स्थानीय सरकारमा युवाको सहभागिता र सुशासनको सङ्कल्प

लेखक: भुवन न्यौपाने  

संविधानको परिकल्पनाका साथै सरकारले तय गरेको कार्यक्रम, बजेट र योजनाबद्ध खाका समृद्ध मुलुक निर्माणको महाअभियान युवाहरूको सहभागिता र सुशासन विना असम्भवप्राय नै हुन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउनुका साथै दिगो विकास गरी प्रशासनिक, आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय तहबाटै सुशासनको प्रारम्भ अत्यावश्यक रहेको यथार्थ हो । स्थानीय सरकारको जग, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी सहित सुशासनका सबै आयामहरूमा सङ्कल्प र प्रतिवद्धताका रूपमा देखिनुपर्ने आजको अपरिहार्यता हो । 

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जारी गरेका घोषणापत्रहरूमा युवाहरूको परिचालन, सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । स्थानीय तहको पछिल्लो कार्यकाललाई समीक्षात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा मध्यमस्तरका प्रतिवेदनहरू देखिन्छन् । मुलुकमा सङ्घीयतापछि केही अपवादबाहेक देशभरका स्थानीय सरकार आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको झन्डै एकतिहाइ करिब २९ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय सरकारको नाममा छ । मुलुकमा स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधिसमेत बहाल रहेको अवस्थामा बढेको आर्थिक अनुशासनहीनताले कतै स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाफदेहिताविहीन त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ  । 

स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संकटमा पुगेको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आयोगको ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कुल उजुरीमध्ये ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएता सिंहदरबारका सेवा र अधिकारका व्यवस्था सँगसँगै ‘भ्रष्टाचार’को रोग पनि गाउँगाउँमा पुगेको देखिन्छ । पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २० हजार उजुरी परेका छन् । पछिल्लो प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा निराशाजनक अवस्थाको चित्रण गरेको छ । यी उल्लेखित विषय स्थानीय तहमा सक्षम जनप्रतिनिधि चयन गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या हो ।

भर्खरै, सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू नयाँ निर्वाचित भएका छन् । यस्तो सन्दर्भमा उनीहरूले चुनावी नाराका रूपमा सुशासनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा पनि राखेका छन् । यस पटकको निर्वाचनबाट राजनीतिक दलका युवाहरू र स्वतन्त्र रूपमा पनि भिजनरी युवाहरू विजयी भएर स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी युवाहरूको काँधमा आइपुगेको सकारात्मक सन्देश छ । यस्तो अवस्थामा युवाहरूमाझ थप जिम्मेवारी पनि बहन गर्नुपर्ने सङ्केत पनि छ । सक्षम युवाहरू स्थानीय सरकारमा निर्वाचित हुँदै गर्दा उनीहरूको काँधमा आइपरेको सुशासनको दायित्वलाई कसरी निर्वाह गरी रूपान्तरणको मार्ग अगाडी बढाउलान भन्ने प्रश्न सबैका माझमा तेर्सिएको छ ।  

स्थानीय सरकारलाई सफल बनाउन जनप्रतिनिधिहरूले कानुनी शासनलाई कायम राख्न साथै भावी युवा पुस्ताको भविष्यलाई दिगो र प्रभावकारी रूपमा सुधारोन्मुख गराउन स्थानीय आमयुवाहरूले निरन्तर खबरदारी गर्न भने छाड्नु हुँदैन । जबसम्म सुशासन स्थानीय युवाका एजेन्डा बन्दैनन् भने स्थानीय सरकार असफल हुँदै विधि र व्यवस्थामाथिको सङ्कट रहिरहन्छ र अस्थिरतावादीले मात्र निरन्तर रूपमा फाइदा लिन्छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, समाजका सबै क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गराउनुमा स्थानीय तहबाटै युवाहरू एकताबद्ध रूपमा मिलेर काम गरेमा भ्रष्टाचारीको मौलाउँदो दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्छन् । 

युवाको सहभागिता किन ? 

सुशासन कायम गर्न गराउनका लागि शासन प्रकृयादेखि राजनीतिक भूमिकामा पनि युवाहरूको सक्रियता र अर्थपूर्ण सहभागिता अत्यावश्यक छ । नेपालको जनसंख्याको तथ्याङ्कमा युवाहरूको बाहुल्यता देखिए पनि राजनीति र शासन प्रकृयामा अझै पनि त्यही अनुपातमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता देखिदैन् । जबसम्म सक्षम र शिक्षित युवाहरूको सहभागिता बढ्दैन भने कानुनी शासन र सुशासन कायममा परिकल्पना पनि अधुरै हुन्छन् । 

संविधानको परिकल्पना र नागरिकको चाहना साथै अबको प्रमुख एजेन्डा भनेको नै सङ्कल्प सहितको समुन्नति र सुशासन हो । मुलुक सम्बृद्धिको बलियो जग नै स्थानीय सरकारको सुशासन हो । सुशासनमा युवाका हरेक एजेन्डाहरू जोडिएका छन् । संविधान कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारको विरोध, सुशासन कायम, सम्बृद्ध नेपाल निर्माणका लागि युवाको नीति निर्माण, विकास र सार्वजनिक निकायमा व्यापक रूपमा सहभागी भई छलफलमा युवाहरू आफैँ सक्रिय भई लाग्नुपर्ने अहिलेको अपरिहार्यता छ । 

स्थानीय सरकारमा सफलता र असफलताका लागि युवा सहभागिताले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । वि. सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ४२ प्रतिशत युवा उम्मेदवार थिए भने ३९.६४ प्रतिशत युवाहरू निर्वाचित भए । २०७९ को निर्वाचनमा कूल उम्मेदवार मध्ये २४.३२ प्रतिशत २१ देखि ३५ वर्षका, ४६.३१ प्रतिशत ३६ देखि ५० वर्षका उम्मेदवारी परेकोमा जम्मा ४२ प्रतिशत जनप्रतिनिधि ४० वर्ष मुनिका युवाहरू निर्वाचित भएका छन् । यस पटकको स्थानीय चुनावमा उल्लेख्य मात्रामा स्वतन्त्र युवाहरू पनि विजयी भएर शासन प्रकृयामा आएका छन् । यो सुशासनको जनअपेक्षा र स्थानीय सरकारका लागि सकारात्मक सन्देश पनि हो । 

स्थानीय तहमा जनकेन्द्रीकृत नीति निर्माणमा युवाहरूको सहभागिताले अर्थपूर्ण महत्त्व राखेको हुन्छ । सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा सहितको समतामूलक न्यायपूर्ण समाज निर्माण, चुस्त र सरल सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणबाट प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण, आयोजनाहरूको निगरानी, अनुगमन र मूल्यांकन, विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताका बारेमा युवा वर्ग चनाखो रहनुपर्ने समय आइसकेको छ । सुशासनले स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा पनि युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछ भने अर्कातर्फ मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धिमा पनि थप बल पुग्दछ ।  

सुशासनमैत्री शिक्षा र सचेतनामा युवा 

स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनका लागि सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग, सञ्चार जगत्, सामाजिक सङ्घसंस्था, सरोकारवाला स्वतन्त्र निकाय र राज्यका संवैधानिक निकायको समन्वयमा सधैँ चनाखो रही खबरदारीपूर्ण गतिविधि निरन्तर सुशासनमैत्री एजेन्डाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी आजका युवाहरूले यस्ता विषयवस्तुमा सामेल हुन सके भने पक्कै पनि ऊर्जावान् युवाले परिवेशलाई लयबद्ध रूपमा अग्रगामी रूपान्तरण गर्न सक्नेछन् । 

सुशासनका सूचकाङ्कको शीर्ष स्थानमा रहने देशहरूको विगतदेखिकै कानुनी शासनको प्रतिबद्धता र अभ्यास नै आजको नतिजा हो । सम्बृद्धिको आधारशिला नै सुशासनको जग हो । सुशासन कायम गराउनुमा हामी सबैको समान दायित्व छ । राज्य संयन्त्र होस् वा बाहिर अन्य निजी सार्वजनिक निकाय हुन्, सुशासनविना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरण हुन सक्दैन । म एकनाले गरेर के हुन्छ र ? भन्ने होइन कि एकएकजना मिलेर समूह सिर्जना गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । 

स्थानीय तहमा देखिएका विगतका अनियमितता, मौलाउँदो कुशासन, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा युवाहरूले निगरानी राख्नुपर्ने अत्यावश्यकता आइसकेको छ । आज युवा पुस्ताले उठाउँदै आएका सामाजिक बेथिति र कुरीति, बलात्कारीलाई कडा कानुनी दण्ड सजाय व्यवस्थाको माग, महिलाका अधिकार, समानता स्वतन्त्रता साथै वातावरण र जलवायु परिवर्तनका लागि सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम जस्तै– सुशासन पनि अब मुख्य एजेन्डामार्फत समाजदेखि संसद्सम्मको आवाज अग्र मोर्चामा एजेन्डागत रूपमा ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

युवा आफैँमा संवेदनशील समय भए पनि भ्रष्टाचारको गम्भीरतालाई बुझेर सुशासन कायमको नीति र कानुनको कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सकेमा मात्र युवाले देखेको सम्बृद्ध मुलुकको सपना पूरा हुन सक्छ, अन्यथा समयमा खबरदारी गरिएन भने आगामी पुस्ताले पनि यो जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारको बेथितिको भारी बोक्नुपर्ने स्पष्ट सङ्केत देखिन्छ । भावी दिनमा सुशासनको सूचकाङ्क भएको शीर्ष मुलुकका रूपमा चिनिन अहिल्यैदेखि नै युवाहरूले स्थानीय स्तरबाटै केही सकारात्मक पहल गर्नुपर्नेछ ।

के हुन युवापुस्ताको दायित्व ?

सुशासन कायम र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आजका शिक्षित युवा पुस्ताको महत्त्वपूर्ण दायित्व रहेको हुन्छ । आजका धेरै युवा शिक्षित छन् । युवाहरू सूचना र सञ्चारको सहज पहुँचमा समेत छन् । सक्रिय रूपमा सही र गलत प्रवृत्तिलाई सत्य तथ्यको खोज र अनुसन्धानमार्फत दण्ड–सजाय दिने सभ्य समाज निर्माणमा युवाले जोड दिन जरुरी छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि युवाहरूले सामूहिक रूपमै अन्य बेथितिमा जस्तै अभियान नै चलाउन पनि सक्छन् । 

स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिताका साथै उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्न र गराउनुका लागि युवाहरूले नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयनमा सुशासनको विचार प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । आजका युवाले सुशासनका नीति तथा कार्यक्रमलाई जनताबिच स्पष्ट पार्न जिम्मेवारीपूर्ण र सचेतनामूलक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।

पछिल्लो समयमा राजनीतिमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको पनि छ भने क्रमिक रूपमा केही अनपेक्षित परिणामले भने युवामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णासँगै आक्रोश पनि देखिन्छ । नेपालका प्रायः युवा पुस्तामा राजनीतिक चेतना आए पनि पुराना पुस्ताको पछाडि लागेको सीमित दायरामा रही उनीहरूकै गुणगान र आलोचनामा समय व्यतीत गरेको आरोप पनि सुनिन्छ । यस्ता विषयबाट मुक्त भई समयानुकूल परिवेश अनुरूपको एजेन्डामा उन्मुख हुनु आम युवाहरूको दायित्व हो । 

स्थानीय सरकार आम युवाहरूको भरोसा र सबै भन्दा नजिकको सुख दु:खको सरकार पनि हो । स्थानीय सरकारको भूमिकाले युवाहरूमा सरकार प्रतिको अपनत्व पनि सिर्जना गर्नसक्दछ । आजका युवा पुस्ता आफ्नो समयमा र पुस्ताको जनचासोमा केन्द्रित भई कानुनी शासनमा जोड दिनु जरूरी छ । युवाहरूका माध्यमबाट आफू संलग्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, निजी तथा सार्वजनिक निकायबाट पदीय जिम्मेवारी अनुसारका कार्यसहित रचनात्मक रूपमा शुद्धीकरणको अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन् । 

स्थानीय सरकार आफ्नै छरछिमेक, घरदैलोमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई कानुनी आधारमा सामाजिक बहिष्करण र दण्ड सजायको भागिदार पनि गर्न–गराउन युवाहरूले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका लिनसक्छन् । राजनीति, नीति निर्माण र विकासमा क्रमिक रूपमा युवाको सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक पक्ष नै हो । सही मानिसको छनोट सही ठाउँमा निर्वाचित गर्न र गराउनमा युवाहरूको मुख्य भूमिका देखिन्छ । 

केन्द्रदेखि गाउँ गाउँसम्मका सिंहदरबारसम्म युवाहरू विकास र योजना निर्माणमा सहभागी हुनेदेखि पारदर्शिता, जवाफदेहिता निर्वाह गराउनमा भूमिका खेल्नुपर्छ । सहभागितामूलक र बहु स्तरीय विकासको अवधारणा अनुरूप वार्षिक रूपमा तय गरिने योजना, आयव्ययको बजेट, कार्यक्रमको कार्य प्रगति अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै स्रोतबारेमा युवाहरूले सधैँ चनाखो भएर जनचासोका विषयमा उभिनु संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार र दायित्व समेत हो ।

यसर्थ, स्थानीय तहदेखि नै राजनीतिक संस्कार, नैतिकता, आर्थिक अनुशासन र नीतिगत सुधारका लागि युवाहरूले नै एउटा जोडदार एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ । विगतदेखि नै जरो गाडेर व्याप्त रहेको भ्रष्टाचार यस्तै अवस्थामा रहेमा राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र र लोककल्याणकारी भूमिका पनि कमजोर हुँदै जान्छ । नैतिक नागरिक, सभ्य समाज, प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक शुद्धीकरण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न–गराउन साथै भावी दिनमा सुशासनको सूचकाङ्क भएको शीर्ष मुलुकका रूपमा चिनिन अहिल्यैदेखि नै युवाहरूले स्थानीय सरकारबाटै सुशासनको सङ्कल्प सहित सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने जरूरी छ ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.