महिला जनप्रतिनिधिका पीडा

लेखक: दीपक बोहरा

नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकार हाँक्नका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्यको व्यवस्था गरियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो । तर, महिलाहरूले प्रमुख बन्न विरलै पाए । प्रायः स्थानीय तहमा पुरुष नै प्रमुख भए, भने उपप्रमुख महिलालाई मात्रै प्रदान गरियो । महिला असक्षम भएर भने पक्कै होइन । पुरुष प्रधान देश भएकाले महिलाहरू अगाडी बढ्नु हुँदैन, भन्ने मानसिकताले त्यसमा काम गर्यो । उपप्रमुख भए पछि पनि सहज ढङ्गले काम गर्न भने पाएनन् । प्रमुखले एकलौटी गर्ने प्रवृत्ति नै हाबी भयो । उपप्रमुखलाई कुनै जानकारी नदिएर प्रमुखले एकलौटी ढङ्गले गर्न खोजेपछि ठाउँ–ठाउँमा विद्रोह पनि भयो । 

उपप्रमुख र प्रमुखबीच पालिकामा सेवा, सुविधा प्रयोगका विषयमै विवाद भयो । नीति पात्रोमा प्रकाशित समाचार अनुसार दाङको गढवा गाउँपालिकाको गाडी चढ्ने विवाद त समाचार नै बन्यो । सुरु–सुरुमा गाउँपालिकामा एउटा मात्रै गाडी थियो । जहाँ अध्यक्षले एकलौटी ढङ्गले गाडी चलाउने र उपाध्यक्षलाई आवश्यक पर्दा पनि नदिने गर्दा विवाद उत्पन्न भयो । त्यसको प्रतिकार उपाध्यक्षले गरिन । उनले आवश्यक परेको बेला उपाध्यक्ष पनि चढ्न पाउनु पर्ने माग गरेपछि त्यो विवादले उग्र रूप लिएको थियो । उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक भएकाले मुद्दा मिलाउन कहिले कहाँ, कहिले कहाँ जानुपर्ने अवस्था थियो, तर, अध्यक्षले गाडी नदिएपछि आपत्ति जनाएकी थिइन् । गाडी माग्दा नदिने र व्यक्तिगत खर्चमा न्यायिक समितिको काममा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तर, अध्यक्षले गाडीमा एकलौटी गरेपछि आफूले अध्यक्षबाट चाविनै खोस्नु परेको उपाध्यक्षको भनाइ थियो । निकै सङ्घर्ष पछि नै ती उपाध्यक्षले गाडी पाएकी थिइन् ।

धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था पनि आएको छ । केही जनप्रतिनिधि अधिकार खोसिएको भन्दै अदालत पुगेका छन् । बजेट बाँडफाँट, योजना तर्जुमा, निजी स्वार्थ, दलभित्रको गुटगत स्वार्थ लगायतका कारण विवाद चुलिएको हो । जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेपछि विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको छ भने सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
 
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद अदालतमै पुगेको थियो । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको द्वन्द्व सतहमै देखिएको थियो । इलाम नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरबीच २ वर्षदेखिको विवाद सामसुम भए पनि कार्यसम्पादन राम्ररी हुन सकेको छैन । जनताको काम गर्न भनी गएका प्रमुख र उपप्रमुखले समग्र विकास मै प्रभाव पार्ने गरेको छ । एकअर्काबीच ‘इगो’ले विकासका काम अवरुद्ध हुने गरेका छन् । लक्षित वर्ग विकासको पहुँचमा छैनन् । महिला जनप्रतिनिधिमाथि हुने विभेद एउटा विषयमा सीमित छैन । उपप्रमुखहरू तीन वर्षमा आफूहरूको काम गाउँपालिका आउने र जानेमै सीमित भएको ठान्छन् । 

दाङकै गढवा गाउँपालिकामा बजेट ल्याउँदा, गाउँसभामा पेस गरेको भन्दा बढी बजेट पारित भई रातो किताबमा प्रकाशित भयो । उपाध्यक्षलाई जानकारी नै नदिई उनको अनुपस्थितिमा अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरू मिलेर परियोजना भागबन्डा गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा (१६) को उपदफा (४) को (ख) मा गाउँपालिका प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार उपप्रमुखलाई दिने व्यवस्था छ । तर, ऐनको यो अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्न नपाएको उपप्रमुखहरूको गुनासो छ । रौतहट जिल्लाका स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिको विवादको शृङ्खला यस्तै छ । प्रमुखले उपप्रमुखको कार्य क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने र उपप्रमुखलाई नीति–निर्माणमा संलग्न नगराउने प्रवृत्ति रौतहटमा पनि देखिएको छ । रौतहटकै यमुनामाई गाउँपालिकाकी उपप्रमुखले आफूलाई प्रमुखले काम गर्न नदिएको आरोप बारम्बार लगाउँदै आएकी छन् । उपप्रमुख साहले प्रमुखमाथि हातपात गर्दै अभद्र व्यवहार गर्न खोजेको आरोप पनि लगाउन भ्याइन । 

राससमा प्रकाशित समाचार अनुसार रौतहटकै राजदेवी नगरपालिकाकी उपमेयर अंशु सिंह सार्वजनिक कार्यक्रममै भक्कानिइन । मेयरले एकलौटी ढङ्गले हैकमवाद चलाएको आरोप उनको थियो । ऐन कानुनले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकारको किटान नै गरेको छ तर पनि प्रमुखले उपप्रमुखलाई बिल भर्पाइमा सही गर्ने व्यक्तिको रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोजेको आरोप उपप्रमुखहरूले लगाउने गरेका छन् । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका उपमेयर नूरजहाँ खातुनले विज्ञप्ति जारी गरी मेयरले एकलौटी ढङ्गले नियम मिचेर नगर परिषद् गराएको आरोप लगाइन (श्रोत : नागरिक दैनिक) । 

धनुषामा त जनप्रतिनिधिको मुठभेटले एक नागरिकले ज्यान नै गुमाउनु पर्यो । हंसपुर नगरपालिकामा एउटै पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले उग्र रूप लिएर झडप हुँदा एक नागरिकको मृत्यु भएको थियो । नेतृत्व तहको अधिकार बाँडफाँटमा कुरा नमिलेर विवाद भएको थियो । विवादका रूप फरक फरक रहे पनि देशव्यापी नै विवाद हुने गरेका छन् । वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहभागी नगराएको गुनासो दाङ बबई गाउँपालिका उपाध्यक्षको गुनासोले सञ्चार माध्यम रङिए । 

चुनावमा मत माग्दा गाउँपालिकाका अति विपन्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ग र लक्षित समूहका लागि नयाँ घर बनाइदिने वचन दिए पनि बजेट निर्माणमा सहभागी नबनाएपछि कार्यक्रम पनि नपरेको उपाध्यक्षको गुनासो थियो । उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्मा दलित समुदायको भएकाले झनै पीडित हुने अवस्था आयो ।  उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक पनि हो । संविधानले नै दिएको त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा पनि धेरै चुनौती आउने गरेको उनको दुखेसो छ । “मैले सामाजिक मुद्दा निरूपण गर्दा ‘त्यो कमिनीले बोलाएको ठाउँमा किन जाने’ भनेर होच्याइन्छ’ उनले भनिन“ यो भनेको जातीय आधारमा ममाथि गरिएको हिंसा हो ।”

प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच पनि उतिकै द्वन्द्व छ । सङ्क्रमणकालीन समयमा झन्डै २० वर्ष स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका कर्मचारी र सङ्घीय संरचनापछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच असहमति बढ्दै जाने गरेका छन् । यही समस्या देखियो सिन्धुलीका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा । तत्कालीन अवस्थाका दुधौली नगरपालिका कार्यकारी अधिकृतका कारण आफूहरूले निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे ऐनले तोकेका कामकारबाहीसमेत निर्बाध रूपमा गर्न नपाएको भन्दै त्यहाँका वडाध्यक्षहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरे । 

सिन्धुलीको एक स्थानीय तहका एक वडाध्यक्षले नगरपालिकाबाट जनप्रतिनिधिका हैसियतले पाएको सबै सुविधासमेत फिर्ता गरे । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । देशभर नै प्रमुख र उपप्रमुखहरूबीच हुने विवादले उग्ररूप लिने गरेका छन् ।  

स्थानीय तह सञ्चालनमा भिन्न क्षमता र प्रवृत्ति देखिएको छ । सामुदायिक क्षेत्र, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वनजस्ता संस्थाबाट आएका नेतृत्व तुलनात्मक रूपमा सफल देखिएका छन् । बैठकमा पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय लिने, साना असन्तुष्टि पनि संवाद गरेर तत्काल सुल्झाइ हाल्ने उनीहरूको क्षमता देखिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक पार्टीको जिल्ला तहमा पुगिसकेर प्रमुख–उपप्रमुख हुनेहरूको नेतृत्व क्षमता तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिएको छ । उनीहरूले योजना छनोटमा सहभागिता बढाउन र विकासमा पूर्वाग्रह हटाउँदै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाएका छन् । त्यसको तुलनामा ठेक्कापट्टालगायत विभिन्न पेसाबाट आएका नेतृत्वमा समन्वय गर्नुको सट्टा एकले अर्कालाई पेलेर जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसले विवाद निम्त्याएको छ । 

देशभरिका स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला र वडामा एक महिला र दलित महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित हुने कानुनी प्रावधान छ । तर, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूको नीति–निर्माणमा पहुँच नभएको तथ्यले मुलुकभरका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला तथा दलित जनप्रतिनिधिको दुर्दशा देखाउने गरेको छ । 

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.