समृद्धिको आधार, स्थानीय सरकार

लेखक: भुवन न्यौपाने 

दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनको पहिलो जग नै स्थानीय सरकार हो । कुशल नेतृत्व, नीति निर्माण र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता नै स्थानीय सरकारको परिकल्पना हो । वर्तमान संविधानको परिकल्पना पनि स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिको अभ्यासलाई जरैदेखि नै सुदृढी गर्नु हो । वास्तवमा स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै भन्दा नजिकको इकाई भएकाले सरकार र जनता बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम हो । जसले विकाससँगै असल व्यवस्थाको दरिलो जग बसाल्नसक्दछ ।

देश संविधान, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनसँगै संघीय संरचनाको संघीन घडीमा उभिएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै निर्वाचन सम्पन्न भई गाउँ गाउँमा जनप्रतिनिधिहरू रूपान्तरणकारी शासन व्यवस्थामा अभ्यस्त छन् । नागरिकको सबै भन्दा नजिकको सरकारले नागरिकका घरदैलोमा नै पुगेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । विगतदेखिको राजनीतिक संकटका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीन नागरिकले लामो समय पछि आफैले निर्वाचित गरेका अभिभावक पाएका छन् । जसले नागरिकहरूमा आशा र अपनत्वसँगै केही समृद्धिका आधारहरूको विषयगत छलफलहरू आमजनता माझ ल्याइदिएको छ । 

विकास र नीति निर्माण

राजनीति र समाज अन्योन्याश्रित छन् । स्थानीय सरकारले नागरिकहरूको आवश्यकता र माग बमोजिम विकास र नीति निर्माण, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको समृद्धिको सपना साँच्चिकै पूरा गर्न एउटा दृढसंकल्पका साथै स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान र समुचित प्रयोग गरी दिगो विकास अहिलेको अपरिहार्यता हो । यसका लागि स्थानीय सरकारले नीति निर्माण र विकासमा नागरिकको सहभागितालाई मुख्य केन्द्रमा राख्नु पर्दछ ।

युवाहरूको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी उनीहरूलाई व्यवसायिक गराउन स्थानीय सरकारले नै दिगो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । विगतदेखि वर्तमान सम्म राजनीतिक दलका नेतादेखि देशका नीति-निर्मातासम्मले विकास र समृद्धिका भाषण गर्दै जनतालाई सपना मात्र देखाउँदै आए र अहिले पनि देखाईरहेका छन् । त्यसको यथार्थ र मर्मलाई साकार पार्ने अहम् जिम्मेवारी अहिले स्थानीय सरकारलाई आइपरेको छ । जसका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु नै नीति र विकास निर्माणमा जोड दिनु हो । 

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । देश ७५३ स्थानीय सरकारका कार्ययोजना, नीति र विकास निर्माणमा एकरूपता ल्याउनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरूको व्यवस्था गर्नुका साथै खर्चको जिम्मेवारी र राजस्वको स्रोतहरू समेत प्रदान गरेको छ ।

जनताको चाहना बमोजिम कार्य गरी “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने आधार स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारी नीति निर्माण, कार्यान्वयन गर्नु नै विकासको उद्गम हो । स्थानीय सरकारले जनतालाई दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न, जनआवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक अभ्यास र राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो ।

सहभागिता र नेतृत्व

एक दशकको अथक प्रयासबाट देशले जनताका प्रतिनिधिहरूबाट निर्माण गरेको अधिकार सम्पन्न नयाँ संविधान पाएको छ । स्थानीय स्तरमा जनसहभागिता, समानुपातिक, समावेशी र समतापूर्ण न्याय र कानुनी शासनको स्थापना गरी आगामी पुस्ताहरूलाई समृद्धिको मार्ग निर्देशन गर्न स्थानीय स्तरबाट नै रूपान्तरणको व्यापक थालनी हुनुपर्ने अहिलेको प्रमुख एजेण्डा हो । स्थानीय शासनमा सुशासन कायम गर्नका लागि नागरिकहरूलाई सचेत, चेतनशील र जनसहभागितामूलक गराउन जोड दिनुपर्दछ ।  

आजका समृद्ध मुलुकहरू कोरिया, जापान, सिंगापुर लगायत हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू चीन, भारतको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा पनि एउटा कुशल नेतृत्वले नै छोटो समयमा धेरै परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ ।  नेपाल एक आधुनिक, विकसित, सुशासित, शान्त र समुन्नत मुलुक कसरी बन्न सक्ला ? भन्ने अहिले सबैको एउटै पेचिलो प्रश्न छ । त्यसका लागि कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी कार्ययोजना, व्यापक जनसहभागिता र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । जुन कुरा स्थानीय सरकारबाटै अभ्यास गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

स्थानीय स्तरको समावेशी विकास र शासन प्रक्रियामा समुदाय र नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै स्थानीय तहमा प्रतिबद्ध, सक्षम एवम् नेतृत्व विकासको वातावरण नागरिकको मताधिकारबाट सिर्जना गर्नसक्दछन् । सरकारले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न नागरिकहरू नै सक्रिय रूपमा जिम्मेवार भई हरेक गतिविधिहरूमा सहभागी मात्र नभई नेतृत्वदायी भूमिका समेत खेल्नुपर्दछ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनामा अगाडि बढेको शासन पद्धतीलाई सफल र सहीमार्गमा हिँडाउन नागरिकहरूको सहभागिताका प्रमुख भूमिका पनि रहन्छ । जुन कुरा कानुनले नै सुनिश्चित समेत गरेको छ ।

समस्या र चुनौती

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयमा आधारित छ भने पनि नयाँ व्यवस्थासँगै सुरुवाती जग बसाल्नु पर्ने हुँदा यसका समस्याहरू पनि थुप्रै छन् । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सस्तो लोकप्रियता र अदूरदर्शी कदमले भने समग्र व्यवस्था प्रति नै नागरिकको असन्तोषको सङ्केत देखिन्छ । यद्धपि, स्थानीय स्रोत साधन र जनशक्तिको परिचालन गरी स्थानीय तहमा केही परिवर्तनका गुञ्जायसहरू देखिन थालेका छन् । 

संविधानले नै सक्षम स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेता पनि स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त गराउनु भन्दा पनि अधिकार प्रत्यायोजनमा अनावश्यक रूपमा बाँधेर अपाङ्ग जस्तो बनाएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार संघ र प्रदेश सरकारले नै पर्याप्त मात्रामा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । समयमा नै प्रदेश सरकारले पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय सरकारहरूले खुलेर कार्यसम्पादन गर्नपाएका छैनन् । कतिपय, कानुननिर्माण, कार्यसम्पादन र बजेट निर्माणमा पनि आफै सक्षम देखिंदैनन् । अर्कातर्फ, नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना, नयाँ जनप्रतिनिधिका अभ्यास र अनुभवको कमिले अनपेच्छित समस्याहरू पनि थपिएका छन् । 

स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु बढ्दै जानु, भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउँदै जानु, नातावाद र कृपावादले जरा गाड्नु, अनुगमन र मूल्याङ्कन फितलो हुनु अहिले ठूला समस्या देखिएका छन् । त्यसका लागि आर्थिक पारदर्शिता र जबाफदेहितामा जोड दिई सुशासन कायम गराउनु चुनौती छ । कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको सस्तो लोकप्रियता, नैतिक आचरण र सदाचारको अभाव, राजनीतिक इमान्दारिता नभएका कारण व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि विभिन्न जस अपजसहरूको भारी बोक्नुपरेको छ । स्थानीय सरकारका समस्याहरू धेरै छन् त्यस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्नका लागि दरिलो भएर उभिनु नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरण हुनु हो ।

आगामी अवसर

वर्तमान समयमा धेरै नागरिकको मुखमा झुण्डिएको एउटै कुरा इतिहास कै बलियो संघीय सरकार र यसका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरूले नागरिकहरू प्रति निराशा सिर्जना गरेको छ । संघमा देखिएको अनपेच्छित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारहरूमा पनि प्रभाव पारेको छ । यसका बीच पनि विकासको तीव्र इच्छा र चाहनालाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारहरूलाई चुनौतीहरूसँगै अवसर पनि थुप्रै छन् ।

संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्मका पदाधिकारीहरूका विकासका नाराहरूले गाउँ-गाउँमा छुट्टै संम्भावनाहरूको खोजी र सिर्जना भएका छन् । शासन संचालन र विकासका  लागि स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ठूलो बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न शीर्षकमा राजश्वहरू सिर्जना गरेको छ । जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न कर्मचारीहरूलाई पनि स्थानीय स्तरमा गई सेवा गर्न समायोजनको प्रक्रिया प्रोत्साहन गरिएको छ । जसले केही संम्भावनाहरू देखाएका छन् । 

स्थानीय जनहितका निमित्त स्थानीय शासनको संचालन र व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना, दिगो आयआर्जनमा जोड दिँदै सबै नागरिकहरूलाई विकासमा सहभागी गराउनु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पर्दछ । विगतमा “गाउँ फर्क अभियान”, “आफ्नो गाउँ, आफै बनाउँ” जस्ता अभियानहरूले पनि स्थानीय सरकारको जस्तै प्रतिबिम्ब गर्दथे । तर, त्यो समयमा पर्याप्त जनचेतनाको कमिले नागरिकहरूको सहभागितामा सक्रियता देखिएको थिएन । फलस्वरूप हामीलाई नयाँ व्यवस्थाको माग र आवश्यकता महसुस भयो र ती चाहनाहरूको सही सम्बोधन नै समृद्धिको एउटा पहिलो संघीन अवसर हो । 

दिगो विकास र सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन जनताका नजिक रहेर घरदैलोमा गुणस्तरीय सेवा दिने स्थानीय सरकारले नै हो । संघीयताको यो नवीन अभ्यासलाई घनीभूतरूपमा सफल गराउन जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू र जिम्मेवारी निकायहरूले क्षणिक लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि दिगो र प्रभावकारी रूपमा महत्त्व राख्ने विषयलाई जोड दिनु जरुरी हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारीपन र पारदर्शिता, कर्मचारीतन्त्रलाई निष्ठावान र उत्तरदायी, सुशासन र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, ऊर्जाशील युवालाई स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता गर्न सके मात्र नयाँ संरचनाको परिकल्पना पूरा होला । स्थानीय आमजनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आर्थिक समृद्धिको सपना सँगसँगै यस्ता चुनौतीहरूको चिरफार गर्दै अहिलेको यो गौरवपूर्ण अवसरलाई उच्चत्तम् रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, होइन भने आगामी पुस्ताले हामीलाई धेरै अपजसहरूको भारी बोकाउने छन् ।  यसर्थ, समृद्धिको बलियो आधारस्तम्भ नै स्थानीय सरकार हो । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को परिकल्पनालाई पूरा गर्न स्थानीय जनताको खाना, नाना र छानाको सवाल सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु अपरिहार्यता हुनेछ ।

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.