागि एउटा चुनौतिको विषय बनेको स्वयम् जनप्रतिनिधिहरू स्वीकार गर्छन्, यो पनि एउटा चुनौति हो ।

कानुनहरू निर्माण गर्ने तर, त्यसलाई व्यवहारत् कार्यान्वयनमा लैजान सक्रिय नहुने जनप्रतिनिधिहरूको कारणले पनि अपेक्षाकृत भूमि प्रशासनको कामहरू अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीय तह आफैंले गर्नसक्ने भूमि प्रशासनको कामहरू मध्ये भूउपयोग ऐन २०७६ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद् गठन गरी आफ्नो परिवेश सुहाउँदो भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म सो काम पनि स्थानीय तहले गर्न सकेको देखिएन । यसको लागि स्थानीय तहसँग सक्षम जनशक्ति र पर्याप्त चासो पनि देखिँदैन । यद्यपि झापाको कनकाई, उदयपुरको बेलाका, रसुवाको कालिका, दाङको दंगीशरण सुर्खेतको गुर्भाकोटको भूउपयोग योजना निर्माण गरेका छन्, यद्यपि कार्यान्वयनमा भने आउन बाँकी छ । यसको लागि सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

यसैले अव स्थानीय तहबाट जनचाहनाअनुसार घर जग्गासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य गर्ने व्यवस्था सुरुवात गर्नु जरुरी छ । जग्गाको नामसारी, संशोधन, क्षेत्रफल सुधार, दाखिला खारेज, जगाको लगत कट्टा, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य जग्गा प्रशासनका मुद्दाहरूका कामहरू स्थानीय तहबाट नै सम्पादन गरिने व्यवस्था अवको स्थानीय तहको कार्यनीति हुनु जरुरी छ । यस विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पनि उचित ध्यान जानुपर्छ । चुनौतिहरू धेरै छन्, यद्यपि स्थानीय सरकारसँग अवसरहरू धेरै छन् । 

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.