लेखक: नबराज पथिक

नेपाल नयाँ सङ्घीय संरचनामा गएपछि निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल सकिँदै छ । अर्थात् स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएर काम गरेको झण्डै पाँच वर्ष हुनलाग्यो । सङ्घीयता नेपालको लागि नयाँ अभ्यास हो । नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानले सङ्घीय शासन व्यवस्था स्थापित भयो । तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकार बने । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो । गाउँको सरकार गाउँमा नै बन्यो ।

विगतमा स्थानीय निकाय थियो । अहिले स्थानीय सरकार बन्यो । पहिला स्थानीय निकाय पूर्णरूपमा केन्द्रबाट निर्देशित हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय सरकार स्वायत्त र स्वतन्त्र छ । स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाउँछ । बजेट ल्याउँछ, कर लगाउँछ । विकासका काम गर्छ । अर्थात् प्रदेश र केन्द्र सरकारले जसरी काम गर्छन्, स्थानीय सरकारले पनि त्यसै गरी काम गर्दछन् ।

स्थानीय सरकारका आफ्नै कानुन छन् । स्थानीय सरकारले आफैले कानुन बनाउँछ । गाउँ सभाले ऐन बनाउँछ । कार्यपालिका बैठकले नियमावली र कार्यविधि बनाउन सक्छ । सङ्घीय संसदमा जसरी दफावार छलफल गरेर कानुन बन्छ स्थानीय सरकारको कानुन पनि त्यसै गरी बन्छ । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जनताको घर दैलोको सरकार हो । नागरिकले सेवा लिन सिंह दरबार धाउनु पर्ने विगतको परम्परालाई तोड्दै गाउँबाट नै जनताले सेवा पाउने भएकाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनिएको हो ।

अहिलेको स्थानीय सरकार पहिलो जन निर्वाचित स्थानीय सरकार भएकोले यसले शून्यबाट काम सुरु गर्यो । स्थानीय तह घोषणा गरिएको थियो । कुनै संरचना बनेका थिएनन् । भौतिक पूर्वाधार थिएनन् । पालिकाको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने ठेगान थिएन । नियम कानुन केही थिएनन् । जनप्रतिनिधिसँग न कानुन थियो, न कर्मचारी, न भौतिक संरचना, न पर्याप्त बजेट । स्थानीय तहको पहिलो काम आफू बस्ने ठाउँको तय गर्नु र कानुन बनाउनु थियो । कानुन नबनेसम्म काम गर्नसक्ने अवस्था थिएन । बजेट बनाउने र खर्च गर्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले स्थानीय तह सरकारले सबैभन्दा पहिला कानुन बनाउने कुरालाई जोड दिए । हतार हतारमा कानुन बनाउनु पर्ने हुनाले स्थानीय सरकारले सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा नागरिकको बीचमा त परै जाओस् जनप्रतिनिधिको बीचमा पनि छलफल गर्न भ्याएनन् । केन्द्र सरकारले पठाएका कानुनका नमुनालाई खाली ठाउँ भरेजस्तै पालिकाको नाम भर्दै पास गर्ने काम भए । ती कानुन माथि पर्याप्त छलफल भएनन् । कानुनमा के छ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले समेत थाहा पाएनन् ।

केही त्यस्ता कानुन जुन नबन्दा स्थानीय सरकार नै नचल्ने अवस्था थियो । ती कानुन बनाउन हतार गर्नु स्वाभाविक हो । ती कानुन बनेपछि पनि त्यसको समीक्षा गर्दै छलफल गरेर परिमार्जन गर्नु पर्ने हो तर, स्थानीय सरकारहरू त्यो मामलामा चुकेका छन् । कानुन बनाउने र थन्क्याउने काम भएका छन् । कानुन बनाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । त्यसमा नागरिक सहभागिता र त्यसको पालना प्रमुख कुरा हो । कानुन बनायो तर कार्यान्वयनमा आएन भने त्यो बेकामी कागज बन्छ ।

स्थानीय सरकारका आन्तरिक कामकाजी ऐन, कार्यविधि र निर्देशिकाको बारेमा नागरिकलाई त्यति चासो नहुन पनि सक्छ । तर नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानुनका बारेमा नागरिक जानकार हुन आवश्यक छ । जति बेलासम्म नागरिकले त्यो कानुनमा के छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनन् त्यसको कार्यान्वयन र पालना पनि त्यति नै कमजोर हुन्छ । नागरिकले त्यस्ता कानुन प्रति अपनत्व पनि लिँदैनन् ।

स्थानीय तहको कानुन बनाउने अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई छ । यसको अर्थ अन्य नागरिकसँग छलफल नै गर्नु हुँदैन, कानुनमा समावेश गर्ने विषयमा नागरिकसँग सुझाव लिनै हुँदैन भन्ने होइन । कानुन बनाउँदा जति धेरै नागरिकको सहभागिता गरायो त्यति नै ती कानुनहरू बलिया र प्रभावकारी हुन्छन् ।

कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता गराउने धेरै उपाय छन् । सबैभन्दा पहिला कानुन ड्राफ्ट गर्नु अघि त्यो कानुन बनाउँदा के कस्ता कुरा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर बस्ती सुधार समितिमा गएर नागरिकका राय सङ्कलन गर्नसकिन्छ । नागरिकबाट आएका यस्ता सुझावलाई आधार मानी कानुनको ड्राफ्ट तयार गर्ने र त्यसरी तयार गरेको मस्यौदा पुनः नागरिक समक्ष लगेर छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेर कानुनलाई अन्तिम रूप दिनसकिन्छ ।

यसको लागि स्थानीय सरकारलाई छुट्टै जनशक्ति आवश्यक पनि पर्दैन । स्थानीय तहका वडा सदस्यहरूको साँधैभरि गुनासो सुन्ने गरिन्छ कि, ‘हामीलाई काम नै दिइएन ।’ यो जिम्मेवारी उहाँहरूलाई दिने हो भने उहाँहरूले काम पनि पाउनुहुन्छ, नेतृत्व पनि विकास हुन्छ र स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता स्थापित हुन्छ ।

यो केवल सैद्धान्तिक विषय मात्र होइन, स्थानीय सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध पनि सुधार गर्छ । सरकार र नागरिक बीचको भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्दछ । हरेक नागरिकलाई स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनको बारेमा अवगत हुन्छ र अपनत्व पनि ग्रहण गर्दछन् ।

यति मात्र होइन कुनै पनि कानुनका विषयमा नागरिक सुनुवाइ गराएर पनि स्थानीय सरकारले नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता गराउनसक्छन् । कुनै कानुन बनाउनु अघि नागरिक भेला गराएर सुझाव सङ्कलन गर्ने र त्यसको मस्यौदा तयार गरेपछि त्यसमाथि नागरिक सुनुवाइ गरेर पनि सुझाव सङ्कलन गर्ने र नागरिकका सुझावलाई समेत सङ्कलन गरेर कानुन निर्माण गर्नसकिन्छ ।

तर विडम्बना स्थानीय सरकारको यसमा ध्यान पुग्न सकेकोछैन । कतैबाट कानुनको मस्यौदा लिने र त्यसलाई सामान्य हेरफेर गरेर तयार गर्ने र गाउँ सभामा दफावार छलफल समेत नगरी ताली पिट्न लगाएर कानुन पास गर्ने परम्परा स्थानीय सरकारले विकास गरेको छन् । यसले न त कानुनलाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ न स्थानीय सरकार प्रतिको नागरिक विश्वास नै बढाउन सकिन्छ ।

अवस्था यतिसम्म छ कि कुनै विषयमा कानुन बनाउँदा त्यसका सरोकारवाला पक्षलाई समेत जानकारी दिइँदैन । उहाँहरूसँग बसेर छलफल समेत गरिँदैन । जस्तै सङ्घ संस्था सञ्चालन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा नागरिक संस्था र त्यसका अभियन्तासँग छलफल हुँदैन । सञ्चारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा पत्रकारसँग छलफल हुँदैन । वन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा सामुदायिक वन र वन अभियन्तासँग परामर्श लिइँदैन । भूमि उपयोग सम्बन्धी कानुन बनाउँदा अगुवा किसान र त्यसका विज्ञसँग छलफल हुँदैन । आम नागरिकसँग हुने छलफल त अझ टाढाको विषय भयो ।

लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकको लागि हो । कानुन सबैको लागि हो । कानुन निर्माणमा जति धेरै नागरिक सहभागिता जुटाउन सकियो त्यो त्यति नै मजबुत हुन्छ ।

समय फेरिइ सक्यो । अहिले पनि अँध्यारो कोठाभित्र बसेर कानुन बनाउने र त्यो जबरजस्ती नागरिकलाई लाद्ने सपना कसैले नदेखे हुन्छ । नागरिक हित विपरीतका कानुन नागरिकले लत्त्याइदिन्छन् । उस्तै पर्यो भने च्याति दिन्छन् ।

त्यसैले कानुन नागरिक हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिकका अधिकार ग्यारेन्टी गर्नेहुनुपर्छ । शासक प्रशासकलाई बाँध्ने हुनुपर्छ । नागरिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने हुनुपर्छ । बिर्सन नहुने कुरा यत्ति मात्रै हो कि कानुन बनाउँदा नागरिकका अधिकारसँग कर्तव्यको पनि ख्याल राखिनुपर्छ । यसको लागि नागरिकबाटै सुझाव लिएर नागरिकले कति अधिकार उपभोग गर्ने र त्यसको लागि के कर्तव्य निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा कानुनमा किटान गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले धेरै कानुन बनाइसकेका छन् । यसको अर्थ अब कुरा बिग्री सक्यो त ? भन्ने होइन । अझै केही बिग्रिएको छैन । स्थानीय सरकाले बनाएका कानुनमा के व्यवस्था छ भनेर अहिलेसम्म बनेका कानुन जनताको माझमा लिएर जानसकिन्छ । कानुनी साक्षरता कक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बनेको कानुनमा भएका व्यवस्थाको बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउने र ती कानुनमा के कस्ता सुधार वा संशोधन गर्नुपर्छ भनी नागरिकका राय सङ्कलन गर्नसकिन्छ ।

यसरी नागरिकबाट प्राप्त रायको आधारमा बनेका कानुन संशोधन गरी नागरिक मैत्री कानुन बनाउनसकिन्छ । अनि स्थानीय तहका नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउनसकिन्छ । यसो गर्यो भने स्थानीय सरकार साँच्चिकै नागरिकको सरकार बन्छ । जनमैत्री सरकार बन्छ ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.