संघीय शासनमा बालबालिका सम्बन्धी नीति र कार्यान्वयनको अवस्था

 लेखक: सरोज कुमार महतो

देशभरि अधिकांश बालबालिका जोखिममा रहेका छन् । बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार वर्ष २०७७ चैत्र सम्म २,७२९ बालबालिका हराएका थिए । जस मध्ये २,२१९ मात्रै फेला परेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार दिनहुँ लगभग १० जना बालबालिका हराउँछन्, जसमा प्राय फेला पर्दैनन् । हराउनेमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का बालबालिकाहरू छन्, त्यसपछि बागमती प्रदेशका । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट हराएका छन् । कर्णाली प्रदेश बिकट प्रदेश मानिन्छ, तै पनि तुलनात्मक रूपमा त्यहाँका बालबालिकाहरू कम जोखिममा रहेको देखिन्छ । 

हराएका बालबालिका मध्ये सबैभन्दा बढी १,६२४ जना १५ देखि १८ उमेरका युवतीहरू रहेका छन् । आखिर किन के कारण हराउँछ ? कसरी हराउँछन् ? उनीहरू हराएर कहाँ जान्छ ? यसमा कसको संग्लनता रहेको छ ? यसबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । जसरी परिवारका लागि आफ्नो बाल-बालिका सर्वस्व हुन्छन्, यस्तै आफ्ना नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य अनि दायित्व हो, सर्वोच्च प्राथमिकताको कुरा हो । यी उमेरका किशोर किशोरीहरूलाई लक्षित गरी स्वरोजगार तथा सीपमूलक कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने नीतिको व्यवस्था गर्न सके समस्यामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू मार्फत बालविवाह, कुलत जस्ता समस्यालाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरेको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका हराउने समस्यादेखि लिएर गलत क्रियाकलापमा लाग्नु, सानै उमेरमा बिहे गर्नु जस्ता समस्या भएता पनि प्रदेश २ का स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बालबालिकाको हितको लागि कुनै पनि नीति, योजना तथा ठोस कार्यक्रम बनेको छैन । तर अन्य प्रदेशहरूमा बालबालिका सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता नै रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा सङ्घीय सरकार भए पश्चात् तीन तहका सरकार बने जहाँ ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू छन् । सङ्घीय शासनव्यवस्था अनुसार स्थापित स्थानीय सरकारले सहभागितामूलक, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा बालबालिका सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने यी स्थानीय सरकारले नागरिकका प्राय: हरेक समस्या समाधान गर्नुपर्छ । जसमध्ये सेवामूलक समस्या समाधान पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । त्यसको लागि हरेक वर्ष आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर प्रदेश २ का स्थानीय तहले अन्य कार्यक्रम ल्याए पनि  बालबालिका सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउने गरेको छैन । जबकि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले सबैभन्दा बढी र प्रदेश १ का  सबैभन्दा कम  स्थानीय सरकारले बालबालिका लक्षित कार्यक्रम ल्याउने गरेको पाइएको छ । आकलझुकल स्थानीय तहहरूले ल्याएका यस्ता कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन नगन्य मात्रामा भएको देखिन्छ ।

प्रदेशगत तुलनामा प्रदेश २ मा प्रदेशस्तरका “मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ” कार्यक्रम बाहेक अन्य कार्यक्रम रहेका छैनन्, यसबाट केही हदसम्म बालिका तथा किशोरीहरूको शिक्षामा प्रभावकारी पहुँच होस् भनेर कार्यक्रम बनेको छ तर कार्यान्वयन कछुवाको गतिमा रहेको छ । हालसम्म १,००० भन्दा बढी बालिकाहरूलाई साईकल वितरण साथै भरखरै जन्मेको छोरीहरूको नाममा खाता खोल्ने बाहेक अन्य गतिविधि भएको छैन । साथै कर्णाली प्रदेशमा “ बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको” नामक कार्यक्रम चलिरहेको छ जसमा भरखरै जन्मेको छोरीहरूको नाममा खाता खोल्ने र मासिक तोकिएको रकम खातामा जम्मा गरिदिने गरेको छ । तर यो कार्यक्रम भविष्यमा कसरी चलाउने भन्ने चुनौती रहेको छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गत सामाजिक विकास समिति मातहत रही सामाजिक विकास शाखा या महिला तथा बालबालिका शाखाबाट आवश्यक कार्यक्रम संचालन हुनुपर्ने तर कतिपय स्थानीय तहमा उक्त समिति नै गठन भएको छैन, भए पनि सक्रिय छैन । सम्बन्धित शाखाले मनपर्दी रूपमा काम गरेको अवस्था छ । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेशमा विषयगत योजना तर्जुमाको अभ्यासमा कमी रहेको देखिन्छ । जब कि विषयगत योजना तर्जुमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा भए पनि निगरानी गर्ने समितिको सक्रियतामा कमी छ । बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको लगानीको अनुपात ०.२ प्रतिशत देखि २.९ प्रतिशतसम्म मात्र रहेको छ । 

नीतिगत रूपमा बालबालिका सम्बन्धी बालअधिकार संरक्षण र सम्बन्धन नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्थापना गर्ने कामका लागि स्थानीय तहले बालकोष स्थापन गरी संचालन गर्न सकिने रहेको छ । साथै ऐन अनुसार कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणा कार्यान्वयन हुनु पर्ने छ तर यस्तो केही पनि भएको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ पालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत दफा ११ र १२ को वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित् व्यवस्थाहरू सडक बालबालिकादेखि लिएर शिशु कक्षा पढ्ने सबैलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउने कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक नीति, कानुन, मापदण्ड बनाउने लगायत संरक्षण, व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने साथै पालिकाले योजना बनाउँदा बालबालिकालाई लक्षित गरी बनाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति, २०७४ अनुसार स्थानीय तहका नीति, प्रणाली र कार्यप्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिताको माध्यमबाट उनीहरूको अधिकार सम्बन्धी सवालहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने साथै बालमैत्री शासन प्रणालीको प्रबर्द्धन गर्ने जस्ता व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको कसुर र न्याय सम्बन्धी नियमहरू बनाएको छ ।

नेपालको पन्ध्रौँ राष्ट्रिय योजनाले बालअधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री समाज निर्माणका सोचका साथ बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई सबै प्रकारको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषण मुक्त गरी उनीहरूको हक अधिकार संरक्षण सहित राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्नसक्ने सक्षम नागरिकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसको कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ ।

बालबालिका सम्बन्धी प्रदेशगत नीति, ऐन तथा नियम प्रदेश २ ले अहिले सम्म बनाउन सकेका छैनन् । प्रदेशगत आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम जहाँ हरेक क्षेत्रहरू समावेश हुनेगर्दछ, प्रदेश २ सरकारले अहिले सम्म पहिलो ड्राफ्ट मात्रै तयार गरेको छ । तर बाग्मती र कर्णाली  प्रदेशले पास गरी कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यसमा बालबालिकालाई संरक्षण, विकास र उनीहरूको हक अधिकारमा पूर्ण सहभागिता जस्ता कुराहरू उल्लेख गरेका छन् । 

स्थानीय तहहरू सेवामूलक कार्यक्रम छोडेर पूँजिगत योजनामा मात्रै प्राय होमिएका छन् । “भविष्यको कर्णधार” मानिने बालबालिका प्रति खासै चासो नै देखिँदैन । नेपालकाको स्थानीय तहहरूमा ३० प्रतिशत मात्रै बालबालिका सम्बन्धी कुनै एक विषयमा नीति तर्जुमा गरेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालबालिका सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक दिशा निर्देशक बनाएको छ । जसमा विभिन्न किसिमका कार्यनीतिदेखि लिएर तीनै तहका सरकारको अहम् भूमिका औँल्याएका छन् । विभिन्न कार्यक्रमका लागि ४९ करोड २४ लाख रकम राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले छुट्याएको छ । आशा छ, जसको लागि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ उसैको समक्ष पुग्नेछ  । भरखरै सङ्घ सरकारको संशोधित बजेट भाषणमा “हरेक प्रदेशमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम नमुनाको रूपमा सुरु गर्ने घोषणा भएको छ र यदि कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ । 

स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रम लगायत आवधिक योजनामा बालबालिका सम्बन्धि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बालबालिका देशका भविष्य हुन्, उनीहरू लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सके उनीहरूको शिक्षामा टेवा पुग्नुको साथै बाल विवाह, कुलत जस्ता घटनाहरू पनि न्यूनीकरण हुन्छ । प्रदेश सरकारको कार्यक्रम “मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ” कार्यक्रम उद्देश्य अनुरूप कार्यान्वयन हुनुपर्छ र साथै आवश्यक ऐन, नीति ल्याई मातहतमा भएको स्थानीय सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि पहल गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.