बेरुजुमा जेलिए स्थानीय सरकार

लेखक: दीपक बोहरा

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । उनीहरूको कार्यकालमा विकास निर्माणका थुप्रै कामहरू भए । गाउँगाउँमा विकासमा प्रमुख आधार मानिने सडक पुग्यो, विद्युत लगायत अन्य पूर्वाधारहरू बने । स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षालगायत सचेतनामूलक कार्यहरू पनि भए । जनताले प्रत्यक्षरूपमा जनप्रतिनिधिलाई झक्झक्याउन सक्नेभए । तर, यो सँगसँगै केही बेथितिहरू पनि देखिए । त्यसको एउटा उदाहरण हो स्थानीय सरकारहरूमा देखिएको बेरुजु ।

महालेखा परीक्षणका अनुसार अहिले जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्षलाई हेर्दा तीन वर्षमा एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु पुगेको छ । जनप्रतिनिधि आउनु भन्दा अघि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख मात्रै बेरुजु थियो । पछिल्लो २०७७/०७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अझ आउन बाँकी छ । त्यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजुलाई हेर्दा ८९ अर्बले बढेर एक खर्ब तीन अर्ब पुगेको छ । 

जनप्रतिनिधि आउनु भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा स्थानीय तहको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । जुन साबिकका तीन हजार तीन सय ७४ स्थानीय निकायसमेतको बेरुजु हो । ०७४/७५ मा ३५ अर्ब ९९ करोड २५ लाख पुगेको थियो । जुन आर्थिक वर्षमा थप २१ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख बेरुजु थपिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३३ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख थपिएर ६९ अर्ब ८१ करोड बेरुजु पुग्यो भने ०७६/७७ मा ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख बढेर एक खर्ब तीन अर्ब बेरुजु पुगेको थियो । (स्रोत: महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन)

यसरी बेरुजु बढ्नुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लापरबाही नै हो । आफ्नो सरकार हुँदा प्रणाली अनुसार भन्दा पनि मनलाग्दी खर्च गर्ने प्रचलन, परिवारका सदस्य तथा आसेपासे पोस्ने प्रवृत्तिले नै यसरी बेरुजु भएको देखिन्छ ।  यसरी बेरुजु बढी देखिनेमा मदेसका प्रदेशहरू बढी छन् ।

भ्रष्टाचार र प्रक्रिया नपुर्याएर खर्च गरेपछि त्यो रकम बेरुजु देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले नागरिकको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेतिर ध्यान दिएनन् । उनीहरू व्यक्तिगत फाइदामा बढी रमाए  । आफू अनुकूल प्रशासन चलाउन खोजे, यस्ता कारणले स्थानीय तहहरू बेरुजुमा झाँगिए ।

सङ्घीयता अनुसार तीन तहमा बाँडिएका सरकार घरदैलोमा त पुगे । तर, पाएको अधिकारलाई सही सदुपयोग गर्न नसक्नु उनीहरूको कमजोरी रह्यो । यो सिकाइको कार्यकालकारूपमा जनप्रतिनिधिहरूले लिए । कोही जानाजान बेथितिमा संलग्न भए भने केही स्थानीय तहहरू अन्जानमै यसरी बेथितिमा परेको देखिन्छ । 

स्थानीय तहले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा कानुनीव्यवस्था गर्नसकेनन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार प्राप्त बजेट खर्च गर्ने, त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी स्थानीय तहमा बस्न नसक्दा पनि यस्तो समस्या देखिएको हो । जनप्रतिनिधिहरू बढी आफ्नो सेवा सुविधामा लागे । त्यसले पनि बेरुजु बढायो । सरकारी स्रोतको दोहन गर्न बढी लालायित भए । ऐनमा नभए पनि उनीहरू आफू खुसी भत्ता बाँड्न थाले, आफू खुसी अनुगमन, सञ्चार, घर भाडा, यातायात, इन्धनलगायतका सेवा सुविधा लिन थाले ।  उनीहरूले लिएका यस्तै सेवा सुविधाबाटै तीन करोड ६३ लाख ५७ हजार खर्च भएको छ । स्थानीय तहले मासिक सुविधा समेत लिएका छन् । जो कानुन विपरीत हो । ९३ स्थानीय तहले कानुन विपरीत मासिक सुविधा लिँदा करिब ६ करोड खर्च भएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै एक सय ४७ स्थानीय तहले सात करोड ६७ लाख भत्ता लिएका छन् । प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेका अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगर सभालगायत बैठकको भत्ता भनेर यसरी लिँदा पनि बेरुजु देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको तामझाम पनि धेरै भयो । सचिवालय गठनका नाममा कर्मचारी भर्ती गरे । कतै स्वकीय सचिव, कतै सल्लाहकार नियुक्ति गरे । मुलुकका १३१ स्थानीय तहले यसरी सचिवालय गठन गरेपछि त्यसले पनि बेरुजु निम्त्यायो । त्यस्तो गर्नेमा एक सय ३१ स्थानीय तहहरू छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था कहीँ कतै छैन ।

केही जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरो सुविधा पनि लिए । यसले गर्दा पनि बेरुजु बढ्यो । सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा निवृत्तिभरण वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम मध्येका एउटा मात्र सुविधा पाउँछ । तर, मुलुकका ३७ स्थानीय तहले निवृत्तिभरण पाउने पदाधिकारीलाई तीन करोड ६२ लाख पारिश्रमिक दिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूमा बढी महत्त्वाकाङ्क्षा पनि भयो । विदेश भ्रमणमा जाने इच्छा जाहेर भयो । त्यसकालागि उनीहरूले सङ्घीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ । तर, उनीहरूले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेनन् । आफूखुसी भ्रमणमा दौडिए । त्यसले पनि बेरुजु बढायो ।  मुलुकका ४७ स्थानीय तहका पदाधिकारीले संघ सरकारको अनुमति बिनै विदेश भ्रमण गए । त्यसले गर्दा एक करोड ५१ लाख बेरुजु बढायो ।

केही स्थानीय तहले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता पनि दिए । त्यो पनि बेरुजुको एउटा कारण बन्यो । मुलुकका १४ स्थानीय तहले कानुन नै नबनाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदा ५३ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको छ । 

सवारी साधन खरिदमा पनि महालेखा परीक्षणले प्रश्न उठाएको छ । विकास निर्माणमा खर्च गर्न भनी सङ्घले दिएको अनुदान रकम पदाधिकारीले आफ्नो सेवा र सुविधा उपभोग गर्नका लागि गाडी खरिद गरेका छन् । जसबाट एक अर्ब ३३ करोड २४ लाख खर्च भएको छ ।

कर्मचारीले चाडपर्व खर्च पनि लिएका छन् । जुन कानुन विपरीत हो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मै २८ स्थानीय तहले त्यसरी चाडपर्वका नाममा सुविधा लिएका छन् । जसबाट एक करोड ४४ लाख खर्च भएको छ । ४७ स्थानीय तहले पोसाक सुविधा पनि लिएका छन् । यो पनि बेरुजु देखिएको छ । कर्मचारी पोसाकबाट मात्रै एक करोड ९१ लाख बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहमा यस्तै थुप्रै कार्यहरू कानुन मिचेर गरिएको छ । विविध शीर्षकका नाममा खर्च भएका छन् ।  स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार तथा संस्थागत अनुदान पनि वितरण गर्न पाइँदैन । तर, स्थानीय तहहरूले त्यसरी चन्दा पनि प्रदान गरेको पाइएको छ । विभिन्न संघसंस्था, समूह, क्लब लगायतलाई पर्व, जात्रा, संस्कृति लगायतको लागि पनि भुक्तानी दिएको पाइयो । जसबाट २१ करोड २२ लाख बेरुजु निस्किएको छ ।

स्थानीय तहहरूले आफै स्थायी प्रकृतिको कामका लागि करारमा भर्ना गर्नुका साथै अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेका छन् । चार सय १९ स्थानीय तहले यस्तो गरेका छन् । जसबाट १६ हजार पाँच सय ३५ कर्मचारी गरी तलब, भत्ता दिँदा तीन खर्ब ३७ करोड खर्च भएको देखिन्छ । परामर्श सेवाका नाममा पनि स्थानीय तहले पैसा खर्च गरेका छन् । यसले पनि बेरुजु निस्किएको छ । 

खास गरी स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आयस्रोतलाई वृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसो गरेको देखिएको छैन । लेखा परीक्षणले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक खर्ब ८७ अर्ब ४० करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि एक खर्ब ३५ अर्ब ४७ करोड मात्रै आम्दानी गरे । स्थानीय तहहरू अझै पनि केन्द्रकै बजेटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । उठ्नु पर्ने बक्यौताको लगत समेत स्थानीय तहहरूले राखेका छैनन् ।

यो स्थानीय सरकारले गरेको वित्तीय अनुशासन उल्लंघन हो । मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारमा रहन्छ । किनकि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले दिएको सुझाव र निर्देशनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.