युवासम्बन्धी नीतिहरू एवं सुशासन प्रवर्धन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा युवाको भूमिका

 लेखक: जगदीश ऐर

नेपालको संविधानमा समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूको सहभागिता तथा सशक्तीकरण गर्ने सन्दर्भमा युवालाई पनि समावेश गरिएको छ । नेपालको संविधानले युवा विकास र सहभागिताको पक्षलाई सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालका प्रत्येक आवधिक योजनामा युवालाई सम्बोधन गरिएको छ । वार्षिक नीति,  कार्यक्रम र बजेटमा युवालाई सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । युवा विकासका लागि नीतिगत दस्तावेज ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ र ‘युथ भिजन–२०२५’ तथा दश वर्षे रणनीतिक योजना जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

आवधिक निर्वाचनमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा युवा ठूलो संख्यामा निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तहमा ३९.६४ प्रतिशत, प्रदेश तहमा २३ प्रतिशत र संघीय तहमा १३ प्रतिशत युवा निर्वाचित भएका छन् । यसबाट राज्यका नीतिनिर्माण तहमा युवाको पहुँच र सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको विगत चार वर्षको बजेटलाई अनुगमन गर्ने हो भने ‘कोभिड–१९’ पछि युवा क्षेत्रलाई लिएर बढी ध्यान दिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारहरूबाट समेत युवाको व्यावसायिक सीप विकास र स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । त्यसका बाबजूद पनि युवालाई आवश्यक बजेट पर्याप्त छैन भन्ने गुनासो सर्वत्र छ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मार्फत युवा क्षेत्रमा बजेटको विनियोजन गर्नुभन्दा एकै मन्त्रालयबाट त्यसलाई एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु उचित हुने देखिन्छ । [1]

‘राष्ट्रिय युवा नीति २०६६’ ले युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवतर्नका संवाहक शक्ति मानेको छ । साहस, सृजनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोतसमेत मानेको छ । २०११ को जनगणना अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४०.३ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ ले निर्देश गरेबमोजिम पाँच वर्षपछि पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तर्जुमा गरिएको छ । यस नीतिले “युवा” भन्नाले १६ देखि ४० वर्षसम्मका सबै नेपाली नागरिक पुरुष, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदायका व्यक्तिलाई समेटेको छ । त्यसै गरी यस नीतिले विशेष प्राथमिकताको समूहमा द्वन्द्वपीडित, जोखिममा परेका, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यक, दलित, मुस्लिम समुदायका र कर्णाली तथा पिछडिएको क्षेत्रका युवालाई समेटेको छ । युवा सरोकारका विषयलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरी द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण हासिल गर्न छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता महसूस गरी २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ ले लक्षित गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । युवा विकासका लागि नीतिगत पहल गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय युवा परिषद् गठनका भएको छ ।

गुणस्तरीय, समयसापेक्ष, रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव; व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच; बेरोजगारी र अर्ध-बेरोजगारी; युवा पलायन; कमजोर स्वास्थ्य, पोषण र मनोबल; युवामैत्री लगानी र उद्यमशील वातावरणको अभाव; लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय असमानता; तथा विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले ल्याएका नकारात्मक प्रभाव नेपाली युवाका समस्या एवं चुनौतीका रूपमा राष्ट्रिय युवा नीतिले महसूस गरेको छ  । लोकतान्त्रिक, संघीय शासन प्रणाली र विकासमा सार्थक सहभागिताको अवसर; कृषि, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक साधन स्रोतको प्रचुरता ; बैंक, सहकारी, लघुवित्तको बढ्दो सञ्जालबाट आर्थिक साधन स्रोतमा बढ्दो पहुँच; औपचारिक, व्यवसायिक शिक्षाको बढ्दो सञ्जाल सबैलाई शिक्षा कार्यक्रम; लक्षित समूह एवं भौगोलिक क्षेत्र केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमको विस्तार; सचेतना विस्तारमा विकास साझेदारको बढ्दो सञ्जाल; ठूलो संख्यामा रहेको वैदेशिक रोजगारको अवसर र त्यसबाट प्राप्त सीप, अनुभव र साधन स्रोतको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको अवसर यसतर्फका अवसर तथा चुनौती रहेको कुरा यस नीतिले ठानेको छ ।

विक्रम संवत् २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस, थरुहट, जनजाति र छुवाछूत विरुद्धको मुक्ति आन्दोलनलगायतका आस्था र पहिचानका आन्दोलनहरूबाट युवाको विद्यमान अवस्थालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्न युवासम्बन्धी सहभागितामूलक स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमहरूको आवश्यकता पहिले भन्दा आजको दिनमा अझ बढ्न गएको छ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि युवाले गरेको उल्लेखनीय योगदानको कदर स्वरूप वर्ग, लिङ्ग, जाति, भाषा र धर्म जस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गरी अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र कर्णाली तथा पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका युवालाई समेत विशेषरूपमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ । समावेशी, समानुपातिक र सम-विकासको सिद्धान्त अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवा नेतृत्वको सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन र राज्य सञ्चालनका हरेक प्रक्रियामा युवाको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्न राज्यले ठोस नीति अवलम्बन गर्न बाँकी नै छ । [2]

स्वस्थ तथा अनुशासित नागरिक र समाजको सृजना गर्न खेलकुदलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिएको भए पनि राष्ट्रको प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न र विभिन्न सम्प्रदाय, भाषा तथा संस्कृति एवम् समुदायबीच एकता कायम गरी एकजुट बनाउन खेलकुदको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । तर सरकारले युवाका निम्ति खेलकुद क्षेत्रलाई विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताअनुसार विकास गर्न साङ्गठनिक ढाँचामा समयसापेक्ष सुधार गर्ने तथा सरकारी, गैरसरकारी एवम् निजी क्षेत्र बीच समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारीको वातावरण गरी खेलकुदको विकास र विस्तार गर्दै यसलाई जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने प्रयास गर्न सकेको देखिँदैन । खेलकुदको माध्यमबाट शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक र नैतिकवान् मानव संसाधनको विकास गरी अनुशासित र मर्यादित समाज निर्माण गर्दै खेलकुदलाई रोजगारमूलक व्यवसायको रूपमा समेत स्थापित गर्न स्थानीय तहदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गरी ‘सबैको लागि खेलकुद’ भन्ने अभियानलाई साकार पार्न खेलकुदसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले गरेको प्रयास पर्याप्त देखिँदैन ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनको परिच्छेद–५ को ११ औं दफामा जिल्ला युवा समिति गठन प्रक्रियाको बारेमा परिकल्पना गरेको छ ।[3] राष्ट्रिय युवा परिषद्का अनुसार देशभरका ९० पालिकामा युवा अनुकूल नीति ल्याइएको छ । यसबाट स्थानीय सरकारका नीतिनिर्माण र विकास योजनामा युवाको पहुँच बढेको छ  । युवा लक्षित कार्यक्रमले ठाउँ पाउन थालेका छन् । परिषद्ले यसका लागि ‘युवामैत्री स्थानीय तह दिग्दर्शन–०७५’, ‘यूथ भिजन–२०२५’ तथा ‘दस वर्षे रणनीतिक योजना’ र  ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ ल्याएको छ । ‘युवा भोलिका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन्’, यस कारण राज्यको हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागितामा जोड दिएको कुरा राष्ट्रिय युवा परिषद्ले ठानेको छ । 

देश संघीय संरचनामा गएपछि युवालाई सहभागिता र बजेटमा समेट्नै पर्ने बाध्यकारी नीति नहुँदा स्थानीय सरकारका नीति तथा योजनामा छुट्दै आएका थिए । परिषद्ले २०७५ मा ल्याएको ‘यूथ भिजन’ले स्थानीय सरकारमा युवा परिचालन बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२५ सम्ममा स्थानीय सरकारको कूल बजेटबाट युवा लक्षित १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ । युवाले ठाउँ ठाउँमा नमुना युवा संसद्को अभ्यास गरिरहेका छन् । युवाको नेतृत्व विकास गरी संविधान, कानुन, संसदीय प्रक्रिया, मर्यादा र अभ्याससँग परिचित गराउन ३ वर्षदेखि यस्तो अभ्यास ल्याइएको हो ।[4]

लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास अनुरूपदृ विकेन्द्रीकरणको अनुभूति हुने गरी हरेक स्थानीय तहलाई स्थानीय माटो सुहाउँदो नीति, कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गर्दा समावेशी जनसहभागिता मार्फत गतिविधि संचालन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य गर्न संविधान, स्थानीय शासन ऐन लगायतका प्रावधानले युवाहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहमा सहभागी हुनसक्ने बाटो प्रशस्त भएको छ । यद्यपि युवाहरू आफू कसरी स्थानीय नीति निर्माण प्रक्रिया , योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यमा सहभागी हुन सक्छु भन्ने सन्दर्भमा अन्योल मै रहेका छन् । यो अन्योल चिर्न हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा युवा मञ्च गठन गरी सम्पूर्ण पालिकाका गतिविधिमा युवाहरूलाई समावेश गर्नसक्दछन् । यो कार्यमा स्थानीय युवाहरूले आफ्नो पालिकामा गई सहजीकरण गर्नसक्दछन् । पालिकाका परिषद् बैठकमा अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाई युवाहरूले आफू अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सकारात्मक दबाब दिनसक्दछन् । पालिकाले गरेका हरेक गतिविधिलाई निगरानी गर्न तत् सम्बन्धी सूचनाको हक प्रयोग गरी खोजी गर्न सक्दछन् । पालिकासँगको साझेदारी बढाउन, युवा आफैँ सक्रिय भई जनप्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य गर्न सक्दछन् ।    

युवा विकासका लागि नीतिगत दस्तावेज ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ र ‘यूथ भिजन–२०२५’ तथा दश वर्षे रणनीतिक योजना लगायत दिगो विकासका लक्ष हासिल गर्न सम्पूर्ण युवाहरू आफ्नो पालिकासँग नजिक रही सहकार्य तथा साझेदार बन्न सक्नु पर्दछ ।

[1] https://bit.ly/3mbuXTD

[2] https://bit.ly/37UJnPQ

[3] https://bit.ly/2W1YMv0

[4] https://bit.ly/3D6yXuT

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.