नागरिक आवाज र सुधारको सम्भावना – गण्डकी प्रदेशको एक अध्ययन

नागारिक असन्तुष्टि नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरक रही आएको छ । यस्ता परिवर्तनहरूले शासन प्रक्रियामा नागरिक समावेशीताको चाहना तथा अधिकारको अभ्यासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । नेपालमा असन्तुष्टि ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक कारणहरूको मिश्रणबाट आएको देखिन्छ । जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि जारी भएको अन्तरिम संविधान र त्यसको जगमा भएको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । घोषणासँगै २ सय ३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य भयो । सुरुमा नागरिकहरूले संघीय प्रणालीबाट उच्च अपेक्षा राखे तापनि धेरैले अहिले शासनको अनिपुणता, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, असमान विकास र अपर्याप्त सेवा प्रवाहप्रति निराशा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक कठिनाइहरूले यी समस्याहरू झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ ।