लेखक: शेरबहादुर भुजेल

वि.सं.२०७२ साल असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपालमा ३ तहको सरकार गठन र सञ्चालनका लागि औपचारिक मान्यता प्राप्त भयो । यो मान्यतासँगै नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको औपचारिक ढोका खुल्यो । संविधान जारी भएको केही महिना पश्चात् सम्पन्न निर्वाचन पछि नेपालले ३ तहको सरकार पायो । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । संविधान अनुसार यी तीन सरकारले आफ्नो–आफ्नो काम गर्ने क्षेत्र अनि अधिकार पाएका छन् । केही क्षेत्रमा साझा अधिकार पाए पनि तीन वटा सरकारले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न अनि बजेट निर्माण र परिचालनका लागि स्वतन्त्र रहँदै आएका छन् । एक आपसमा नबाझिने गरी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि सबै सरकारलाई संविधानले अधिकार दिएको छ ।

कुरो जो छ, स्थानीय सरकारको । नेपालका ३ किसिमका सरकार मध्येमा पनि जनताको घर आँगनको सरकार चाही स्थानीय सरकार हो । पहिलेको एकात्मक राज्य प्रणालीमा स्थानीय निकायले गर्दै आएको काम सङ्घीयताको कार्यान्वयन पछि स्थानीय तहले गर्न थालेको छ । नेपाल भरीका ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेको पाँच वर्ष पूरा हुन थालेको छ । अर्थात् एक कार्य अवधि पूरा हुने चरणमा छ । यो अवधिमा स्थानीय सरकारले जनताको मन छुने काम के गरे ? संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भए त ? अनि नागरिकका लागि घर दैलाको सरकारले थप के सहयोग गर्‍यो ? यति बेला नागरिकहरू लेखाजोखा गरिहरेका छन् । सङ्घीयतालाई गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पुर्‍याउने लक्ष्य भन्दै नारा बनाइयो । के साँच्चै गाउँ बस्तीका नागरिकले आफ्नो गाउँमा सिंह दरबार आएको महसूस गर्न पाए त ?

वास्तवमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन भए पछि सिंहदरबारले गर्ने काम स्थानीय सरकारले पनि गर्छ भन्न खोजिएको हो । निर्वाचित स्थानीय सरकारले सिंहदरबारले गर्ने जस्तै काम नगरेको पनि होइन तर सिंह दरबारले गर्ने काम गरेको आम नागरिकले महसूस गर्न पाएन् । काम गर्नेहरूले पनि वाह यो चाही जन पक्षीय काम गरियो भनेर दाबी गर्ने हैसियत नै राखे । सिंहदरबारले बनाउने जस्तै कानुन नगरपालिका एवं गाउँपालिकाले बनाए । सिंहदरबारले जस्तै बजेट विनियोजन गर्ने कार्य हाम्रा पालिकाले गर्न थाले । आफ्नो पालिकामा कस्तो कानुन आवश्यक छ ? त्यसको पहिचान गरी माटो सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्न पाउने आफ्नो अधिकार प्रयोगको अभ्यास पालिकाहरूले गर्न थालेका छन् । गाउँमा हुने सानोतिनो न्याय सम्पादनका लागि पालिकामै न्यायिक समिति बन्यो । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् जोखिम व्यवस्थापन जस्ता अति आवश्यक क्षेत्र हेर्ने निकाय पनि पालिकामै व्यवस्था भयो । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट एकमुष्ट बजेट विनियोजन भई पालिकामा आएको बजेट आवश्यकताको आधारमा बाँडफाँड गर्ने कार्य पनि पालिकाहरूले गर्न थाले । आन्तरिक राजश्व सङ्कलन गर्ने र आन्तरिक आम्दानी गरी त्यसबाट विकास निर्माणका कार्यक्रम गर्न पाउने भए पछि हामीले साँच्चै सिंहदरबार जस्तै शक्तिशाली स्थानीय तह नै प्राप्त गर्न सफल भयौँ । अनि झट्ट हेर्दा सङ्घीयताले ल्याएन त नगर एवं गाउँमा सिंहदरबार !

गाउँपालिका तथा नगरपालिका भरिको निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्येबाट गाउँ र नगर कार्यपालिका गठन भई कार्यपालिकाको काम सुरु भयो । गाउँ तथा नगर कार्यपालिका सिंहदरबारको अर्को प्रारूपको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्ने प्रक्रिया सिंहदरबारमा चल्ने संसदको जस्तै मोडालिटीमा बन्यो । संसदमा विधेयक र बजेट जसरी पेस हुन्छ गाउँ तथा नगर सभामा पनि आफ्नो गाउँ तथा नगरको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र कानुन निर्माणका लागि विधेयकहरू पेस हुने गर्छन् । यसले पनि सिंहदरबारकै झल्को दिएको छ । नयाँ कानुन निर्माण गरे पछि स्थानीय सरकारले त्यसलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । जस बमोजिम स्थानीय सरकारले नयाँ कानुन जारी गरे पछि त्यसलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै आएका छन् । स्थानीय कर सङ्कलन गरी आम्दानी बढाउन र सोही आम्दानी मार्फत विकास निर्माणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्राप्त छ ।

त्यसो त आम नागरिकलाई गाउँपालिका वा नगरपालिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जस्तो लाग्नु पर्थ्यो, वडा अध्यक्षलाई विभागीय मन्त्री जस्तो, कार्यपालिका सदस्यहरू र वडा सदस्यलाई सांसद जस्तो लाग्नु पर्ने हो । उनीहरूले पनि नागरिकलाई सोही अनुसारको आभास दिलाउन सक्नु पर्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन अनि नागरिक भन्न थाले गाउँमा सिंहदरबार होइन सिंह मात्र पो आएछन् । हामीले निर्वाचित गराएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार राम्रो सँग बुझेर काम गरेको भए साँच्चै नागरिकहरूले सङ्घीयताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार मात्र ल्याएन आफ्नै घर आँगनमा सरकार आइपुगेको महसूस गर्ने थिए । तर नयाँ संविधानले विधि फेरे पनि व्यवस्थापन फेर्न नसक्दा आम नागरिकलाई सङ्घीयता पनि उही पञ्चायत र त्यस पछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट निर्वाचित हुने गाविस र नगरपालिका भन्दा फरक महसूस हुनसकेन । उही पुरानै ढर्राको शासन प्रणाली जस्तै सङ्घीयता बन्न पुग्यो । फरक यदि मात्र देखियो । उहीले प्रधानपञ्चले घोडा चढ्थे, अनि उनीसँगै वडा अध्यक्षहरू पछि पछि हिँड्थे । अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मन्त्री चढ्ने जस्तै करोडको गाडी चढ्छन्, वडा अध्यक्ष २२० सिसिको पल्सर चढ्छन् । हाम्रा जनप्रतिनिधिले सुविधा लिए भनेर विरोध गर्न खोजिएको चाही होइन । समय र परिस्थिति अनुसार सुविधा लिनु पर्छ । तर सुविधा उपयोग गरेसँगै नागरिकका आवश्यकता र समस्या समाधानमा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने चाही हो । किन भने जनप्रतिनिधि होस् वा कर्मचारी उनीहरूले पाउने र प्रयोग गर्ने हरेक सुविधामा हामीले तिरेको करको हिस्सा जोडिएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएका कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्नेहुन्छ । तर विगतको पाँच वर्षसम्म कानुन निर्माण हुननसक्दा नागरिकले संविधानले दिएका कतिपय अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कानुनको अभाव देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिका कारणले गर्दा पनि नागरिकहरू स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने कतिपय सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । पहिले गाउँ विकास समिति हुँदा कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट लक्षित समुदायका लागि विनियोजन हुनेगर्थ्यो । सो बजेटबाट बालबालिकादेखि दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्थ्यो । अहिले स्थानीय सरकारले केही कार्यक्रम लक्षित वर्गका लागि सञ्चालन गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन । गाउँ वा नगरपालिकाले विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुल बजेटको ३५ प्रतिशत लक्षित समुदायका लागि खर्च गर्नुपर्नेमा कानुनको अभाव देखाएर पन्छिने कार्य मात्र भएको छ । आफैमा सरकार भए पछि त स्थानीय सरकार आफैले कानुन बनाएर लक्षित समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्ने कार्यमा हाम्रो सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

हाम्रा स्थानीय सरकारले समय सापेक्ष रूपमा विचार नपुर्याउदा अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूले  हैरानी खेप्न बाध्य छन् । स्थानीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेपछिको मार सबै भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा परेको छ । पहिला पहिला गाविस सचिव र कार्यालय सहायकले घर घरमै आएर भत्ता वितरण गर्ने गरेकोमा गाउँमा सिंहदरबार आए पछि हाम्रो स्थानीय सरकारले बैङ्कमा खाता खोलेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा गरिदिने प्रचलनको सुरुवात गरेपछि ८० वर्षे उमेर कटेका हजुरबा हजुरआमाहरूले बैङ्कसम्म पुगेर दिनभरि लाइनमा बस्न बाध्य छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि बैङ्क मार्फत् भत्ता वितरण गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउने हाम्रो स्थानीय सरकारले किन अन्य विकल्पको बारेमा सोच्न ? वडा अध्यक्ष सहित पाँच जनाको वडा समिति छ । वडा सचिव, कार्यालय सहायक पनि छन् । यदि हाम्रो स्थानीय सरकारले गाउँमा सिंहदरबार आएको आभास दिलाउन खोजेको भए सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि वडा सदस्यहरूलाई परिचालन गर्न सक्थ्यो ।

सुशासनको कुरा गर्ने हो भने त देशनै बढी भ्रष्टाचार हुने विश्वका मुलुकहरूमा परिसक्यो । ट्रान्सपरेनसी ईन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वकै बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा पर्छ, स्थानीय सरकारको के कुरा गर्नु । हाम्रो स्थानीय सरकार सुशासन अझै कमजोर छ । सुधार गर्नु पर्ने कुरा धेरै छन् । हिजो गाउँ विकास समिति हुँदा हरेक चौमासिक रूपमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइ होस् या वार्षिक रूपमा हुने सामाजिक परीक्षण अहिले कुन चरोको नाम को अत्तोपत्तो छैन । सुशासन र पारदर्शीताका लागि हिजोको निकाय हुँदा गरिने कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू आज सरकार भए पछि रोकिएका छन् । सरकार त भन् जिम्मेवार बन्नुको साटो सुशासनलाई कमजोर बनाउन तर्फ तल्लीन र महालेखाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजुको चाङ यसको अर्को उदाहरणको रूपमा पनि लिनसकिन्छ ।

सरकारले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । यो पाँच वर्षमा आफ्नो स्थानीय सरकारले गर्न भ्याएको काम जे जति छ, यसलाई विश्लेषण गरेर चुनावमा नागरिकले मतदान गरी स्थानीय सरकारको चयन गर्ने छन् । अब आउने सरकारलाई काम गर्न पक्कै पनि सहज वातावरण छ । किन भने एक काम गर्नका लागि एक किसिमको वातावरण र धरातल तयार भएको छ ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.