वातावरणीय शान्तिका आयाम र केही अभ्यास

लेखक: युवराज कँडेल

नवलपरासीको सुस्ता र महेशपुर सीमा विवाद दुई देशका नागरिकस्तरसम्म नै पुग्छ । सिमानामा खेतीपाती गर्ने कुरालाई लिएर वारि–पारिका बासिन्दाहरू आपसमा बारम्बार भिड्ने गर्छन् । बारम्बार विवादमा आउने महेशपुरदेखि ५ किमि पश्चिम रगरगन्ज गाउँ पनि दशगजामै जोडिएको छ । भारततर्फ दशगजामै जोडिएको चकरार गाउँ छ । यी दुई गाउँका बासिन्दाहरूबिचमा विरलै विवाद हुने गरेको छ । उनीहरूबिचमा अर्मपर्म र लेनदेन चल्छ । दिनभर काम गरेर सिमानामा रहेको बगैँचामा सुस्ताउँछन् । सिमानाका ती गाउँलेहरूलाई आपसमा मिलाउने काम गरेको छ नेपालबाट भारत जाने सिँचाइ कुलोले । दुवै गाउँका किसानले एउटै कुलोको पानी प्रयोग गर्ने भएकाले उनीहरू आपसमा विवाद गर्न चाहन्नन् । सीमाक्षेत्रमा हुने डुबान नियन्त्रणमा समेत मिलेर काम गर्छन् । कुलोले जोडिदिएको सम्बन्धले सिमानामा शान्ति स्थापना र अपराध नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुगेको छ ।

रुपन्देहीको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रका ६,८३१ घरधुरी सदस्य रहेको बुटवलको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित चारपाला सामुदायिक वन समूह सदस्य संख्या र क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै ठुलो सामुदायिक वन हो । साबिकका रुपन्देही जिल्लाका सात गाविसहरू सेमलार, खड्वा बनगाई, मानपकडी, मानमटेरिया, मोतिपुर, अमवा, फर्साटिकरका साथै बुटवलको पश्चिमी क्षेत्रलाई समेटेर २०५४ सालमा यस सामुदायिक वनको स्थापना गरिएको थियो । वनका आधा उपभोक्ताहरू मधेसी मूलका र आधा उपभोक्ताहरू पहाडी मूलका छन् । मधेस आन्दोलनको समयमा पहाडिया बाहुल्य क्षेत्रमा मधेशी मूलका मानिस र मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा पहाडी मूलका मानिसहरू जान डराउने समयमा पनि चारपाला सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू रहेको क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा व्यापार व्यवसाय चलिरह्यो । दक्षिणी क्षेत्रबाट मधेशी मूलका उपभोक्ताहरू निर्वाध रूपमा काठ दाउरा लिनका लागि उत्तरी चुरे क्षेत्रसम्म आइरहेका थिए । यस्तै, अवस्था रुपन्देहीकै करहिया, शंकरनगर, सुखौरा सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताहरू फैलिएको क्षेत्रमा समेत देखिएको थियो । रुपन्देहीका यी ठुला सामुदायिक वनका उपभोक्ता रहेका क्षेत्रहरू जातीय रूपले विविधतायुक्त भए पनि वनको साझा उपयोगले उनीहरू बाँधिएकाले अहिलेसम्म कुनै जातीय द्वन्द्व र मनमुटाव देखिएको छैन । प्राकृतिक स्रोतले शान्ति स्थापनामा कसरी सहयोग गर्छ भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो ।

संसारभरि मानव सभ्यताको विकासक्रम सँगसँगै द्वन्द्वको विकास भएको देखिन्छ । समयसँगै द्वन्द्वको कारण र स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र स्रोतमाथिको अधिकारको द्वन्द्व विश्वभरि कुनै न कुनै रूपबाट चलिरहेको छ । नेपाल पनि त्यस्ता द्वन्द्वबाट अछुतो रहन सकेको छैन । दशवर्षे माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र विभिन्न समयमा देशका विभिन्न भूभागमा भएका सामाजिक राजनीतिक द्वन्द्वले गर्दा नेपालमा एक किसिमको द्वन्द्व संस्कृति विस्तार भैरहेको छ । ठुला राजनीतिक द्वन्द्वहरू कागजी रूपमा अन्त्य भए पनि विभिन्न नामबाट समुदाय र राज्य, समुदाय र समुदाय, अन्तरपालिका र अन्तरसरकारबिचका द्वन्द्व बेला–बेलामा सतहमै आउने गरेका छन् । समुदायबिचमा हुने द्वन्द्व र समुदाय–सरकारबिचमा हुने द्वन्द्वले आर्थिक सामाजिक रूपमा ठुलो क्षति हुने, सामाजिक सदभाव र एकता खलबलिने जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले यस्ता द्वन्द्व समाधानका लागि अनेकौँ प्रयासहरू गर्ने गरेका छन् । विभिन्न स्वरूपका द्वन्द्व/विवाद समाधानका लागि ठुलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ, तर पनि द्वन्द्वलाई निमिट्यान्न पार्न सकिएको छैन र नयाँ–नयाँ स्वरूपमा द्वन्द देखा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय शान्ति भरपर्दो उपाय हुने देखिन्छ ।

सामान्यतयाः जुन मागले विवादको सुरुआत भएको छ । त्यही माग पूरा गरिदिनुलाई द्वन्द्व समाधानको मुख्य उपायको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, माग पूरा गरिदिनु वा विवादको जड नै निर्मूल गरिदिनुले दिगो रूपमा द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दैन भन्ने उदाहरण नेपालमा भएका माओवादी संघर्ष, मधेस आन्दोलनलगायतका द्वन्द्वलाई हेरे पुग्छ । नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा हरेक द्वन्द्वका पछाडि आर्थिक र सामाजिक कारणहरू जोडिएर आएका हुन्छन् । समुदायका आर्थिक र सामाजिक पक्ष उनीहरूले उपभोग गरेको वातावरणीय स्रोतले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले, द्वन्द्वको दिगो समाधानका लागि समुदायलाई प्राकृतिक स्रोतले बाँधेर राख्न सक्नुपर्छ, यो नै वातावरणीय शान्ति हो । वातावरणीय शान्ति द्वन्द्व व्यवस्थापनको बाहिरी तत्व नभएर प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच, संरक्षण र व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नतालाई बलियो बनाउने प्रक्रिया मात्र हो ।

अधिकांश द्वन्द्वको कारण गरिबी रहेको हुन्छ । समाजमा रहेका धनी र गरिब वर्ग अनि समुदाय र राज्यबिचको द्वन्द्व गरिबीबाट उठेको देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषि र पशुपालनमा आधारित समाज भएको स्थानमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच नहुनु र स्रोतको उपयोगबाट वञ्चित गराइनु गरिबीको एउटा प्रमुख कारण हो । भूमिहीन बनाइएका थारूहरूको प्रमुख बसोबास रहेको दाङ र बर्दियामा थारू र माओवादी आन्दोलनको मुख्य असर पर्नुको कारण भूमिपुत्र थारूहरूको जमिन खोसिएर ठुलो थारू समुदायलाई विपन्नतातर्फ धकेल्नु पनि एक थियो भने रुकुम र रोल्पामा माओवादी सङ्घर्षको केन्द्र बन्नुमा २०३० को दशकमा त्यहाँको पारम्परिक गाँजाखेतीमा प्रतिबन्ध लगाएर जीविकोपार्जन कष्टकर बनाउने सरकारी रबैया पनि एउटा कारण रहेको थियो ।  माओवादी र थारू आन्दोलनको क्रममा दाङमा धेरै मुक्त कमैया, कमलरी थारूहरूले स्वर्गद्वारी मन्दिरलगायत अन्य गुठीको जग्गा कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । सम्पत्तिका वास्तविक मालिक र कब्जाधारीबिचको द्वन्द्व राज्यले पनि समाधान गर्न नसक्ने तहसम्म पुगिसकेको छ । रुकुम, रोल्पा, बागलुङ र डोल्पा जोडिएका क्षेत्रमा अहिले पनि गाँजाखेती गर्ने र फाँड्नेका बिचमा लुकामारी चलिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरणअनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने भन्ने कुरा प्राकृतिक साधन, स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । यही नीति प्राकृतिक स्रोतको कारण उत्पन्न गरिबी र त्यसबाट सिर्जित द्वन्द्व न्यूनीकरणमा उपयोग गर्न सक्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशको तराईमा थारू समुदायमा राज्यप्रतिको असन्तोष र प्रदेशको पहाडी क्षेत्रका जनजाति समूह र राज्यबिचको द्वन्द्व अवश्य पनि घटाउन सकिनेछ ।

वातावरणीय शान्तिको एउटा प्रमुख उपाय द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई साझा लाभमा सहभागी गराउनु हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५९ साझा अधिकारका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य विषयमा समेत संघले प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी नीति, नियम र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सोही धाराले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको तिनै सरकारहरूको बिचमा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकृतिको खनिज कार्य गर्न सक्षम, तत्पर र इच्छुक स्थानीय समुदायलाई खनिजको प्रकृति र परिमाणको आधारमा प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कुरा राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४ मा उल्लेख छ । सामुदायिक वन कार्यक्रमले पनि सबै किसिमका उपभोक्तालाई सामुदायिक वन समूह गठन गर्दा समान हैसियत प्रदान गरेर सदस्य बनाउने र विपन्न समूहको हितको लागि समूहले विशेष काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाहरूलाई चालू द्वन्द्वको निस्तेजीकरण र सम्भावित द्वन्द्वको न्यूनीकरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । वनजङ्गल, तालतलैया, खनिज पदार्थको व्यवस्थापन र लाभमा समुदायलाई सहभागी गराउन सकेमा सहभागी पक्षले आफूले स्थान पाएको महसुस गर्न सक्छन् र वातावरणीय शान्ति, स्थिरता कायम हुन सक्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणले पनि समाजमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी शान्ति स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा तिनाउ नदीको पानी वितरणलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । दुई दशकअघिसम्म तिनाउ नदीमा स्थायी बाँध नहुँदा तिनाउ पश्चिमका चार तपाहा र तिनाउ पूर्वका १६/३६ सिँचाइ प्रणालीमा आबद्ध किसानहरूले अस्थायी बाँध बनाएर सिँचाइको लागि पानी लैजाने गर्दथे । आफ्नो कुलोमा बाँध पानी लैजान एक अर्काको बाँध भत्काइदिनु दुवैतर्फका किसानका लागि सामान्य काम थिए । बाँध भत्काउने क्रममा दुवै पक्षका किसानहरू मारपिटमा समेत ओर्लन्थे । अहिले १६/३६ ले पक्की नहर र बाँध बनाएपछि यो समस्या हटेको छ । १६/३६ को नहर कच्ची हुँदा त्यसका उपभोक्ताहरू सिँचाइ गर्ने बेलामा लडाइँ गर्थे, कहिलेकाहीँ छिमेकी गाउँबिचमै पानी बाराबारको अवस्थासमेत आउँथ्यो । अहिले नहर पक्की बनाएर प्रत्येक गाउँको खेती गर्ने जग्गाको क्षेत्रफलअनुसार कुलोको मुहान (मोहोडा) पक्की बनाइएको छ । समन्यायिक रूपमा गाउँहरूलाई पानी वितरण गर्न थालिएको छ । यसले गाउँघरमा हुने विवाद घटाएको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठानलगायतका पहाडी जिल्लाहरूका गाउँटोलमा खानेपानी वितरण गर्दा तथा हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी संकलन गर्दा स्थानीय सरकार र समाजको पहलमा समन्यायिक वितरणको अभ्यास लागू गरी समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने अभ्यास भैरहेका छन् ।

वातावरणीय शान्ति समाजमा देखिने विभिन्न किसिमका आर्थिक सामाजिक द्वन्द्व निस्तेज र निर्मूल गर्नका लागि मात्र नभएर मानव–प्रकृति द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागिसमेत अत्यावश्यक भैसकेको छ । प्रकृतिको कारण मानिसले असुरक्षित गर्दा प्रकृति र राज्य विरुद्धमा नै लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बाँदरले सताएपछि गुल्मी, कास्की र स्याङ्जाका कतिपय बस्तीमा रहेका रुख काट्ने अभियान नै चलाइएको छ, यस्तो कार्यले वातावरणीय क्षेत्रले ठुलो नोक्सान बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । धेरै स्थानमा वन्यजन्तु भगाउनको लागि वनमा आगो लगाउने गरिएको छ । यो आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर वन र बस्तीमै ठुलो क्षति भएको देखिन्छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अहिले कृषि र वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रको लागि ठुलो चुनौती बन्दै गएको छ । देशले एकातर्फ बाघ, गैँडा जस्ता वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढायौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गर्व गरिरहँदा देशका नागरिक भने वन्यजन्तुले गर्दा ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । पटक–पटक भइरहेको बाघ आक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीयबासीले गरेको ‘शान्तिपूर्ण’ आन्दोलन उग्र बन्दा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी २०७९ जेठको अन्तिम साता बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर – २, ओराली बजारमा स्थानीय १८ वर्षीया नवीना थारूको मृत्यु भएपछि उग्र बनेका आन्दोलनकारीले ओराली बजारमा समुदायले प्रहरीका लागि बनाएको दुईकोठे भवन, प्रहरी बिट तोडफोड गर्नुका साथै प्रहरीको सरकारी मोटरसाइकल एउटा र एकजना प्रहरी हवल्दारको निजी मोटरसाइकल जलाइएको थियो । संरक्षण क्षेत्र बनाउँदा वनमा आधारित आफ्ना परम्परागत कार्य गर्न नपाएको, चरनक्षेत्र गुमेको, घाँसदाउरा, जडीबुटी संकलन गर्न नपाएको, पानी प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै देशका अधिकांश संरक्षण क्षेत्रनजिकका बासिन्दाहरू आन्दोलित हुने गरेका छन् । कुनै पनि विकास निर्माणका योजनाहरू थाल्दा होस् वा खानी उत्खनन गर्दा होस्– नागरिकहरू आन्दोलित हुने गरेका छन् । यस्ता द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नका लागि वातावरणीय शान्तिका उपायहरू अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।

समुदाय–समुदाय तथा समुदाय र राज्यको द्वन्द्वमा अब अन्तरसरकार द्वन्द्वसमेत थपिएको छ । खासगरी पालिकाहरूमा हुने विवाद शारीरिक मुडभेडकै तहमा ओर्लेको पनि देखिने गरेको छ । अधिकारक्षेत्रको द्वन्द्व, प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व र उपभोगको द्वन्द्व तीनै तहका सरकारबिचमा देखिने गरेको छ । संविधानको धारा २५१ ले प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ  । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबिच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको  निवारण गर्न यही आयोगले नै समन्वयकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख छ । यही संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ समेत बनिसकेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक र कानुनी अधिकारहरूलाई हेर्दा यो आयोगले प्राकृतिक स्रोतको विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँटमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने देखिएको छ  । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३४ ले संघ तथा प्रदेशबिच तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न राजनीतिक विवादको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । यो परिषद्ले पनि प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने काम नगर्ने स्पष्ट छ । यसका लागि दिगो वातावरणीय शान्तिको अवधारणाअनुसार काम गर्ने तीनै तहको साझा आयोग बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

नेपालमा अधिकांश द्वन्द्व वातावरणीय आधारबाट उत्पन्न भैरहेको छ । त्यसैले सबैखाले द्वन्द्व समाधान गरी समाजमा शान्ति स्थापनाका लागि वातावरणीय उपायहरू नै अपनाउनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतमा समन्यायिक पहुँच तथा वितरण, स्रोतको व्यवस्थापन र लाभको वितरणमा साझेदारी, स्रोत संरक्षणमा राज्यको सकारात्मक हस्तक्षेप, वातावरणमैत्री विकास, प्रदूषण नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद्पछिको पुनस्र्थापना जस्ता उपायहरू अपनाएर समाजमा द्वन्द्व न्यूनीकरण र दिगो शान्ति स्थापना गर्न सकिन्छ । समृद्ध र शान्तिपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि वातावरणीय शान्तिका उपायहरूलाई सबैखाले द्वन्द्व निवारण र शान्ति स्थापनामा लागू गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।