स्थानीय सरकारको योजना छनौट प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता किन ?
लेखक: शेरबहादुर भुजेल
हामी यतिबेला कोरोना संक्रमणको गम्भीर संकटमा छौं । दोस्रो चरणको कोरोना भाईरसलाई प्रवेश रोक्नका लागि यतिवेला लकडाउनको अवस्था छ । यो स्थितिमा हाम्रो स्थानीय सरकार अर्थात् गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा भने आगामी बर्षका लागि योजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा तल्लीन छ । पहिले १४ चरणमा हुने योजना तर्जुमा प्रक्रिया ३ तहको सरकार बने पछि सात चरणमा झरेको छ । स्थानीय सरकारसँग नागरिकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने एउटा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम योजना छनौट प्रक्रिया नै हो । योजना छनौट प्रक्रियामा स्थानीय सरकारले पनि व्यापक नागरिक सहभागिताको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको राजश्व प्रक्षेपण गरेको हुन्छ । आय र व्ययको प्रक्षेपण गरी तथ्यांक सहितको विवरण स्थानीय तहले हरेक बर्षको माघ १५ गतेभित्र तयार पारी सक्नुपर्छ । यसै गरी स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेटको अनुमानित सीमा चैत्र मसान्तभित्र प्राप्त गरी सकेका हुन्छन । यस पश्चात गाउँ वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने कार्यक्रमको विषयगत क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसपछि गाउँ तथा नगरपालिकाले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछि गाउँ तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वडा सदस्यहरु परिचालन गरी वस्ती तहबाट योजना छनौट गर्ने कार्य बैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी वडा स्तरबाट आयोजना छनोट गर्दा आयोजना छनोटका लागि वडा स्तरमा जाने कार्यपालिका सदस्य वा वडा सदस्यले टोल वस्तीका सबै वर्गका नागरिक र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेसी सहभागितामूलक भेलाको आयोजना गरी कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्दछ । व्यापक रुपमा नागरिकहरुको संलग्नता हुने गरी वस्तीभित्रका सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी आयोजना छनोट गरी वडा समितिमा पेश गर्नुपर्दछ।
योजना छनोट प्रक्रियाको सात चरणको हिसाब गर्दा बैशाख जेठ महिना भनेको वडा स्तरबाट आयोजना छनौट गरीसक्नुपर्ने बेला हो । टोल वस्ती स्तरबाट आयोजना छनोट गर्ने कार्य बैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्दछ । यसरी टोल वस्तीबाट प्राप्त भएका आयोजनाहरुलाई वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथामिकीकरण गर्ने कार्य वडा समितिले गर्नुपर्दछ । जुन वडाका लागि प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रही कार्यन्वयन हुन सक्ने योजना छनोट हुन्छ भने कार्यन्वयन हुन नसक्ने योजनाहरु गाउँ तथा नगर स्तरीय आयोजनाको रुपमा वडा समितिले गाउँ तथा नगरपालिकामा सूची बनाई पठाउँनु पर्दछ । वडा तहमा योजना छनौट तथा प्राथामिकीकरणको कार्य जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा नागरिकहरुले प्रत्यक्ष महसूस हुने गरी सहभागिता हुने भनेकै यही योजना छनोट प्रक्रियामा हो । स्थानीय सरकार सञ्चालनका हिसाबले पनि योजना छनोट प्रक्रियालाई महत्त्वका साथ हेरिने गरिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन विषयमा प्रष्ट पारेको छ । साथै कस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने पनि उल्लेखित गरिएको छ । आफ्नो गाउँपालिकामा के कस्ता कार्यक्रम तथा योजनाहरु सञ्चालन गर्ने यसमा नागरिकहरुको आवश्यकता र माग के छ भनी गाउँपालिकाले मसिनो ढंगले अध्ययन गर्ने मौका यही योजना छनोट प्रक्रिया मार्फत प्राप्त गर्नसक्छ । साथै नागरिकहरुले आफ्ना टोल बस्तीबाट आवश्यकता महसूस र पहिचान गरी आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम तथा योजना चयन गरी वडास्तर हुँदै गाउँपालिकासम्म पुर्याउने वैधानिक मौका भनेको यही योजना छनोट प्रक्रिया हो । यसरी नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा टोल, वस्ती र वडा स्तरबाट चयन भइआएका सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका योजना र कार्यक्रमलाई उपलब्ध बजेट विनियोजन गरी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सकेको खण्डमा मात्र विकासमा नागरिक सहभागिताको सुनिश्चित भएको मान्न सकिन्छ । अनि यसरी गरिएको विकासमा नागरिकको अपनत्व पनि हुनेगर्दछ ।
गाउँ तथा नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य असार ५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसरी तयार पारिएको बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गतेभित्र गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत हुनुपर्दछ । तत् पश्चात गाउँ तथा नगरपालिकाले गाउँ वा नगर सभाको आयोजना गरी असार १० गतेभित्र नै बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्नु पर्दछ । त्यस पश्चात गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुले पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम अध्ययन गरी त्यसमा दफावार छलफल गरी असार मसान्तभित्र बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी उक्त बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्यनमा जान्छ ।
यही विधि र प्रक्रियामा रही हाम्रा गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले हरेक बर्ष बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यन्वनमा ल्याउने गर्छन् । गत वर्ष यसरी नै तय भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु अहिले धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले चासो र सरोकार राख्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको हाम्रा स्थानीय तहहरुले योजना छनौंट प्रक्रियामा माथी उल्लेखित प्रक्रियाको अबलम्बन गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा नै प्रमुख विषय हो । यदि माथि उल्लेख भएका सात चरण पूरा गरेनन् भने खबरदारी गर्ने दायित्व हामी नागरिक वा नागरिक समाजको हो । यसै गरी हाम्रा गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अपनाए वा सुटुक्क योजना छनौट गरे त्यसमा चासो दिनु पनि नागरिकको कर्तब्य हो । योजना छनौंट, प्राथमिकीकरण, कार्यन्वयन तथा अनुगमन कार्यमा सम्बन्धित् लाभग्राही उपभोक्ता तथा सराकोरावाला निकायको व्यापक रूपमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुनुपर्छ । यसमा पनि हामी जिम्मेवार नागरिकहरुले चासो राख्नुपर्छ । जनताको चाहना र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व हुने र स्थानीय श्रम र सहयोग परिचालन गर्न सघाउपुग्ने खालका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु छनौंटमा परे कि परेनन्? यसमा पनि नागरिकको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
यसै गरी योजना छनौंट प्रक्रियामा नागरिकको तर्फबाट ध्यान पुर्याउँनु पर्ने भनेको वस्ती तहबाट योजना छनौट गर्दा गराइने वास्तविक समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा ५ मा पालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा क-कस्लाई सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार बस्ती तहबाट योजना छनौट गर्दा त्यस वस्तीका बुद्धिजीवि, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, युवा, बालवालिका, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यकका साथै अन्य पछाडी पारिएका समुदाय आदिको सहभागिता भयो या भएन भन्ने कुरामा पनि नागरिक स्तरबाट उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । अझ उनीहरु सहभागिताको नाममा उपस्थितिमा मात्र सीमित रह्यो कि त्यस्ता समूदायको योजना निर्माण प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता रह्यो त्यो महत्वपूर्ण छ । त्यस्ता समुदायले दिएका योजना, सुझाव,सल्लाहलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राखे र कार्यान्वयन गरे भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ । साथै वस्ती तहमा रहेका टोलविकास संस्था, युवाक्लव, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारक्षेत्र सरकारी स्तरबाट गठन गरिएका समूह-जस्तै किसान समूह, आमा समूह, खानेपानी उपभोक्ता समूह आदिको प्रतिनिधित्वि भयो वा भएन? यसबारेमा पनि नागरिकहरु चनाखो हुनु जरुरी छ । यस कार्यमा चनाखो मात्र होइन नागरिक स्तरबाट सहभागी हुन, लेखाजोखा पनि आवश्यक छ । यसरी नागरिकहरु आफै जागरूक भई विकास निर्माणमा सहभागी भएमा अथवा जनप्रतिनिधिले सहभागी गराए, स्थानीय तहमा हुने विकासका कार्यहरु चांडै सहजरूपमा सम्पन्न हुन्छ र त्यसरी सम्पन्न भएका विकासमा अपनत्व बढेर दीर्घकालीनसम्म संचालन हुने,आपसी मतभेदमा कमी आउने, एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना भई अधिकतम प्रतिफल हासिल हुन्छ ।
स्थानीय तहको वार्षिक योजना, बजेट तथा विकास कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया
श्रोत: स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित)
तालिका संकलन: दिबेश सायमी
The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.
शेरबहादुर भुजेल सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता हुन् । विगत १५ वर्षदेखी पत्रकारितामा क्रियाशील रहदै आएका भुजेल अहिले स्थानीय ग्रैह सरकारी संस्था हुराडेक नेपाल दोलखामा आबद्ध भई नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनामा परियोजना संयोजकको रूपमा कार्यरत छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यन्वयन जस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरूको कार्यन्वयका लागि उनले स्थानीय स्तरमा पैरवी गर्दै आएकाछन् ।
©2021 Centre for Social Change, Kathmandu
One Response
Very good article on governance. Ensuring proper participation of poor and marginalized peoples’ involvement in the planning process will contribute to good governance.