नेपालमा शान्ति, न्याय र समावेशिताको अवस्था

सन् २००० को दशकपछि नेपालले शान्ति, न्याय र समावेशिता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ । विशेषतः सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट निर्देशित शान्ति निर्माणको प्रक्रियाले संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत २०१५ मा जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधानले यी क्षेत्रहरूमा हासिल भएका प्रगतिहरूलाई संस्थागत गरेको छ (ज्ञवाली, २०१४) । यस प्रक्रियाले नागरिकका आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संवैधानिक निकायहरूको स्थापना र सरकारी सेवाहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निर्देशनलाई बलियो बनाएको छ । साथै, नीतिगत तथा कार्यगत पहलमार्फत देशमा विद्यमान समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्दै नागरिक जीवनलाई सहजीकरण गरेको पाइन्छ ।