संघीयतामा दलितले के पाए?

शिवहरि ज्ञवाली

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि दलित समुदायले पनि विभेदबाट मुक्तिको अपेक्षा गरेका थिए । यद्यपि, व्यवहारतः त्यसो हुनसकेन । संविधान कार्यान्वयनको करिब ६ वर्ष पुगिसक्दा पनि दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनाहरूमा खासै तात्त्विक भिन्नता आउन सकेको छैन । यो ब्लगमा संघीयताको सन्दर्भमा दलित समुदायको अधिकारको अवस्थालाई हेर्ने प्रयास गरिएको छ ।

बढ्दो जातीय हिंसा

पछिल्लो समयमा दलित समुदायमाथि हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेको अध्ययनहरूले देखाउँछन् । वि.सं. २०६८ सालमा छुवाछूतविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि हालसम्म करिब ४७ जना दलित समुदायका व्यक्तिहरू मारिएका छन् । सेन्टर फर सस्टेनेवल ह्यूमन राइट्सका अनुसार गएको एक वर्षमा मात्रै नेपालमा जातीय विभेदका कारण मारिने दलितहरूको संख्या २५ भन्दा बढी छ ।

जातीय विभेद जरिया रहेका ती घटनाहरूबाट ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये ४ जना जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएका थिए । त्यस्तै १० दलित बालिकाहरूको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो भने ११ जनाको हत्या अन्तरजातीय विवाह वा प्रेम सम्बन्धसँग सम्बन्धित थिए । ३ घटनाहरू राज्य पक्षको लापरवाही र बाँकी १९ घटना जातीय विभेदजन्य जरिया रहेको हत्यासँग सम्बन्धित थिए । यद्यपि, २०६८ सालमा छोराको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण हत्या गरिएका सेते दमाईको परिवारले बाहेक यी अधिकांश घटनाका पीडितहरूले हालसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

इन्सेकको पछिल्लो मानवअधिकार वर्ष पुस्तकअनुसार गएको एक वर्षमा सामाजिक, आर्थिक र मानव अधिकारको हननका घटनामा जातजातिका आधारमा जम्मा पीडित ५५४३ जनामध्ये सबैभन्दा धेरै दलित समुदायका ११६८ जना छन् जुन करिब २१ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म महिला तथा बालिका माथि भएका बलात्कारका घटनासम्बन्धी गरिएको एक अध्ययन अनुसार यसअवधिमा भएका कूल ३ हजार ५ सय बलात्कारका घटनामा पीडितमध्ये सबैभन्दा बढी ३४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र २१ प्रतिशत दलित महिला तथा बालिकाहरू थिए । त्यसैगरी क्षेत्री १८ प्रतिशत, ब्राह्मण ७ प्रतिशत, मधेशी ७ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत र अन्य ९ प्रतिशत थिए ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार ०७७ चैत्रदेखिको लकडाउन अवधिमा दलित महिलामाथि प्रदेश २ मा १ सय ९६ घटना भएका थिए । जसमध्ये ३७ घटनामात्र मात्र कानुनी कारवाही प्रक्रियामा लगिएको थियो । यस्ता घटनाहरूले दलित समुदायमाथिका जातीय तथा लैङगिक विभेद र हिंसाका घटनाहरू संघीय संरचनामा समेत कम आउन नसकेको र सरकारका न्यायिक संयन्त्रहरूको कार्य प्रभावकारिता सन्तोषजनक नरहेको देखिन्छ । 

कानुनी झेलको निरन्तरता  

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको हक समेत हुने व्यवस्था गरेको छ ।

२०६८ सालमै कार्यान्वयनमा आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनले जातीय विभेदको मुद्दालाई फौजदारी अपराधका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । पछिल्लो पटक सरकारले विद्यमान ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउन २०७५ फागुन १९ गते यो ऐनमा संशोधन गर्‍यो । यद्यपि, ऐनको संशोधित व्यवस्था अनुसार ऐनको नाम समेत परिवर्तन गरी “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८” बनाइएको छ ।

सकारात्मक कुरा यो ऐनमा विद्यमान सजाय र जरिवानाको दर बढेको छ । तर, यहाँ मुख्य चासो भनेको संशोधित ऐन संविधानको धारा २४ अनुरूप छैन । यस ऐनले नीजि क्षेत्रमा हुने विभेद र छुवाछूतलाई समेट्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होइन २०७४ को मुलुकी देवानी (संहिता)को धारा (२१)मा निजी स्थानमा सम्बन्धित् व्यक्तिको मञ्जुरीबिना प्रवेश गरेमा गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने उल्लेख छ । त्यस्तै अपराध संहिताको धारा (२८४)ले विभिन्न बहानामा सरकारी कार्यालयमा अनुमति बिना प्रवेशलाई रोक लगाउन खोजेको छ । यी कानुनी व्यवस्था पूर्णतः संविधानको धारा २४को व्यवस्थासँग बाझिन्छन् ।

देवानी संहिताको धारा (३७)अनुसार कुनै व्यक्तिले आफ्नो दाहसंस्कार, काजकिरिया वा सद्गतका विधि निर्धारण नगरेकोमा हकवालाले प्रचलितपरम्परा तथा संस्कार बमोजिम गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा (७०)मा विवाहयोग्य उमेर बीस वर्ष तोक्दै आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह गर्न–गराउन कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख छ । धारा ७२ मा जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार भएको विवाह बदर हुननसक्ने व्यवस्था छ । संहिताका यस्ता प्रावधानले वंशशुद्धिको नाममा अन्तरजातीय विवाहको निषेध गरेका छन् ।

पछिल्लो समय उमेरै नपुगी जातीयपरम्परा अनुसार विवाह गर्नेलाई कानुनी सजाय नहुने, तर जब अन्तरजातीय विवाहमा उमेर नपुगेको भन्दै करणीको आरोपमा दलित युवालाई अपराधीकरण गर्ने क्रम जारी छ । यो क्रम देवानी संहिताकै प्रावधानका आधारमा आगामी दिनमा अझ बढ्ने निश्चित छ । त्यति मात्र होइन, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई उपयुक्त जीवनसाथी छान्न पाउने अधिकारलाई समेत वञ्चित गरेको छ ।

मौलिक हकको धारा ४० र ४२ मा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग न्यायालयमा पनि गर्नुपर्छ । स्मरणरहोस्, न्याय परिषद ऐन, २०७३ र न्याय सेवा ऐन, २०७३ले सबै तहको न्यायाधीश पदमा समानुपातिक सिद्धान्त बमोजिम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा समावेशीकरण सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिने छैन । यो पूर्णत छलछाम र झेल् झाल युक्त छ । 

देखावटी राजनीतिक पहूँच

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हुने छ भने स्थानीय सरकारका गाउँपालिका र नगरपालिकामा दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट क्रमशः २ र ३ जना कार्यपालिकाको सदस्य रहनेछन् ।

संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा कूल सिटको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना गरी सात जना दलितको अनिवार्य सहभागिता हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै गाउँ र नगरसभामा दलित वा अल्पसंख्यकबाट क्रमशः दुई र तीन जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । नेपाली सेनामा, राजनीतिक दलका विभिन्न तहका कार्यकारी समिति, राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सरकारी सेवाको पदपूर्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समावेशीकरण गराइने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद कार्यान्वयनको अवस्था भने टिठ लाग्दो छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा ६५६७ दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भयो । यद्यपि, अन्य संरचनाहरूमा संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत लत्याइएको अवस्था छ ।

पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटन अघिसम्म केन्द्र र प्रदेश सरकारमा जम्मा ३ जना दलितले क्याबिनेट मन्त्री र एक जनाले राज्यमन्त्रीको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नपाए । प्रदेश सरकार निर्माणको शुरुवातमा एकजना पनि दलित समुदायका व्यक्ति मन्त्री बनेनन् । संघीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फ दलित सांसद जम्मा ३ जना पुरुष छन् । समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभामा १६ जना दलित सांसद मध्ये महिलाको संख्या १४ जना थियो । सातवटै प्रदेशमा दलित प्रदेश सभा सदस्य ५ जना मधेशी महिलासहित २९ जना छन् भने ४ जना दलित पुरुषले प्रत्यक्षबाट जितेका छन् । राष्ट्रिय सभा तर्फका ७ जना दलित सांसद सबै पुरुष छन् । प्रतिनिधित्वको यस्तो अवस्थाले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणालाई नै उपहास गर्ने काम गरेको छ ।  

अन्त्यमा

संघीयता कार्यान्वयनको यो अवधिमा दलित समुदायले खास राहत र न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण संघदेखि स्थानीय तहसम्मका राज्य संरचनाहरूमा दलित समुदायको प्रभावकारी सहभागिताको सुनिश्चितता हुन नसक्नु हो ।

संविधानको धारा १९७ ले प्रदेश सरकारहरूलाई दलित लगायतका समुदायको सशक्तिकरण र न्यायमा पहुँचका लागि कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यद्यपि, हालसम्म प्रदेश–२ मा मात्र ‘दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छ । यो ऐन आएसँगै अन्य प्रदेशहरूलाई पनि ऐन बनाउन घचघच्याएको छ । यद्यपि, हालसम्म अन्य प्रदेशहरूले यस्तो किसिमको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

दिगो विकास लक्ष्य १६ ले दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवर्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि सबै तहमा प्रभावकारी जवाफदेही र पारदर्शी संस्थाहरू स्थापना गर्ने र सबै तहमा उत्तरदायी, समावेशी, सहभागितामूलक र प्रतिनिधि निर्णय क्षमता सुनिश्चित आवश्यक हुन्छ । त्यसैले संघीयतामा दलित समुदायको न्याय र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी नागरिक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ ।

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.