स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार: बढ्दो समस्या

 लेखक: रिजेश उपरकोटी

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल २०२० को रिपोर्ट अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा ३३ अंकका साथ १३१औ स्थानमा रहेको छ । संसार भरिका १८० देश बीचमा मापन गरिएको यस रिपोर्टमा नेपालको अंक सन २०१२ यता मात्र ६ अंकले बढेको देखिन्छ ।[i] सन २०१९ मा ३४ अंकका साथ ११३ स्थान पाएको नेपालले सन २०१८ मा भने ३१ अंकका साथ १२४ ‌औ स्थान पाएको थियो । यसका साथसाथै २४ नोभेम्बर २०२१ मा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सार्वजनिक गर्दै नेपाल एसियाली मुलुकहरू मध्ये जनताको नजरमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारबाट ग्रसित मुलुक रहेको समेत सार्वजनिक गर्यो । सो रिपोर्टमा ८४ प्रतिशत नेपाली जनताले नेपालमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्याको रूपमा रहेको सोच्ने तथा ५८ प्रतिशतले गतवर्षमा भ्रष्टाचार झन बढेर गएको कुरा बताएका थिए । प्रत्येक ५ मध्ये १ नेपालीले गत १ वर्षमा सरकारी कामको लागि घुस दिएको समेत बताएका थिए ।^[ii] सो रिपोर्ट सरकार तथा सरकार पक्षबाट राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट ग्रसित रहेको आरोप लगाइयो तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन केलाउने हो भने पनि सरकारी काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको कुरा पहिल्याउन कुनै समय लाग्दैन ।

आयोगको २०७६।७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाउने हो भने सो आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोग तथा मातहतका कार्यालयमा कुल १६५९४ भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेका थिए भने ८५५८ उजुरी गत वर्षबाट सरेर आएका थिए ।[iii] सरकारी कामकाजमा भ्रष्टाचार एकजना मात्रै कर्मचारीले गर्न सक्ने वा एकजना सँगमात्रै सम्बन्धित विषय पक्कै हैन । यसरी विश्लेषण गर्दा सूचनाप्रविधिको यस जमानामा समेत एक आर्थिक वर्षमै करिब १७००० उजुरी पर्नु हल्का विषय कदापि हैन र यसले ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको रिपोर्ट र नेपालको वास्तविक अवस्था मिल्दोजुल्दो नै रहेको मान्नसकिन्छ ।

नेपाल हाल ७५३ स्थानीय तहहरूमा विभाजित छ । विक्रम सम्बत् २०७३ सालमा स्थानीय तह पुनसंरचना आयोग गठन भई देशलाई ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउपालिका मा संरचनागत गरी नेपालको संविधानका अनुसूची ८ र ९ मा प्रदत्त अधिकार बमोजिम कामकारबाही गर्ने गरी २०७४।०६।२९ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मकशासन प्रणालीको विकल्पमा जनउत्तरदायी तथा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता उन्मुख राज्य सञ्चालनका अभिप्रायले स्थानीय शासन कार्यान्वयनमा आएको कुरा सर्वविदितै छ । तर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने स्थानीय तह भ्रष्टाचारको नयाँ Breeding ground को रूपमा विकसित भइरहेको भान दिन्छ । सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजको न्यूनउपस्थितिले समेत स्थानीय तहहरूमा हुने भ्रष्टाचारलाई थप सहयोग गरिरहेको कुरा स्पष्ट देख्नसकिन्छ । स्थानीय तह तथा संघीय मामिला सम्बन्धी उजुरीले आयोगको आ.व. २०७६।७७ मा प्राप्त कुल उजुरीको ३०.०७ प्रतिशत ओगटेको कुरालाई पनि थप गम्भीरताका साथ हेरिनु पर्ने हुन्छ । आयोगको विगत पाँच वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने पनि २०७४ साल पश्चात् संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी उल्लेख्य रूपमा दोब्बर संख्यामा बढेर गएको देख्न सकिन्छ ।

त्यसै गरी घुस रिसवत सम्बन्धी दायर भएका अधिकांश मुद्दाहरू स्थानीय तह अन्तर्गत नै रहेको कुरा प्रतिवेदनले जनाउँदछ । स्थानीय जनता तथा स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने विषयहरू सम्बन्धी नीति निर्माण, राजस्व संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना लगायत विपत व्यवस्थापन सम्मका जिम्म्वारी तथा अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचार, राजनैतिक खिचातानी तथा आग्रह पूवाग्रहमै अल्झिरहँदा विकास निर्माण तथा अन्य कार्यहरू नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको पाइन्छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले नयाँ बेस क्याम्प खडा गर्नुमा विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । सार्वजनिक सेवाका विज्ञहरू भ्रष्टाचार अवसर तथा ईच्छाशक्ति को प्रतिफल हुने बताउँदछन् ।  Corruption = Opportunity * Willingness . स्थानीय तह अन्तर्गत भ्रष्टाचारका अवसरहरू अध्ययन गर्दा निम्न विषयहरू टड्कारो रूपमा देखापर्दछन् ।

राजनैतिक नेतृत्वको नैतिक पतन तथा आफ्नो गुट, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू प्रति राखिने आग्रह, पूर्वाग्रहका कारण कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक कार्यहरूमा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया नपुर्याईएको तथा प्रक्रिया छलेर काम कारबाही गरेको ‍पाइनेगरेको छ । तर यसो भन्दैमा प्रशासनिक नेतृत्व बिल्कुलै निर्दोष भनेर किटान गर्न पनि नसकिने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्वबाट पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारि अनुचित रूपमा काम कारबाही गरेको पाइने गरेको छ ।

कमजोर नियमन तथा नियमनकारी निकायहरूको पहुँच स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा अर्को एक प्रमुख कारणको रूपमा व्याख्या गर्नसकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नियमन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमात्रको जिम्मेवारी भन्ने गलत मनसाय तथा सोच, प्रशासनिक तथा राजनैतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचार प्रति बढ्दो लचकता तथा सहनशीलता, भ्रष्टाचारका केसहरूमा स्थानीय तहहरूको गलत नाम आउछ भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तवरमै मेलमिलाप गर्न खोज्ने प्रवृत्ति सबै अन्तत भ्रष्टाचार मौलाउनुमा ठूलो हिस्सा राख्दछन् ।

यतिखेर स्थानीय तहहरूमा युवावस्थाका जनताहरूको स्थायी उपस्थिति एकदमै कम रहेको छ । उल्लेख्य मात्रामा, जीवनयापन गर्नका लागि छिमेकी राष्ट्रहरू वा देशका प्रमुख शहरहरूमा अस्थायी बसोबास गर्ने प्रवृत्तिले दुर्गम जिल्लाका स्थानीय जनताहरूमा स्थानीय नीति निर्माण तथा काम कारबाहीको बारेमा जानकार जनमानसको संख्या एकदमै कम रहेको देख्न सकिन्छ । खबरदारी गर्ने र गर्नसक्ने मानिसको कमि हुने बित्तिकै यसको ठूलो प्रभाव स्थानीय तहमा हुने र हुन सक्ने अनैतिक क्रियाकलापमा पर्न जान्छ । यसका साथसाथै स्थानीय तहहरूमा खबरदारी गर्ने सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजहरूको पनि पातलो उपस्थितिले समेत टेबुलमुनी हुने कामहरूलाई स्पेस दिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहहरूमा अनुचित तथा अनैतिक कार्य गर्न गराउनमा कतिपय स्थानमा स्थानीय बासिन्दाहरूकै प्रभाव, दबाब तथा स्वार्थ रहेको कुरा पनि नकार्न सकिन्न । पहुँचवाला सीमित स्थानीय बासिन्दाहरूकै मिलेमतोमा स्थानीय स्रोत तथा साधनहरूको अपचलन भइरहेका केसहरूले मिडियाहरूमा राम्रै स्थान पाउने गरेका छन् । यसका अतिरिक्त स्थानीय जनताहरूको स्थानीय प्रशासनमा न्यून पहुँच, न्यून सहभागिता, चासो तथा जागरुकता पनि भ्रष्टाचार बृदिमा सहयोग पुर्याउने तत्वहरूमा पर्ने गर्दछन् । यसका अतिरिक्त कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा कम भएर पनि जीवन निर्वाहका लागि उनीहरू आर्जनको अन्य बाटो खोज्ने गरेको कुरा उठ्ने गरेको छ ।

स्थानीय तहहरूमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकारी स्रोत तथा साधनहरूको अपचलन तथा दुरूपयोग अत्यन्तै गम्भीर विषय भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिनु पर्नेहुन्छ । विश्व बैंकले २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने आफ्नो प्रमुख उद्देश्यमा मुख्य चुनौती भ्रष्टाचारलाई मानेको छ ।[iv] भ्रष्टाचार रोकथामका लागि कडा तथा शून्य सहनशीलता राख्ने नियम कानुनको त जरुरत छ नै तर त्यतिले मात्रै यस प्रवृत्ति निरुत्साहन हुने देखिदैन । माथि उल्लेख भएअनुसार भ्रष्टाचारका कारक अवसर तथा इच्छाशक्ति दुवैलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्नेहुन्छ । अवसरको सन्दर्भमा नीति नियमको व्यवस्था भन्दा ठूलो केन्द्रविन्दु तिनीहरूको अक्षरश: पालनामा हुनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको न्यायिक कारबाहीका लागि बनाइएका अलग संयन्त्रहरूले चाडो भन्दा चाडो केसको छिनोफानो गर्दा यस प्रकारका गलत प्रवृतिहरूमा कमि आउन सक्छ । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दण्डहीनताको अन्त्यलाई प्रमुख मानेको छ ।[v] यसैगरी अवसरलाई ध्यानमा राख्दा पारदर्शिता, नागरिक पहुँच तथा नागरिक जवाफदेहिता पनि भ्रष्टाचारका अवसर कम गर्नमा उल्लेख्य भूमिका खेल्दछन् । जतिबढि नागरिक, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्था माझ सरकारी काम कारबाहीको बारेमा चासो तथा पहुँच हुन्छ, त्यति नै कम अनुचित कार्य गर्ने तथा गराउने अवसर बन्दछन् ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचारका अवसरलाई कम गर्दै लग्दा भ्रष्टाचार गर्ने इच्छाशक्तिमा पनि ह्रास ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि सर्वप्रथम त सरकारी काम कारबाही गर्ने सरकारी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारीहरूले शुद्ध काम गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्ने वातावरण बन्नु अत्यन्त जरुरी छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो २०७५।७६ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बजारमूल्यलाई ध्यानमा राखेर तय गरिनु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।[vi] समाजमा बढिरहेको भौतिकवादमुखी सोच तथा जीवनयापन, बढ्दो महँगी सबैले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेका नै हुन्छन् । पेसा भन्दा ” पैसा ” सम्मानीत हुदै जानु नै भ्रष्टाचार बृद्धि हुनुमा मुख्य सामाजिक कारण हो र शैक्षिक तथा सामाजिक स्तरमा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको धन, सम्पतिलाई र सो प्रबृतिलाई सामाजिक वहिष्कार गरिनु समेत अपरिहार्य छ ।

भ्रष्टाचारले समाजका बहुआयामिक क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति गर्ने कुरामा दुई मत छैन । नीति तथा कानुन मा मात्र नभई व्यक्ति, तथा समाजको चिन्तनमा समेत गैरकानुनी रूपमा आर्जित धन, सम्पति प्रति वितृष्णा जगाउने खालको शिक्षा, चेतना तथा नियन्त्रण नभए सम्म स्थानीय तह तथा देश भ्रष्टाचारको दुश्चक्रबाट माथि आउन सक्ने देखिदैन ।

स्रोत : 
ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल २०२० रिपोर्ट
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन २०७६।७७
ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल, ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर २०२०
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन २०७५।७६

[i]   2020 – CPI – Transparency.org

[ii] Asia – Transparency.org

[iii] अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग | नेपाल (ciaa.gov.np)

[iv] Combating Corruption (worldbank.org)

[v]   How to stop corruption: 5 key ingredients – News – Transparency.org

[vi] CIAA offers 16-point suggestion to combat corruption – The Himalayan Times – Nepal’s No.1 English Daily Newspaper | Nepal News, Latest Politics, Business, World, Sports, Entertainment, Travel, Life Style News

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.