आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विधिको शासन

 लेखक: रामचन्द्र अधिकारी

जहानियाँ राणा शासन, बहुदलीय व्यवस्था, राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था पार गर्दै अहिले हामी संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । विभिन्न शासकीय स्वरूपहरूको निरन्तर परीक्षणले हाम्रो शासकीय पद्धति अस्थिर रहेको अनुभूति गर्नसक्छौ । जुनसुकै व्यवस्था भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले प्रगति गर्न सकेनौँ/ सकिरहेका छैनौं ।

वास्तवमा आर्थिकविकास र समृद्धि राजनीतिको जगमा नै उभिएको हुन्छ । त्यस्तै अर्थनीति निर्धारण अर्थ राजनीतिकको स्थान भन्दा माथि हुनेगर्दछ । राजनीतिक इच्छाशक्तिविनाको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रयास तथा सुधारले सफलता पाउन गाह्रो हुन्छ । आर्थिकविकास र समृद्धिको लागि स्वतन्त्रता, शान्ति, स्थायित्व र जवाफदेहिता अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि हामी स्थिरता, सुशासन, नैतिकता, इमानदारिता र सदाचारिताका विषयमा सधैँ कमजोर भयौँ । हामीकहाँ रहेको अस्थिर राजनीतिले स्थायित्व, आर्थिकविकास र समृद्धिमा नकारात्मक असर सधैँ पारिरह्यो/ पारिरहेको छ । विकास र समृद्धिका लागि पहिलो सर्त स्थिरसरकार थियो । जून लामो अन्तरालपछि नेपाली जनताले विकास र समृद्धिका लागि भनेर वाम गठबन्धन (नेकपा) लाई दुई तिहाइ मत दिई सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएका थिए । वाम गठबन्धन (नेकपा) ले संघ, सात वटा प्रदेशमध्ये छ वटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ४०० स्थानीय सरकार वामपन्थीहरूको पार्टीलाई नेपाली जनताले जिताएका थिए । वाम गठबन्धन सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छिटोछरितो जनतालाई सेवा प्रवाह गरी मुलुकलाई आर्थिकविकास र समृद्धिको मार्गमा डोर्याउछ भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा थियो । यसले स्वाभाविक रूपमा जनमानसमा झिनो आशा जगाएको थियो । तर, वाम गठबन्धन सरकार आन्तरिक किचलोमा रुमलिएर करिब साढे ३ वर्षको अवधिमै टुट्यो । यसले के देखाउँछ भने हामीकहाँ व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थ त्यागेर मुलुक र जनताप्रति बफादार हुने राजनेताको अभावले राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसकेन ।

इतिहासको लामो यात्राका दौरानमा दलहरूले दर्जनौँ राजनीतिक मुद्दाहरूलाई स्थान दिए तर आर्थिक मुद्दालाई कहिल्यै स्थान दिनसकेनन् । तर पनि हाम्रा नेताहरूले राजनीतिक परिवर्तनको अभीष्ट आर्थिकविकास र समृद्धि नै रहेको बताइरहेका थिए, बताइरहे । हाम्रा नेताहरूले जति दर्शनशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्रबारे बहस र छलफल गर्छन्, त्यति आर्थिकविकासको बहस गरेको पाइँदैन । शायद मेरो बुझाइमा राजनीति परिवर्तनबाट आर्थिकविकास र समृद्धि खोज्नु नै गलत हो कि ? नेपालका राजनीति दलहरूले कहिल्यै आर्थिक स्वतन्त्रता, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरको बाटो तर्फ ध्यान दिएनन् । तर किन आर्थिकविकासका लागि संसारका सबै देशहरूले बजार व्यवस्था नै रोजे त ? चाहे छिमेकी देश चीनले सन् १९७८ पछि होस्, वा सन् १९८६ पछिको भियतनाम होस् वा सन् १९९० पछि भारत होस् । अहिले पनि यी देशहरूमा प्रतिव्यक्ति आय र शासनको गुणस्तर बीच बलियो सकारात्मक सम्बन्ध रहेको छ । तर, हामीकहाँ यी यावत विषयहरू सार्वजनिक मुद्दाको बहस हुन सकेनन् र यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि राजनीतिक दलहरूले खोजिएको पाइँदैन । 

मानवइतिहासमा आर्थिकवृद्धि एकदम दुर्लभ घटना हो । सन् १८०० भन्दा अघि संसार भरिका मानिसहरूले जीवन निर्वाहका लागि मात्र हप्ताको पचास, साठी वा सत्तरी घण्टासम्म काम गर्नुपर्थ्यो । त्यतिखेर जीवन निर्वाह एउटा नियमित संघर्ष जस्तै थियो । सन् १८०० को जीवनस्तर त्यो भन्दा एक हजार वर्ष वा अझ दुई हजार वर्षभन्दा अघिको प्राचीन रोमको समयको जीवनस्तर भन्दा खासै फरक थिएन । मानवइतिहासको निराशाजनक आर्थिकवृद्धि दुई सय वर्ष अघिदेखि फेरिन थालेका हो । दुई सय वर्षमा पश्चिम युरोप र यसका विस्तारित देशहरू जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया न्युजिल्याण्ड जसलाई पश्चिमा देश भनिन्छ, उनीहरूको सन् १८२० यताको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । सन् २००३ मा आइपुग्दा, संसारको प्रति व्यक्ति आय ६,५६१ डलर पुगेको थियो अर्थात् सन् १८२० को भन्दा दश गुणा बढी । पश्चिमा देशहरूमा भने सन् २००३ मा प्रति व्यक्ति आय २३,७१० पुगेको थियो अर्थात् सन् १८२० को भन्दा झण्डै बीस गुणाले बढी ।

व्यक्ति आयवृद्धि सगँसगैँ मानिसको औसत आयु पनि बढ्दै गएको तथ्यहरू पाइन्छ । तसर्थ, सदियौँदेखि निर्वाहको स्तरमा आम्दानी गरिरहेको विश्वले गत दुई सय वर्षमा प्रति व्यक्ति आयमा सफलता हासिल गरेको छ । त्यस्तै सन् १९९० देखि २०१३ को समयावधिमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता र कम आर्थिक स्वतन्त्रतालाई लिन सकिन्छ । जस्तै आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा २३ वर्षको अवधिको तथ्याङ्क उपलब्ध भएका ११३ देशहरूमध्ये हङकङ, सिंगापुर, न्युजिल्याण्ड, स्विजरल्याण्ड र संयुक्तराज्य अमेरिका सबै भन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रका रूपमा नियमित अग्रस्थानमा रहँदै आएकाछन् भने अर्को तर्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, गिनिया बिसौ, भेनेजुयला, जिम्बाब्वे र गणतन्त्र कंगो सबै भन्दा कम स्वतन्त्र अर्थतन्त्रका रूपमा रहँदै आएका छन् । सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र भएका १० मुलुकहरूको औसत प्रति व्यक्ति आय ५२,४४५ डलर रहेको थियो । तर सबैभन्दा कम स्वतन्त्र अर्थतन्त्र भएका १० मुलुकहरूको प्रति व्यक्ति आय (४,१६४ डलर) भन्दा करिब १३ गुणाले बढी थियो । यसर्थ, संसारका सबैभन्दा छिटो वृद्धि भएका अर्थतन्त्रहरुमध्ये करिब सबैजसो नै विकासोन्मुख देशहरू नै रहेका छन् । दशकौँसम्म वार्षिक ५ प्रतिशत भन्दा बढीको दरमा व्यक्तिगत आय हासिल गरेर हङकङ, सिंगापुर, चिली, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया, चीन, भारत र भियतनाम लगायतका देशहरुले आर्थिक रूपमा रूपान्तरित भएका छन् । विशेष गरी पश्चिमी देशहरूमा विगत दुई सय वर्षमा आर्थिक वृद्धिले जीवनस्तर उकासेको पाइन्छ र उनीहरूको जीवनको लम्बाई र गुणस्तर दुबैमा अभिवृद्धि गरेको देखिन्छ । तर, हामीकहाँ भने सन् १९७० देखि २०१४ सम्म औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत र सोही अवधिमा प्रतिव्यक्ति आय २ प्रतिशतले बढेको कुरा विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय लगभग (१५०० अमेरिकी डलर) पनि छैन । तर, नेपालीको औसत आयु भने करिब ७० वर्ष पुगेको छ । 

आर्थिकविकास र समृद्धिको लागि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, करारहरूलाई निष्पक्ष तवरले लागू गर्ने प्रक्रिया नै विधिको शासन हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, खास क्षेत्र वा समूहलाई दिनुपर्ने प्रोत्साहन, अनुदान तथा संरक्षण, जवाफदेहितासम्बन्धी विधि, सबल नियामकको भूमिका निर्वाह र संस्था निर्माण जस्ता कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक प्रगतिको आधार भनेको सही संस्थाहरू र नीतिहरू हासिल गर्नु हो । आर्थिक नीति भन्नाले कानुनी आवश्यकताहरू, नियमहरू, रीतिरिवाज तथा प्रथाहरू हुन् । यसअन्तर्गत संवैधानिक प्रावधानहरू, कानुनी प्रक्रियाहरू, शासन गर्ने नियमहरू र मौद्रिक व्यवस्थाका संरचनाहरू पर्दछन् । नीतिहरू भनेको विशिष्ट राजनीतिक कदमहरू हुन जुन कुरा संस्थाको तुलनाका छिटो परिवर्तन हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि देशका संस्था तथा नीतिहरू कत्तिको आर्थिक स्वतन्त्रता मैत्री छन् वा व्यक्तिगत छनोट, निजी स्वामित्व, स्वैच्छिक विनिमय र प्रतिस्पर्धी बजारहरूसँग कत्तिको अनुकूल छ भनेर मापन गर्दछ । कुनै पनि देशले आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्क उच्च स्थान प्राप्त गर्नको लागि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार निष्पक्ष कार्यान्वयन र स्थिर मौद्रिक वातावरण हासिल गर्नुपर्दछ । त्यस देशले करको दर न्यून राख्ने, स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध सिर्जना नगर्ने र स्रोत र साधनहरूको विनियोजनका लागि सरकारी खर्च र नियमन भन्दा पनि पूर्णत बजारमा भर पर्नुपर्छ । तर दुःखका साथ भन्नै पर्छ, नेपालका नेतृत्वकर्ताहरूले संस्था र नीतिहरूलाई आर्थिक प्रगतिको आधार हो भन्ने नै बुझेनन्, र यसतर्फ उनीहरूले कहिल्यै ध्यान दिएनन् । जबसम्म यी कुराहरूमा नेतृत्ववर्गले गम्भीरताका साथ लिँदैनन्, तबसम्म नेपालले आर्थिक प्रगति हासिल गर्नसक्दैन । यदि संस्था तथा नीतिहरू सही हुने हो भने नेपालले पनि समान किसिमको आर्थिक प्रगति हासिल गर्नसक्छ ।

हामीकहाँ आर्थिकविकास र समृद्धिको बाधकको रूपमा गुणस्तरहीन पूर्वाधार, राजनीतिक अस्थिरता, नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, आसेपासे अर्थतन्त्र, सुशासनमा कमी र व्याप्त भ्रष्टाचार जस्ता कार्य भइरहेका छन् । त्यस्तै उत्पादकत्वमा कमी, वातावरणमा अन्योल, पुँजीको प्रतिफलमा कमी जस्ता थप कारण पनि हुन् । हामीकहाँ रहेको कमजोर शासनप्रणाली नै आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक हो । तसर्थ, हामीले सुशासनलाई आर्थिक वृद्धिको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिमा जानुभन्दा पहिले मुलुकले भोगेका आधारभूत समस्याहरू पहिचान गर्नु जरुरी छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा वित्तीय नीतिको प्रभाव खासै उत्साहजनक रहेको पाइँदैन, यसलाई राज्यले महत्त्वका साथ हेरिरहनु पर्छ । श्रम सहभागीतामा वृद्धि, समावेशी र आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार जस्ता कुरा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिन्छ । आम्दानीको मात्रा वृद्धि गर्नका लागि पुँजी, रोजगारी, प्रविधि, स्वास्थ्य र शिक्षाको स्तर, उधमशीलता र व्यापार तथा आर्थिक सुधारको स्थिरताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने पुँजीको विकास नभई आर्थिक वृद्धि नहुने र आर्थिक वृद्धि नभई समृद्धिको वितरण हुनै सक्दैन । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि श्रम र पुँजीको महत्त्वलाई गहिरो अध्ययन गरेर उद्योगको विकास, पुँजीको सुरक्षा, श्रम र कानुन जस्ता यावत विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सहभागिता र जवाफदेहीताको बलियो प्रणाली, संयन्त्र र संस्थागत संरचना लाई दिगो र स्वीकार्य बनाउनु जरुरी छ । 

आर्थिक विषयलाई राजनीतिले जति महत्त्व दिन्छ त्यही आधारमा मुलुकको विकास र समृद्धिको गति निर्धारण हुनेगर्छ । मुलुकले अपनाएको शासकीय पद्धतिअनुरूप उपयुक्त आर्थिक नीति तय गर्न सकियो भने मात्र राजनीतिले उचित परिणाम दिन्छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै विधिको शासन, राज्यको स्रोत र साधनको जवाफदेहिपूर्ण उपयोग, सुशासनको प्रत्याभूति र जनचाहनाअनुसारको वास्तविक विकास दिने सकारात्मक र रचनात्मक कार्य गर्नु आवश्यक छ । यसर्थ, जबसम्म विधिको शासन कायम हुँदैन, तबसम्म विकास र समृद्धि नारामा मात्र सीमित हुन्छ ।

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.