Governance News
नेताहरू गाउँ पस्दै, युवाशक्ति खाडीमा!
यो हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ या सौभाग्य, अरब बनाउने हाम्रा यी मेहनती हातहरू आफ्नै भूमिभित्र आफ्नै लागि घर बनाउनु पर्यो भने छिमेकी मुलुकका कामदार खोज्दैछौँ ।
देशमा पर्याप्त मानव संसाधन हुँदाहुँदै पनि राज्यले उपभोग गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नै देशभित्र बसेर जीवनयापन गर्न चाहिने सीपमूलक काम दिन पनि सरकारले सकेको छैन।
रोजीरोटीकै लागि महिला कहिलेसम्म बिदेसिनुपर्ने ?
‘मैले चार वर्षसम्म गाली र कुटाइ सहँदै आधा पेट खाएर दिनको अठार–बीस घण्टासम्म काम गरें । आज सास मात्र लिएर रित्तो हात फर्कें ।’
ज्याला–मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएकी उनी एक दिन बिहानै अतालिँदै मेरो घर आइन् र आमा (रमा) ले कुवेतमा घरायसी काम गर्ने क्रममा दुःख पाएको, तलब नपाएको र साहुले घर फर्कन नदिएको कुरा सुनाउँदै भनिरहिन्, ‘ममी भारतको बाटो भएर कुवेत जानुभा’ चार वर्ष भयो ।
मन्त्रालय विभाजन, तैपनि बढेन विकास खर्च
७ महिनामा प्रदेश सरकारको विकास खर्च १२.९३५ मात्रै । विभाजित मन्त्रालयलाई बजेट बाँडफाँटमै समस्या
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था ज्यादै कमजोर देखिएको छ । विकास बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गरेर संख्या बढाए पनि खर्चको अवस्था भने ज्यादै दयनीय देखिएको हो ।
अर्को वर्षको समपूरक र विशेष अनुदानका लागि ९५ अर्ब
काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सङ्घीय सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजनाहरूको अन्तिम टुंगो लागेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यी शीर्षकमा ३ हजार ३ सय ६ नयाँ र ४ सय १० वटा क्रमागत आयोजना छानेको हो । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजनाहरूका लागि ९५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान गरिएको छ ।
