रामचन्द्र अधिकारी, “सङ्घीयताको सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय एकाइहरूको उपस्थिति मार्फत् जनअपनत्व सिर्जना गर्ने कार्य हो । सुशासनबिना देशको कुनै पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। संविधानको अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भए अनुसार तीन तहका सरकारबीचमा राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुनेगर्दछ ।”

भोला भट्टराई, “वन जस्तो सार्वजनिक र खुल्ला क्षेत्रमा कसरी समुदायले सहज र सरल तरिकाबाट शासन सञ्चालन गरेका होलान् ? पक्कै तपाईँमा यस्तो प्रश्न उठेको हुनुपर्छ । आउनुहोस् समुदायमा आधारित वनको अवधारणा र अभ्यास बारे चर्चा गरौँ ।”

भुवन न्यौपाने, “भ्रष्टाचारका कारण नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन थप चुनौती थपिएको जेफ्रि डि स्याचको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुबियाले पनि कोभिड सङ्क्रमणले विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य एवं आर्थिक मात्र नभई स्थानीय सरकारमा बढेको भ्रष्टाचार चिन्ताको विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।”

दीपक बोहरा, “नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकार हाँक्नका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्यको व्यवस्था गरियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो । तर, महिलाहरूले प्रमुख बन्न विरलै पाए । प्रायः स्थानीय तहमा पुरुष नै प्रमुख भए, भने उपप्रमुख महिलालाई मात्रै प्रदान गरियो ।”

दिनेश दीपु सुवेदी, “लामो समय सशस्त्र द्वन्द्वले मुर्झाएको रोल्पा २०६३ मङ्सिर ३ को शान्ति सम्झौता पछि तङ्ग्रीने चाहनामा छ शान्ति सम्झौता पछिका विभिन्न मञ्चनहरूमा रोल्पाली जस्तै देशै भरिका सीमित केही पात्र सहभागी भए पनि आम जनताको जीविका सम्बोधन हुने गरी कुनै गतिविधि भएनन् । देशमा राजतन्त्र पछिको गणतन्त्र समेत नबुझेका आम नागरिक जहिले पनि अन्यौलता रहने गर्दछन्।”