स्थानीय तहका पाँच वर्ष र आगामी कार्यदिशा

लेखक: ऋषिराम पाण्डे

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गतेदेखि समाप्त भएको छ  भने दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ बैशाख ३० गते देशैभर एक चरणमा निर्वाचन भएको छ । यससँगै जनताको नजिकको सरकारका रूपमा मानिने स्थानीय तह संस्थागत बन्दै गएको आभाष मिलेको छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनका लागि बढ्दो आकर्षणले यसको महत्त्वलाई दर्शाएको छ । वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन र राजस्व अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाले स्थानीय तहको आत्मसम्मान बढाएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समग्र अभ्यास स्थानीय तहले फरक ढंगबाट गर्नेहुँदा “सरकार” सञ्चालनको अनुभूति दिलाएको छ । 

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल त्यति सहज थिएन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्थापन र सञ्चालन विलकुल नयाँ थियो । स्थानीय कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन काम गर्दै, सिक्दै जाने मोडलमा अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता थियो । कानुन निर्माणमा ज्ञान र अनुभवको कमिका कारण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाइदिएका नमूना कानुनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । कर्मचारी प्रशासन बदलिँदो परिवेशमा काम गर्नका लागि प्रशिक्षित र दक्ष थिएन । भौतिक पूर्वाधार तयार भएको थिएन । कर्मचारीको अपर्याप्तता मात्रै थिएन, बेलाबखत हुने प्रशासकीय प्रमुखको सरुवाले समग्र कार्यलाई प्रभावित तुल्याएको थियो । जनताका अपेक्षा र स्थानीय तहमा उपलब्ध श्रोत एवम् सोको सन्तुलित हिसाबले उपयोग गर्ने संस्थागत क्षमताको बीचमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । कोभिडको कारण योजना अनुरूप काम गर्नसक्ने वातावरण थिएन । 

उल्लिखित वास्तविकताहरूका बावजुद स्थानीय तहहरूको पहिलो कार्यकाल महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूका साथ सम्पन्न भएको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको स्थानीय तह प्रति जनताको स्वीकार्यता हो । “स्थानीय निकाय”को लामो समयदेखिको रिक्तताका कारण अवरूद्ध सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकास निर्माणले स्थानीय तहको स्थापनासँगै गति समात्यो । जनताले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत् शासन सञ्चालन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू कार्यान्वयनमा आए । आधारभूत सेवा वडा कार्यालयमार्फत् नै प्रवाह हुने व्यवस्थाले जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको अनुभूति गरायो । 

देशैभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाले सङ्घीयताको लाभांशको रूपमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरे । नवीनतम कार्यहरूमार्फत् जनताको मन जित्ने लहर नै चल्यो । स्थानीय जनताको जीवन र जीविकोपार्जनलाई सहज तुल्याउन सक्दो योगदान गरे । स्थानीय आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, कृषि, पशुपालन र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सडक सञ्जाल, सिँचाई कुलो, गोरेटो बाटो आदि जस्ता कार्यहरूको थालनी भए । विवादहरूको स्थानीयस्तरमानै निरूपण र मेलमिलाप गर्ने काममा न्यायिक समितिहरू क्रियाशील रहे । सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरणका क्षेत्रमा घर दैलोमा नै सेवा पुग्यो । सिफारिश लगायतका कार्यहरू सहजरूपमा वडा कार्यालयबाट प्राप्त भए । कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमहरूले सामाजिक पूँजीको निर्माण, सामाजिक पूँजीको विकास र सामाजिक पूँजी प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्यो ।

तर पहिलो कार्यकालमा सम्पादन गरिएका कार्यहरूलाई निरपेक्षरूपमा मूल्याङ्कन गर्नुभने उपयुक्त हुँदैन । खर्च भएको श्रोत, साधन, समय र प्राप्त उपलब्धिको तुलनात्मक विश्लेषण हुन जरूरी छ । त्यसैले, दोस्रो कार्यकालका लागि तयारी गर्दै गर्दा पहिलो कार्यकालको समीक्षा आवश्यक छ । 

विभिन्न तवरबाट स्थानीय तहका कामकारबाहीहरूको मूल्याङ्कन भने भइनै रहेका छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय तहको खर्च प्रणाली र आर्थिक अनुशासनलाई वार्षिक रूपमा हुने लेखा परीक्षणले औँल्याउने गरेको छ । जनता प्रतिको जवाफदेहिता, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, ऐन कानुनको परिपालनाको अवस्था, स्थानीय तहले योजना गरेका लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिको अवस्था र कार्यक्रमको कार्यान्वयनका कारण जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावको लेखाजोखा विभिन्न किसिमबाट हुने गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कनबाट स्थानीय तहको समग्र शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई फर्केर हेर्ने परिपाटीको थालनी भएको छ । वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका औजारहरूको विकास भएका छन् ।   

स्थानीय तहमा देखिएको बेरूजुको अवस्थाले आर्थिक कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको सही परिपालना हुन नसक्दा स्थानीय तहमा वार्षिक रूपमा बेरूजुको अंक बढेको छ । निर्वाचन लगतै पालिकाहरूले आफ्नो आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा गन्तव्यको निर्क्योल हुन सकेन भने आधारभूत तथ्याङ्कको अभावमा पाँच वर्षको अवधिमा हाँसिल गरेका उपलब्धिको वस्तुगत रूपमा परिवर्तनको मापन गर्ने आधार भएन । कतिपय पालिकाहरूले पहिलो कार्यकाल आवधिक योजना बिनानै सम्पन्न गरेका छन् । आवधिक योजना तयार गरेका पालिकाहरूले पनि वार्षिक योजना र आवधिक योजनाका बीच तादम्यता कायम गरी वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न सकेनन् । मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकको अभ्यास गर्न बाँकी नै छ । निर्दिष्ट योजनाको अभावमा स्थानीय तहहरूले खर्च गरेको ठुलो रकमले अपेक्षित परिणाम दिनसकेन । हचुवाका भरमा वार्षिक योजना र कार्यक्रम तयार गर्ने परिपाटीमा सुधार आउनसकेन । दीगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण सहित प्रदेश र सङ्घीय योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्य हाँसिल गर्न योगदान गर्ने गरी स्थानीय तहको योजना र कार्यक्रम तय हुनसकेनन् । 

राजस्व परिचालनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय तहहरूले अपेक्षित रूपमा आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्नसकेनन् । राजस्वको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण, संभावित श्रोतहरूको पहिचान र राजस्वको आवधिक प्रक्षेपण सहितको योजनाको अभावमा पालिकाको समग्र आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा न्यून हुन पुग्यो । नगरपालिकाहरूको आन्तरिक आयको मात्रा तुलनात्मक रूपमा बढी भएता पनि अधिकांश गाउँपालिकाहरू वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकममानै भरपर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कर र गैर कर राजस्वको दायरा बढाउने र न्यायोचित कर प्रणाली लागू गर्ने कुरामा स्थानीय तहहरूले अपेक्षाकृत कार्य गर्न सकेनन् । फलस्वरूप, कतिपय स्थानीय तहमा “करको भार” थोपरिएको गुनासोहरू आए भने कतिपय पालिकाहरूले अलोकप्रिय भइने डरले न्यूनतम संभावनाको कार्यान्वयन समेत गर्नसकेनन् । कतिपय पालिकाहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका राजस्व अधिकारको कार्यान्वयन समेत गर्न सकेका छैनन् । 

न्यायिक समितिको कार्यलाई “अदालती न्याय”का रूपमा बुझिँदा स्थानीय तहमा हुने विवादको निरूपण र मेलमिलाप प्रक्रिया या त  जटिल बन्न गयो, या त प्रभावकारी बन्न सकेन । सामुदायिक मेलमिलापलाई प्रबर्द्धन गरी स्थानीय तहमा नै न्यायको पहुँच सुनिश्चित गराउने कार्यलाई कतिपय सन्दर्भमा “इजलास” वा “कानुनविद” को खोजीले ओझेलमा पार्‍यो । 

वडा समितिका सदस्यको परिचालनका सन्दर्भमा पहिलो कार्यकाल प्रभावकारी बन्न सकेन । वडा अध्यक्षहरू अन्यन्तै ब्यस्त रहनुपर्ने र वडा सदस्यहरूले काम नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । वडा समितिका सदस्यहरूले गाउँ/नगर सभा र वडा समितिको मासिक बैठकमा भाग लिने बाहेक बाँकी समय वडाको सेवा प्रवाहमा संलग्न हुने संस्थागत परिपाटी विकास हुनसकेन । वडा सदस्यहरूलाई समग्र सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा परिचालन गर्न नसक्दा उपभोक्ता समिति मार्फत् कार्यान्वयनमा आएका योजनाहरू प्रभावकारी नहुने, आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्ने, जनसहभागिताको परिचालन नहुने, उपभोक्ता समितिले ठेक्का पट्टामा योजना सञ्चालन गर्ने र आर्थिक लाभमा मिलेमतो र मोलमोलाइ गर्ने जस्ता अवस्थाहरू सिर्जना भए । यसले विकास सुशासन कायम हुनसकेन । कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू नै ठेक्का पट्टा र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा विकास सुशासनमा थप चुनौती सिर्जना भयो । 

अनुगमनको सवालमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेन । विकास योजनाहरूको अनुगमन केवल “अवलोकन”मा सीमित हुन पुग्यो भने अनुगमन काम सम्पन्न भएपछि मात्र “हेर्ने” संस्कारका रूपमा विकास भयो ।  बहुविषयगत टोली निर्माण गरी अनुगमन चेकलिष्ट सहित योजनाको डिजाइन र लागत अनुमानका आधारमा कामको प्रगति जाँच गर्ने, कामको परिमाण, गुणस्तर, समय, लागत र समग्र कार्य प्रक्रियालाई अनुगमनका विषयवस्तु बनाउने परिपाटीको विकास हुनसकेन । अनुगमन अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि सिफारिश गर्ने माध्यम बन्यो । योजना कार्यान्वयनका क्रममा पर्याप्त प्राविधिक सहयोग र निगरानी एवम् नागरिक सहभागिताको अभावका कारण कामको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

वडा समितिका अधिकांश कार्य भौतिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सीमित रहे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका थुप्रै कार्यहरू सुरूनै भएनन् । वडा कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कूल ८८ वटा कार्य मध्ये तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण र नियमनकारी कार्यहरू अधिकांश गाउँपालिकाहरूले सुरु नै गर्न सकेनन् । योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको “स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शन“को मर्म अनुरूप सहभागितामूलक, पारदर्शी र समावेशी बनाउन सकेनन् ।  बालमैत्री एवम् वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रबर्द्धनमा खासै प्रगति हुनसकेन । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत लिने, संरक्षण गर्ने, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण गर्ने, नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यले मूर्तरूप लिनसकेन । सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्ने र अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्यमा पालिकाहरूले खासै चासो राखेनन् । अधिकांश गाउँपालिकाहरूमा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना र नक्सापास सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थालनी हुनसकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका विभिन्न विषयगत समितिहरू अपेक्षाकृत क्रियाशील हुनसकेनन् ।  

आधारभूत र माध्यामिक शिक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, नियन्त्रण र गुणस्तर  अभिबृद्धिमा स्थानीय तहहरूले उल्लेखनीय योगदान गर्नसकेनन् । स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमताको अभावका कारण शिक्षा क्षेत्र ओझेलमा पर्‍यो । आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तह मातहत आएपछि भएका सुधार वा परिवर्तनको जनताको तहमा खासै अनुभूति हुनसकेन ।  

जवाफदेहिता, पारदर्शिता, योग्यताक्रम, विधिको शासन, जनसहभागिता आदि सुशासनका आधारस्तम्भ हुन् । सामाजिक जवाफदेहिता, नागरिक निगरानी र सुशासन प्रबर्द्धनका कार्य संस्थागत हुनसकेनन् । स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमहरूको कार्यसञ्चालन प्रक्रियामा नै व्यापक परिवर्तन आवश्यक देखियो । हरेक योजनाको उपभोक्ता र अन्य सरोकारवाला बीच सार्वजनिक परीक्षण गरी योजनाको लागत, लाभ र कार्यसञ्चालन प्रक्रियाको सार्वजनीकीकरण गर्ने, पालिका र वडामार्फत् प्रवाह भएका सेवा उपर जनताको प्रतिक्रिया, गुनासो, सुझाव र पृष्ठपोषण लिन चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, पालिकाहरूका योजना, नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहले जनताको आर्थिक, सामाजिक विकासमा गरेको समग्र योगदानको लेखाजोखा, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नका लागि वार्षिक रूपमा सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्य संस्थागत भएनन् । सुशासन अभिबृद्धिमा टेवा पुर्याउने यस्ता कार्यहरूलाई स्थानीय तहको समग्र कार्यप्रणालीमा संस्थागत गर्न जरूरी छ । 

नेपालको सङ्घीयताको मोडल समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वमा आधारित छ । तर सङ्घ र प्रदेशबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बन्न सकेन । अन्तरiपालिकास्तरीय योजनाहरू खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । जिल्ला समन्वय समिति मार्फत भएका अनुगमन नतिजा केन्द्रित भएनन् । अनुगमनबाट प्राप्त नतिजाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको संस्थागत व्यवस्था नहुँदा तेस्रो पक्षबाट भएको अनुगमनको पृष्ठपोषणको पालना हुनसकेन ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजालाई आ-आफ्नो ढंगबाट तर्क र विश्लेषण गर्न सकिएला तर एउटा कुरा के निश्चित हो भने जनताहरूले अपेक्षा गरेको परिवर्तन एवम् समाज रूपान्तरणको गति र स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनस्तरका बीच ठूलो खाडल छ । त्यसैले, स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्षमताको स्तरमा अभिबृद्धि गर्न जरूरी छ । 

स्थानीय तहहरूको दोश्रो कार्यकाल पहिलो भन्दा धेरै हिसाबले सहज भने हुनेछ । स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनका आधारभूत कार्यहरूको जग निर्माण भएको छ । पहिलो कार्यकालमा भएका राम्रा कामको निरन्तरता, देखिएका कमिकमजोरीहरूको सुधार र थालनी हुन नसकेका कार्यहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काममा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहहरूले अवलम्बन गरेको विकासको मोडलमा पुनर्विचार जरूरी छ । हामीले कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रममा स्थानीय जनताको सहभागिता, स्वामित्व र नियन्त्रण छ वा तिनले जनतालाई परनिर्भर बनाइरहेका छन् भन्ने बारे बहस र विश्लेषण आवश्यक छ । जनताको जागरण, सहभागिता र स्वामित्वबाट मात्र दीगो सामाजिक रूपान्तरण संभव छ ।

स्थानीय तहहरूको आगामी प्राथमिकता आर्थिक समृद्धिनै हो । जीवनस्तरमा आउने गुणात्मक परिवर्तनले आत्मसम्मानपूर्वक जनताले छनौट गरेको जीवन जिउने अवस्थाको सिर्जना गराउँदछ । स्थानीय उत्पादनमा बृद्धि हुँदा जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधार आउँदछ र यसले समृद्धितर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा बृद्धि र जनताको जीविकोपार्जनको अवस्थामा सुधारका लागि स्थानीय आर्थिक विकासको मोडललाई कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको सफलता वा असफलताको जाँच जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तनबाट हुनेछ ।

स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादनस्तरमा सुधारका लागि शासकीय क्षमतामा बृद्धि गर्न आवश्यक छ । शासकीय क्षमता बहुआयामिक र वृहत् विषय हो । यसका लागि संघीय एवम् प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्दछ भने स्थानीय तहहरूले आफ्ना सवल एवम् दुर्वल पक्ष र अवसर एवम् चुनौतीको विश्लेषण गरी संस्थागत क्षमता विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अग्रसरता लिन जरूरी छ । जनप्रतिनिधिहरूको कामलाई सहजीकरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण, कर्मचारीका क्षमता विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन, संस्थागत पूर्वाधार निर्माण, वित्तीय सवलीकरण र प्राविधिक कार्यक्षमतामार्फत् स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिबृद्धि हुँदै जाने हो । संस्थागत रूपमा सवल स्थानीय तहले नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नसक्दछन् । पहिलो कार्यकालका अनुभव र संस्थागत पूर्वाधारको जगमा उभिएर आगामी दिनको मार्गचित्र तयार गरी थप उपलब्धिका लागि अगाडि बढ्नु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आगामी कार्यभार हुनेछ ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.