सङ्घीय संरचनामा अपाङ्गता सवालको प्राथमिकता

लेखक: निर श्रेष्ठ

नेपाल एक बहु जातीय, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मुलुक हो। २४० वर्ष लामो शाह वंशीय राजतन्त्र पछि २०६२/६३ जनआन्दोलनले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको थालनी भयो। २०७२ को संविधानले यस व्यवस्थालाई औपचारिक रूप दिएपछि मुलुक नयाँ व्यवस्थामा गयो। फलतः अहिले हामीसँग ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एक सङ्घीय सरकार गरी तीन किसिमका सरकारहरू रहेका छन्।

नेपालको विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई मूल रूपमा अङ्गीकार गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैअनुसार सबै किसिमका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणको लागि विभिन्न विशेष व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यसका केही उदाहरणहरू आरक्षण कोटाको व्यवस्था, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, विशेष मौलिक हकको व्यवस्था, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था आदि हुन्। यस किसिमका व्यवस्थाले खास गरी पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायहरूको उत्थानमा संरचनागत रूपमा केही सुधार त ल्याएको देखिन्छ यद्यपि यसले गुणात्मक नतिजा ल्याएको भने खासै देखिन्न।

नेपालमा मात्र नभई संसारभर सबैभन्दा पछाडि परेको सीमान्तकृत समुदायको रूपमा अपाङ्गता भएका समुदायलाई लिने गरिन्छ। विश्वको कूल जनसङ्ख्याको करिब १५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता रहेको र त्यसमध्ये ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकहरूमा रहेको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैङ्कले सन् २०११ मा नै संयुक्त रूपमा प्रकाशित गरिसकेको छ। यसै तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा पनि १०-१५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता रहेको छ भन्न सकिन्छ। तर वि.सं. २०६८ को जनगणनाले केवल १.९४ प्रतिशतमा मात्र अपाङ्गता रहेको देखाएको छ जसलाई अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू तथा विज्ञ  व्यक्तिहरू स्वीकार्न तयार छैनन्।

शदीयौँदेखि अशक्त, कमजोर, दयनीय, असक्क्षम पात्रको रूपमा व्यवहार गरिँदै आएको अपाङ्गता भएका वर्गलाई अहिलेको नयाँ राज्य संरचनाले पनि उच्च प्राथमिकताको साथ उनीहरूको सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणमा काम गरेको देखिँदैन। अपाङ्गतालाई दयामुखी या चिकित्सा मोडेलबाट नभई सामाजिक र मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा विकसित हुँदै गए पनि निर्णायक तहमा रहेका धेरै व्यक्तिहरू यसप्रति या त अनभिज्ञ छन् या त यसप्रति बेपरवाह छन्। एकातिर प्रगतिशील भनिएको संविधानमा नै अपाङ्गताका कैयौँ सवालहरूलाई समेट्न सकिएको छैन भने अर्कोतिर ऐन कानुनमा भएका केही राम्रा व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। विभिन्न समयमा गरिएको आन्दोलन र पैरवीले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई नयाँ बनेका कतिपय ऐन कानुनहरूमा नसमेटिदिनाले कतिपय उपलब्धिहरू गुमेका छन्। मौलिक हकअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष हकलाई सुनिश्चित गरिएको छैन। त्यस्तै सङ्घीय तथा प्रादेशिक विधायकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वलाई “अल्पसङ्ख्यक या अपाङ्गता” भनेर वैकल्पिकमा राखिएको छ जस कारण वि.सं. २०७४ मा भएको आम निर्वाचनपछि बनेको सङ्घीय तथा प्रादेशिक सांसदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता नगन्य (जम्माजम्मी छ जना) मात्रमा रहन पुग्यो। समानुपातिक सूचीमा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम सूचिकृत गरे तापनि आफूले पाएको कोटामा कुनै पनि दलले कसैलाई समेटेनन्। स्थानीय सरकारमा कति जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको छ भन्ने कुरामा यकिन तथ्याङ्क नभए तापनि त्यो सङ्ख्या निकै थोरै रहेको अपाङ्गताको क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरू दाबी गर्दछन्। हालसालै भएको स्थानीय निर्वाचनमा करिब १२४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न पदका लागि उम्मेदवार भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको एक अध्ययनले देखाएको थियो जसमध्ये केही व्यक्तिहरू निर्वाचित भएका खबरहरू आइरहेका छन्। यसरी निर्वाचित हुनेहरूको सङ्ख्या निकै नै न्यून छन्।

स्थानीय सरकारले औपचारिक रूपमा काम गर्न थालेयता केही स्थानीय सरकारले अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही राम्रा कामहरू गरेका छन् तर विडम्बना अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले यसतर्फ खासै प्राथमिकता दिएको देखिन्न। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पुग्छ भन्ने साँघुरो सोचको कारण धेरै स्थानीय सरकारहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणमा खासै उल्लेखनीय कार्यहरू गरेको देखिन्न। सामुदायिक पुनस्थापना कार्यक्रम (सि.बि.आर्.) कार्यक्रमअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, सहायक सामाग्री वितरण गर्ने, अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू गर्ने आदि केही कार्यहरू त भएका छन् यद्यपि त्यसको उपलब्धि भने निकै कम रहेको छ।

अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू जसलाई (OPDs) भन्ने गरिन्छ उनीहरूको उपस्थिति र सम्बन्ध जुन जुन पालिकाहरूमा रहेको छ, त्यहाँ केही हदसम्म अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही राम्रा गतिविधिहरू भइरहेका छन् तर जहाँ ती OPDs हरूको उपस्थिति र सक्रियता बलियो छैन, त्यहाँ अपाङ्गताको क्षेत्रमा खासै राम्रा कामहरू भएको देखिन्न।

अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अपाङ्गताको विषयमा अनभिज्ञजस्तै छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आधारभूत आवश्यकताको प्रबन्ध गरिदिए पुगिहाल्छ नि भन्ने दयामुखी सोचको कारण स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका गतिविधिहरू, योजना तर्जुमालगायतका क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराइएको देखिँदैन। त्यस्तै अपाङ्गता भनेको केवल शारीरिक, दृष्टीसम्बन्धी, सुनाई सम्बन्धी र बौद्धिक  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मात्र भन्ने आम बुझाइको कारण पनि अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल ओझेल परेका छन्।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाङ्गतासम्बन्धी विषयमा समन्वय, निर्देशन र सल्लाह सुझाव दिनको लागि सङ्घीय स्तरमा सङ्घीय निर्देशन समिति, प्रदेशमा प्रदेश समन्वय समिति र स्थानीय सरकारमा स्थानीय अपाङ्गता समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको छ जसअनुसार सबैजसो सरकारहरूमा ती समितिहरू निर्माण भइसकेका छन् तर यी समितिहरूले प्रभावकारी हिसाबले काम गरिरहेको देखिँदैन।

हाल विश्वभर अपाङ्गता समावेशी विकासको अवधारणा अगाडि आइरहेको छ र यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि अपाङ्गता समावेशी विकासलाई अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले निरन्तर रूपमा पैरवी गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले आफ्नो योजनाहरूमा यस अवधारणालाई अङ्गीकार गर्ने भनेर थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र प्रतिबद्धताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ र केही पक्षहरूलाई नीतिगत रूपमा सुनिश्चित पनि गरिसकेको छ। जस्तो नेपाल सरकारले समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ ल्याएर समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई औपचारिक रूपमा स्वीकारिसकेको छ। हाल यस नीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति आएसँगै त्यसैमा समाहित भएको छ। समावेशी शिक्षाको मान्यताअनुसार नै नेपाल सरकारले आफ्ना शैक्षिक योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ तर यी यस्ता पक्षहरू स्थानीय सरकारका नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटहरूमा अट्न सकेको छैन। फलतः अपाङ्गता समावेशी विकासले अझ पनि नीतिगत रूपमा स्वीकार्यता पाउन सकिरहेको छैन।

यसरी नीतिगत रूपमा अपाङ्गताका सवालहरू नसमेटिने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुने, अपाङ्गताका सवालहरूलाई प्राथमिकताका साथ नलिने लगायतका कारण अपाङ्गताका सवालहरू झन्झन् ओझेल पर्दै गइरहेका छन्।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केवल समाजको कमजोर र पछाडि पारिएको वर्गको रूपमा नस्वीकारी उनीहरूलाई विकासको एक अभिन्न पक्षको रूपमा स्वीकार्न हाम्रा लागि निकै ढिला भइसकेको छ। अपाङ्गता व्यक्तिगत समस्या या शारीरिक विचलन या कार्यगत सीमितता मात्र होइन, यो त हामी वरिपरिको भौतिक, सामाजिक, वातावरणीय र सञ्चारजन्य अवरोधको कारण सिर्जित परिस्थितिले गर्दा अर्थपूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले अरूसरह सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था हो भनेर विश्वव्यापी अवधारणा विकसित भइसकेको छ। तसर्थ, हामीले त्यस्ता सामाजिक, वातावरणीय र सञ्चारजन्य अवरोधहरूलाई न्यूनीकरण गराउँदै लैजान सकेमा पक्कै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अरूसरह स्वावलम्बी र मर्यादित जीवनयापन गर्नसक्दछन्। यसका लागि हरेक विकास निर्माणको योजना तर्जुमादेखि नै अपाङ्गतासँग जोडिएका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै र अपाङ्गता समावेशितालाई सुनिश्चित गर्दै अगाडी बढ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ध्यानमा राखी गरिएको विकास केवल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्र नभई सबै किसिमका व्यक्तिहरूका लागि उत्तिकै लाभदायी हुन्छ र बजेटको दृष्टिकोणले पनि यो खर्चिलो हुँदैन भन्ने कुरा सबै तह र तप्काका योजनाविद्, निर्णायक व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरू र विकास साझेदारहरूले मनन् गर्नु अपरिहार्य छ।

“सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को विशाल नारा बोकेर देशलाई विकसित मुलुकमा लैजाने सङ्कल्पका साथ अगाडी बढिरहेका हामी यदि साँच्चै यस सपनालाई साकार पार्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल र मुद्दालाई विकासको एक अभिन्न पक्ष मानेर अगाडि बढ्न निकै ढिला भइसकेको छ। 

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.