चुनाव जितियो, अब के गर्ने ।

लेखक: सरोज कुमार महतो

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गएको वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा ४८० जना गाउँपालिका अध्यक्ष  र उपाध्यक्ष, २९३ नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख र ६,७४३ वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । अधिकांश पालिकाहरूमा कार्यपालिका सदस्य समेत निर्वाचित/मनोनीत भई प्रशासनिक एवं वित्तीय कामहरू अगाडि बढाई सकेका छन् । हुन त देश कै केन्द्रबिन्दु काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यपालिका पुरै नगरी पहिलो बैठक नै लाइभ गरेको थियो । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पहिलो कार्यकालको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै छन् ।

जनताको घर आँगनको सरकार मानिने स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा विभिन्न चुनौतीहरू र अवसरहरू सँगसँगै आए । विभिन्न कारणवश जन अपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादन हुन सकेन । सेवा प्रवाह, सहजता र स्थानीय विकास तीव्रता अपेक्षा अनुसार भएनन् । तर अनुभव एवं सिकाइले विभिन्न चुनौती टरेकाले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यसको जिम्मेवारी बढेको छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल विभिन्न उतारचढाव मै बितेको थियो । 

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार देशमा सङ्घीय व्यवस्था त आयो । तर नयाँ जनप्रतिनिधि कहाँ बस्ने ठेगान थिएन । जनप्रतिनिधिलाई अभ्यास एवं अनुभव थिएन । कर्मचारी अभाव र कानुनी जटिलताले शून्यता पनि रह्यो । लगतै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी थपिँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न निकै कठिनाइ भयो । महामारी धेरैका लागि काम नगर्ने बहाना पनि बन्यो ।

संविधानले तोकेको अनुसूची ८ र ९ का अधिकार अनुसार विभिन्न कार्यसम्पादन गर्‍यो । त्यसमा कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो भवन, वडाका भवन बनाउन भ्याए भने केहीमा निर्माण कै चरणमा त केहीका विभिन्न कारणले गर्दा रोकिएका छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नमुना मस्यौदालाई हुबहु स्वीकृत गरेर भए पनि स्थानीय तहहरूमा केही कानुन बनाएका छन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीमा अभावलाई करारबाट नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरूले अभाव पूर्ति गरेर स्थायी सरकारमा निकै अनुभव बटुलेको छ । गत कार्यकालमा कर्मचारीलाई समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाएको थियो । नयाँ जोस, जाँगरका साथ जनअनुमोदित नेतृत्वले अबको पाँच वर्षमा स्थानीय तहलाई गति दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू आफैमा सक्षम हुनुपर्छ र हरेक काम सबल रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले काम, कर्तव्य र अधिकार बुझ्न नपाउँदै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाको चरण सुरु भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसक्नु पर्नेछ र असार मसान्तभित्र गाउँ र नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम आव २०७९/८० लागि पारित गरी सक्नुपर्ने छ ।

निर्वाचित भइसकेपछि कार्यकाल पाँच वर्षको भएन पनि एक दुई गन्दैमा समय बितेको थाह नै हुँदैन । त्यसैले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास

पहिलो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो भूमिका बुझ्नै धेरै समय लागेको थियो । सङ्घीय प्रणाली, स्थानीय तहको संरचना, जनप्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको बारेमा बुझ्नै गाह्रो भएको थियो । सभामा व्यवस्थापकीय अभ्यास भएन, कार्यपालिका बैठक तथा विषयगत समिति सञ्चालन, योजना तर्जुमा, कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूमा काम गर्न अन्यौलता देखियो ।

निर्वाचित हुनसाथ प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । काम, कर्तव्य र अधिकार के हो, कसरी योजना तर्जुमा गर्ने, कसरी कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने, अन्य समितिहरू के के हुने, न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान हुनु जरूरी छ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, राजस्व परामर्श समितिले परामर्श दिने आधार, विषयगत समितिहरूको अधिकार क्षेत्र लगायत विषयमा कानुनी तथा कार्यविधिगत जानकारी हुनु जरूरी छ ।

वडा सदस्य, महिला तथा दलित महिला सदस्य, वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई समय समयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को आधारमा अभिमुखीकरण तालिम दिनु पर्छ ।

अघिल्लो कार्यकालमै सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कन गरेका छन् । बाह्य सहजकर्ताद्वारा स्व–मूल्याङ्कनको गुणस्तर परीक्षण पनि भएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको अध्ययन गर्नु जरूरी छ । यसबाट पालिकाको कमी-कमजोरी केलाएर सबल बनाउन र आगामी योजना बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

आवधिक योजना र पार्श्वचित्र

गएका पाँच वर्षमा केही स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाए पनि कार्यान्वयन भएन । कार्यान्वयन नहुने विभिन्न कारणहरू भए पनि तोकिएको प्रक्रिया अनुसार नबनाएपछि कठिनाइ आएको थियो । पहिलो कार्यकाल जनप्रतिनिधिहरू जस्तै कार्यकर्ता पाल्न आवधिक योजनामा बजेट छुट्टाउने परिपाटी नदेखियोस् ।

त्यसैले आवधिक योजना बनेका पालिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने र नबनेका ठाउँमा नयाँ बनाउने । आवधिक योजनाको आधारमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने परिपाटी बसाल्नु जरूरी छ । आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा बिच तादात्म्य कायम हुनु पर्छ ।

पालिकाको पार्श्वचित्र अर्थात् प्रोफाइल बनाउनु पर्छ । जसमा पालिको स्थिति बुझ्न सहज हुन्छ । आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा त्यसको उपयोग हुने हुँदा कार्यकालको सुरु मै बनाउँदा राम्रो हो । भरखरै २०७८ मा तथ्याङ्क विभागले जनगणना सम्पन्न गरी पूर्ण रिपोर्ट निकाल्ने प्रक्रियामा छ । पालिकाले तथ्याङ्क विभागसँग सहकार्य गरी त्यहाँको तथ्याङ्क उपयोग गरी सहजै बनाउन सकिन्छ । पार्श्वचित्रमा पालिकालाई तथ्याङ्क आधारमा दर्शाएको हुन्छ र हरेक काम गर्नका लागि तथ्याङ्क चाहिन्छ ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा

दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले काम कर्तव्य र अधिकार बुझ्न नपाउँदै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाको चरण सुरु भइसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गते भित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसक्नु पर्नेछ । र असार मसान्त भित्र गाउँ र नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९/८० लागि पारित गरी सक्नु पर्नेछ ।

साउन देखि नै के–के काम कुन–कुन महिना गर्ने भन्ने वार्षिक योजना बनाउन जरूरी छ । यसले असार मसान्तमा हुने कामको चटारो घटाउँछ । प्राविधिकहरूले समय अभाव भन्दै गर्ने आर्थिक अनियमितता पनि कम हुनेछ । यसका लागि पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूसँग अनुभव लिई काम गर्न सकिन्छ ।

त्यसले गर्दा यो वर्ष कार्यान्वयन अवस्थामा रहेको योजनालाई, संस्थागत विकासमा फड्को मार्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका विषयमा अध्ययन गरेर गतिलो योजना बन्ने सम्भावना कमै होला । र घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र र जनतासँग बाचा गरेको कामहरूलाई यसै वर्ष पुरा गर्छु भने कुरा म न अल्मलिदा राम्रो हो । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूसँग कतिपय पालिकामा रुष्ट जनतालाई खुसी पार्न खालको र पालिकाको स्रोत साधनलाई सही सदुपयोग होस् भने कुरालाई ध्यानमा राखी योजना तर्जुमा गरिनु पर्छ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा माथि निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ । सबैलाई र सबै क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याउनु पर्छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सिकाई आदानप्रदानका लागि अन्तर पालिका भ्रमण जस्ता योजना बनाउनु पर्छ जसले क्षमता विकासमा  सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ती भ्रमणबाट के–के सिकियो कुरालाई पालिकामा कति लागु गर्न सकिन्छ भने कुरामा जोड् दिनु पर्छ ।  भन्ने कुनै अभिलेख छैन । अब त्यस्ता भ्रमण होइन, साँच्चै क्षमता विकास हुने खालका क्रियाकलाप जरूरी छ ।ा

पालिकाको स्थिति पत्र गर्ने

पालिकाको समग्र अवस्था झल्काउन गरी पार्श्वचित्रको सहायताले स्थितिपत्र निकाल्न सकिन्छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा कस्ता काम भएका छन् । त्यसअघि पनि स्थानीय स्तरमा केही काम भएका थिए । र अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने समावेश हुनुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा पालिकाको अवस्था कस्तो छ ? आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक अवस्था के छ ? कति जना रोजगारीका लागि बाहिर गएका छन् ? सुशासन, वित्तीय अनुशासनको अवस्था के छ ? वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ । कति बेरुजु छ ? अनियमित खर्च हुने गरेको छ, छैन ? सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा लगायतको स्थिति के छ ? यसबारे स्थिति पत्र जारी गर्नु जरूरी छ ।

यस पत्रबाट दोस्रो जनप्रतिनिधिले कार्यकालमा गरेको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने आधार हुनेछ ।

सुशासन र सेवा प्रवाह

स्थानीय तहको २०७९ निर्वाचनको अत्याधिकले खर्चले पनि भ्रष्टाचार बढ्छ भने जनमानमा अनुमान छ । अनुमान गर्ने आधार पनि छ, पछिल्लो समय स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचार गर्नकै लागि खडा गरिएका हुन भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । कार्यकर्ता भर्ती, नियुक्तमा कम पारदर्शिता, योजनासँग बार्गेनिङ, कमिसन माग्ने, काज प्रक्रियामा लाहपर्वाही, सङ्घ र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता परेका र सम्पन्न भइसकेको योजनामा फेरि बजेट छुट्टाइने, पहिले नै मोलमोलाइ गरेर योजना स्वीकृत गर्ने जस्ता निकृष्ट भएको पाएको थियो ।

गएको कार्यकालमा स्थानीय तहभित्रको बेथिति हेर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन पल्टाए पुग्छ । महालेखाले औँल्याएको बेरुजु र अनियमित खर्च मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्दा पनि धेरै हदसम्म सुधार भएको देखिनेछ पहिला दुई वर्ष अनुभव नभएको नाममा र पछिल्ला दुई वर्ष कोरोनाको नाममा स्थानीय तहहरूले नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेनन् ।

स्थानीय तहहरू सुशासित, पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्न सुशासन नीति निर्माण जरूरी छ । जनताको सूचनामा सहज पहुँच पुर्‍याउने गरी सञ्चार नीति बनाउने, वेबसाइटलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने, कानुन अनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, नियमित रूपमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता काम हुन आवश्यक छ ।

सामाजिक जवाफदेहीका औजारहरूको अटुट प्रयोग, गुनासो सुन्ने कार्यविधिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन पनि जरूरी छ । सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन विद्युतीय प्रणाली अपनाउने, सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने, नागरिक बडापत्र अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्नु जरूरी छ ।

कानुन निर्माण र परिमार्जन

पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहहरूले निर्माण गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नमुना कानुन, राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घको नमुना कानुनलाई हुबहु उतारेको पाएको थियो । जसमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको प्रावधान मिलेका थिएन । त्यसले अब बनाउँदा आवश्यक प्रक्रिया र आवश्यकता अनुसार बनाउनु पर्छ । जुन कानुनको जरुरी छ त्यसको निर्माण गर्नु पर्छ ।

र पहिलो कार्यकालमा निर्माण भएको कानुनलाई आवश्यक अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरी त्यसमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु परेमा गर्न जरूरी छ । कतिपय ठाउँमा कानुन निर्माण गर्ने र थन्क्याएर राख्ने काम भएको छ । कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन र आवश्यक पर्ने नयाँ नीति तथा कानुन निर्माण गर्नु जरूरी छ ।

विधायन समितिले कानुनको मस्यौदा तयार गरी सभामा पेश गर्ने र दफावार छलफल गर्ने अभ्यास गरियो भने यसले एकातिर कानुन निर्माण प्रक्रियाको विषयमा जानकारी हुन्छ र अर्कोतिर सबै सभा सदस्यहरूलाई कानुनमा के छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुन्छ ।

अबको विकासलाई जनताको माग र आवश्यकतासँग जोड्नु जरूरी छ । पालिकाभित्रका अधुरा योजना निर्माण र गुणस्तर सुधारमा पनि ध्यान दिने गरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र परिमार्जन आवश्यक छ ।

राजस्व सुधार योजना निर्माण

दोश्रो काल सुरु हुन साथ कर मुक्त पालिका राजश्वमा छुट पालिका जस्ता घोषणा भएको देखियो जब कि पछिल्लो कार्यकालमा कर उठाउने होड चल्यो, एउटै सिफारिसको रु.१००० लिने कुराहरू आए । त्यसैले राजस्व सम्बन्धी ठोस नीति बनाउनु जरूरी छ । करको दर भन्दा दायरा बढाउने गरी राजस्व सुधार योजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

राजस्व सुधार योजनासँगै फजुल खर्च घटाउने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै जरूरी छ । दैनिक ज्यालादारी, करार भनेर आवश्यकता र क्षमता भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा एक दिन हाजिर भएर महिनाभरिको तलब खाने स्थायी कर्मचारीहरू पनि छन् । वर्षैपिच्छे कुर्सी फेर्नै पर्ने, सोफा फेर्नै पर्ने चल्न हटाउन पनि जरूरी छ । बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा यस्ता कुरामा ध्यान जाओस् ।

पालिकाको आन्तरिक आय धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जुन कर तथा राजस्वबाट आउँछ । त्यसलाई कम गर्नु पर्छ ना कि कर, राजस्व मुक्त नै गर्नुपर्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार सेवा प्रभावमा तीव्रता, पूर्वाधार देखि सामाजिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा विकास जनताले खोजेका हुन्छ । धेरै अवसर र चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ । त्यसैले सबै कुरा बुझेर आवश्यकता र जरुरत अनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । फजुल खर्च कम गरी अगाडी बढ्नुपर्छ ।

ढिलै भए पनि सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.