Repeated delays in the Daunne section of the Narayanghat–Butwal highway reveal deeper governance and coordination failures, disrupting daily travel, harming local communities, and weakening public trust in development projects in Nepal.
Land disputes in Nepal deeply affect everyday farming, from insecure land ownership and informal inheritance to gender inequality and reduced agricultural productivity, threatening rural livelihoods and food security.
Explore how Nepal’s federal structure grapples with natural resource and climate conflicts. From hydropower disputes to community forest management, learn how overlapping jurisdictions, climate change, and social inequities challenge governance, and what solutions can foster inclusive, sustainable resource management across all three tiers of government.
Gen Z’s September 2025 movement in Nepal, sparked by a social media ban, exposed deep frustrations with corruption and nepotism. Four months later, youth reflect on their leaderless uprising, the tragedy that followed, and a generation’s shattered trust in democracy and institutions.
If we spend any time scrolling through Nepali social media these days, we will notice something troubling. There is a rising tide of campaigns vilifying NGOs, often run by anonymous accounts or people pushing extreme ideologies.
Prashamsha Simkhada, “Nepali women have always been an inseparable part of the nonviolent social movements in Nepal. Whether it be in the 1950s when women fought against the autocratic Rana oligarchy, or at present, when women are demanding equal citizenship rights, women across castes and ethnicities have led and are currently leading the fight for equality and rights for Nepali women.”
The Dalit issue in Nepal is not about tensions between religions, races, languages, or geography. It is the lack of Dalit representation at the state’s policy and decision-making levels coupled with the tokenistic representation of Dalits within political parties and elected offices. On the economic front, Dalits face problems related to landlessness, unemployment and exploitation.
In 1976, the renowned French sociologist Henri Lefebvre wrote “Space is political and ideological. It is a product literally filled with ideologies” in his essay Reflection on the Politics of Space (Lefebvre 1976: 31). Until then spaces were considered as empty containers that were considered neutral, indifferent, and purely physical entities; a mere backdrop for social and economic activities.
Prakash Bhattarai, PhD, “I recommend that these negative public perceptions towards federalism can only be removed when there are continuous dialogues between people regarding its pros and cons.”
Yukta Yadav, “Few youths who bear membership to the political parties ruling the local government are invited for consultations when local level policies are drafted but the remaining youth are alien to such opportunities of engagement at local levels.”
Samapika Gautam. “Participatory Forum Theatre in Nepal, is a vibrant tool for manifesting the spirit of participatory democracy, as it embodies the principle of citizen participation and empowering people of urban and far-flung areas, where other participation mechanisms are limited.”
Bhawana Adhikari, “Social welfare security refers to a collection of policies and programs that aim to safeguard and provide support for at-risk groups, such as the elderly, disabled individuals, single women, and children.”
विराट अनुपम, “सरकारले लाभग्राही भने पनि उनीहरूको वास्तुकला, संस्कार, संस्कृतिदेखि कलाको पक्षमा पुरानो घरसँग सकिएको बिरासत हेर्दा उनीहरू लाभग्राही होइनन् । उनीहरू पीडित हुन् ।”
“The existing governance conflicts have created a wide gap between the demands of the people and the resources, creating a detachment between the actual need of the people and government’s ability and even eagerness to meet those needs.”
शेरबहादुर भुजेल, “पछिल्ला दिनहरूमा ढुङ्गाखानीमाथि विभिन्न निकायले दाबी गर्न थालेपछि थामीलाई चिन्ताले सताउन थालेको छ ।”
युवराज कँडेल, “देश सङ्घीयतामा गएपछि विगतमा एउटै क्षेत्रमा परेका नदीहरू, वन-जङ्गल र संरक्षण क्षेत्रहरू अलग-अलग क्षेत्रमा परेका छन् ।”
रघुनाथ अधिकारी ‘निलम शेखर’,“साबिकमा सानो आकारको जनसंख्या हुँदा प्रकृति र मानिसका बिचमा सामञ्जस्यता रहेको पर्यावरणीय चक्र हाल आएर एकाएक थुप्रिन पुगेको ठूलो आकारको जनसङ्ख्याका कारण खल्बलिन पुगेको छ ।”
वसन्त भट्टराई, “नेपालमा सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना गरिएपश्चात् स्थानीय तहको पहिलो चुनावताका ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चुनावी नारा नै बन्यो ।”
विश्वास नेपाली: यति बेला स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको भूशासनको स्थानीयकरण पनि हो । भूमिसम्बन्धी हरेक कामहरू स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ र जनताले सेवा लिनु पाउनुपर्छ । जनचाहना पनि यही हो ।
सरोज कुमार महतो, “नयाँ जोस, जाँगरका साथ जनअनुमोदित नेतृत्वले अबको पाँच वर्षमा स्थानीय तहलाई गति दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू आफैमा सक्षम हुनुपर्छ र हरेक काम सबल रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।”
ऋषिराम पाण्डे, “वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन र राजस्व अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको आत्मसम्मान बढाएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्र अभ्यास स्थानीय तहले फरक ढंगबाट गर्नेहुँदा “सरकार” सञ्चालनको अनुभूति दिलाएको छ ।”
सुष्मा न्यौपाने, “यस पटक कूल ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेकोमा १४ हजार ४०२ महिला निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि केही नहुनु भन्दा धेरै हो भन्न सकिने ठाउँ छ ।”
भुवन न्यौपाने, “स्थानीय सरकारमा सफलता र असफलताका लागि युवा सहभागिताले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । वि. सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ४२ प्रतिशत युवा उम्मेदवार थिए भने ३९.६४ प्रतिशत युवाहरू निर्वाचित भए ।”
Shuvam Rizal, “Barely seven years since federalism was introduced, and only five years since the first administrations of local leadership were elected, it appears that the citizens are confidently expressing their increased expectations and disappointment in the prior works of major political parties.”
निर श्रेष्ठ, “स्थानीय सरकारले औपचारिक रूपमा काम गर्न थालेयता केही स्थानीय सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही राम्रा कामहरू गरेका छन् तर विडम्बना अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले यसतर्फ खासै प्राथमिकता दिएको देखिन्न।”
कर्णबहादुर नेपाली, “सामाजिक रूपमा बञ्चितीकरणमा परेको यस समुदायको सामाजिक हैसियत, मर्यादा, आत्मसम्मान भन्ने विषयलाई अहिलेको हाम्रो समाजले धेरै दूरको विषय बनाएको छ । हाम्रो व्यवस्था तथा संरचनाले नै उनीहरूलाई पेसाको रूपमा नाचगान लगायतका वाद्यवादनका साधनहरू बनाउने शिल्पी बनाइदियो तर यसले सामाजिक सम्मानको सट्टा भेदभाव तथा छुवाछुत बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।”
विश्वास नेपाली, “स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवी काल र किराँत कालदेखि नै सुरु भएको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाई बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।”
सुधासुमन ढकाल, “५ वर्षे अवधि पाएका जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा अहिले सामान्य नागरिकहरूलाई “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात” जस्तै भएको छ ।”
According to the 2020 E-government study by the United Nations, 193 countries were involved in E-Governance practice at present. Denmark takes the lead with a score of 0.9758 on the E-Governance Development Index (EGDI), followed by the Republic of North Korea (0.9560) and Estonia (0.9473) in second and third places respectively. (United Nations, 2020; CAF, 2022)
आफ्नो कार्यकालमा के कति घोषणापत्र अनुसार काम गर्न सके ? घोषणापत्रमा के लेख्यो भन्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनता केन्द्रित कस्तो कार्य गरे भन्ने विषय प्रमुख हो ।
महालेखा परीक्षणका अनुसार अहिले जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्षलाई हेर्दा तीन वर्षमा एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु पुगेको छ । भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपुर्याएर खर्च गरेपछि त्यो रकम बेरुजु देखिन्छ ।
सरोज कुमार महतो, “हाम्रा नेताहरू नयाँ पुस्तालाई सजिलै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् । तर, नेतृत्व परिवर्तनका लागि युवाले निरन्तर प्रयास अनि संघर्ष गरिरहनुपर्छ । भनिन्छ नि युवा परिवर्तनको संवाहक हुन् र वास्तविक यो सत्य हो ।”
Samapika Gautam, “During Nepal’s national and state-level legislative elections of 2017, the Election Commission Nepal (ECN) registered only 14.7% participation from young voters aged 18-24, which has made their formal political participation the lowest among all other electoral engagements.”
नबराज पथिक, “नागरिकले सेवा लिन सिंह दरबार धाउनु पर्ने विगतको परम्परालाई तोड्दै गाउँबाट नै जनताले सेवा पाउने भएकाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनिएको हो ।”
शेरबहादुर भुजेल, “वास्तवमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन भए पछि सिंहदरबारले गर्ने काम स्थानीय सरकारले पनि गर्छ भन्न खोजिएको हो । निर्वाचित स्थानीय सरकारले सिंहदरबारले गर्ने जस्तै काम नगरेको पनि होइन तर सिंह दरबारले गर्ने काम गरेको आम नागरिकले महसूस गर्न पाएन् ।”
रामचन्द्र अधिकारी, “सङ्घीयताको सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय एकाइहरूको उपस्थिति मार्फत् जनअपनत्व सिर्जना गर्ने कार्य हो । सुशासनबिना देशको कुनै पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। संविधानको अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भए अनुसार तीन तहका सरकारबीचमा राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुनेगर्दछ ।”
भोला भट्टराई, “वन जस्तो सार्वजनिक र खुल्ला क्षेत्रमा कसरी समुदायले सहज र सरल तरिकाबाट शासन सञ्चालन गरेका होलान् ? पक्कै तपाईँमा यस्तो प्रश्न उठेको हुनुपर्छ । आउनुहोस् समुदायमा आधारित वनको अवधारणा र अभ्यास बारे चर्चा गरौँ ।”
भुवन न्यौपाने, “भ्रष्टाचारका कारण नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन थप चुनौती थपिएको जेफ्रि डि स्याचको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुबियाले पनि कोभिड सङ्क्रमणले विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य एवं आर्थिक मात्र नभई स्थानीय सरकारमा बढेको भ्रष्टाचार चिन्ताको विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।”
दीपक बोहरा, “नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकार हाँक्नका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्यको व्यवस्था गरियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो । तर, महिलाहरूले प्रमुख बन्न विरलै पाए । प्रायः स्थानीय तहमा पुरुष नै प्रमुख भए, भने उपप्रमुख महिलालाई मात्रै प्रदान गरियो ।”
दिनेश दीपु सुवेदी, “लामो समय सशस्त्र द्वन्द्वले मुर्झाएको रोल्पा २०६३ मङ्सिर ३ को शान्ति सम्झौता पछि तङ्ग्रीने चाहनामा छ शान्ति सम्झौता पछिका विभिन्न मञ्चनहरूमा रोल्पाली जस्तै देशै भरिका सीमित केही पात्र सहभागी भए पनि आम जनताको जीविका सम्बोधन हुने गरी कुनै गतिविधि भएनन् । देशमा राजतन्त्र पछिको गणतन्त्र समेत नबुझेका आम नागरिक जहिले पनि अन्यौलता रहने गर्दछन्।”
कर्णबहादुर नेपाली, “सूचना प्रविधिले विद्यमान अवस्थामा हाम्रा प्रत्येक गतिविधिहरूका साथै जीवनशैली नै बदलिदिएको छ । यस परिवर्तित अवस्थमा सूचना र प्रविधिको उचित प्रयोगमा विपन्न, जोखिममा परेका तथा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको पहुँच र प्रयोगको जरुरी छ।”
Raunak Mainali, “Like in any other sector in Nepal, higher education has suffered due to the pursuit of capital and politicisation. Nepal’s universities do not make an appearance on world rankings, however, they also fail to appear in any regional rankings.”
रामचन्द्र अधिकारी, “जहानियाँ राणा शासन, बहुदलीय व्यवस्था, राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था पार गर्दै अहिले हामी संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । विभिन्न शासकीय स्वरूपहरूको निरन्तर परीक्षणले हाम्रो शासकीय पद्धति अस्थिर रहेको अनुभूति गर्नसक्छौ । जुनसुकै व्यवस्था भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले प्रगति गर्न सकेनौँ/ सकिरहेका छैनौं ।”
नुरजंग के. सी., “मुलुक अहिले संघीयताको अभ्यासमा छ । संविधानमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लिपिबद्व गरी संस्थागत गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार तीनै तहको सरकारमा जनताको समावेशी सहभागितालाई अनुभूति गराउने गरी सरकारको ढाँचा र स्वरूपलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।”
सरोज कुमार महतो, “देशभरि अधिकांश बालबालिका जोखिममा रहेका छन् । बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार वर्ष २०७७ चैत्र सम्म २,७२९ बालबालिका हराएका थिए । जस मध्ये २,२१९ मात्रै फेला परेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार दिनहुँ लगभग १० जना बालबालिका हराउँछन्, जसमा प्राय फेला पर्दैनन् । हराउनेमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का बालबालिकाहरू छन्, त्यसपछि बागमती प्रदेशका । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट हराएका छन् । कर्णाली प्रदेश बिकट प्रदेश मानिन्छ, तै पनि तुलनात्मक रूपमा त्यहाँका बालबालिकाहरू कम जोखिममा रहेको देखिन्छ ।”
जगदिश अएर “नेपालको संविधानमा समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूको सहभागिता तथा सशक्तीकरण गर्ने सन्दर्भमा युवालाई पनि समावेश गरिएको छ । नेपालको संविधानले युवा विकास र सहभागिताको पक्षलाई सुनिश्चितता गरेको छ । नेपालका प्रत्येक आवधिक योजनामा युवालाई सम्बोधन गरिएको छ ।”
ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल २०२० को रिपोर्ट अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा ३३ अंकका साथ १३१औ स्थानमा रहेको छ । संसार भरिका १८० देश बीचमा मापन गरिएको यस रिपोर्टमा नेपालको अंक सन २०१२ यता मात्र ६ अंकले बढेको देखिन्छ । सन २०१९ मा ३४ अंकका साथ ११३ स्थान पाएको नेपालले सन २०१८ मा भने ३१ अंकका साथ १२४ औ स्थान पाएको थियो । यसका साथसाथै २४ नोभेम्बर २०२१ मा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर सार्वजनिक गर्दै नेपाल एसियाली मुलुकहरू मध्ये जनताको नजरमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारबाट ग्रसित मुलुक रहेको समेत सार्वजिनक गर्यो ।
The insignificant response from the concerned authorities with regards to the management of the COVID-19 pandemic has also added to the psychological distress among people. This has not only impacted the life the average Nepali citizen’s life significantly, but it has also disproportionately worsened the existing inequities faced by women and minority communities across the country.
दिगो विकास र सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन जनताका नजिक रहेर घरदैलोमा गुणस्तरीय सेवा दिने स्थानीय सरकारले नै हो । संघीयताको यो नवीन अभ्यासलाई घनीभूतरूपमा सफल गराउन जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू र जिम्मेवारी निकायहरूले क्षणिक लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि दिगो र प्रभावकारी रूपमा महत्त्व राख्ने विषयलाई जोड दिनु जरुरी हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवारीपन र पारदर्शिता, कर्मचारीतन्त्रलाई निष्ठावान र उत्तरदायी, सुशासन र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, ऊर्जाशील युवालाई स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता गर्न सके मात्र नयाँ संरचनाको परिकल्पना पूरा होला ।
रवि सेन्चुरी: स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा सुशासनका मुख्य चुनौतीहरूमा जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइनु, असमानता, विभेद, शोषण, आम नागरिकको पहुँचमा कमी, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा, गरिबी, शिक्षाको कमी, कमजोर र निहितस्वार्थ प्रेरित नागरिक समाज, संविधान र ऐन कानुनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु प्रमुख रहेका छन् । तसर्थ नागरिकको सहभागिताले नै कुनै पनि सरकारलाई सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्दछ ।
©2021 Centre for Social Change, Kathmandu