स्थानीय सरकारको सुशासनका निम्ति नागरिक सहभागिता

रवि सेन्चुरी

नेपाली जनतालको लामो संघर्ष, त्याग, बलिदान, र आहुतिको बलमा नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था स्थापना भएको  छ । तीन तहको सरकारको स्थापनाले सङ्घीय व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । जसमा स्थानीय सरकार एक हो । संविधानले तीन तहको सरकारलाई राज्यको शक्तिको प्रयोगका लागि आ–आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकेको छ । साथै नेपालको संविधानले अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच साझा अधिकारहरूको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा ७५३ स्थानीय तहमा  ६७४३ वडाहरू रहेका छन् ।  

स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्येक्ष जोडिएको प्राथमिक तहको सरकार हो । स्थानीय सरकारसँग आफ्नो नीति, कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार रहेको हुन्छ । स्थानीय सरकारमा समुदायका मानिसहरूबाट नै जनप्रतिनिधिको छनोट हुने तथा उनीहरूले दिने सेवा विकासका कार्यहरूमा जनताको सहभागितालाई जोड दिने भएकाले स्थानीय सरकारका, जनप्रतिनिधि र जनता बीच प्रत्येक्ष सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई लोकतन्त्रसँग जोडिएको सरकार भनिन्छ ।

लोकतन्त्रका निम्ति सुशासनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । किनकि सुशासनले स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन् मद्दत गर्छ । सुशासनका लागि जनताको सहभागिता प्रमुख सर्त हो । जनताको सहभागिता बिना सुशासनको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा सुशासन कायम गर्न, सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ सुशासन प्रबर्द्धन रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७४, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५, स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७, स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७ ऐन, कानुन निर्माण गरिएका छन् ।

सन् १९८९ मा विश्व बैकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणलाई अघि बढाएको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ख (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीमूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, भनेर स्पष्टरूपमा प्रावधानको उल्लेख गरेको छ ।

सुशासनले जहिले पनि कानुनको शासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, समता र समावेशी, सामाजिक न्याय, विकेन्द्रीकरणलाई प्रमुख मान्छ । सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले राम्रो वा असल ढङ्गबाट गरिने शासन भन्ने बुझिन्छ । जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिने शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । सुशासनले लोकतन्त्रलाई मजबुत पर्ने काम गर्छ । सुशासन जनकेन्द्रित विकासको भरपर्दो माध्यम हो । सुशासनमा स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था, नियम कानुनको पूर्ण परिपालना, जबाफदेही शासन सञ्चालन, कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पनामा जोड दिइन्छ, यी सबै नागरिकको सक्रिय सहभागिता बिना परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

सुशासनबिना कुनै पनि देशले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्दैन । नेपालको संविधानले प्रधान रूपमा राखेका आकाङ्क्षाहरू दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन हो । यो चार वटा आकाङ्क्षा मध्ये दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासनविना सम्भव छैन । त्यसैले सुशासन साधन र साध्य दुवै हो । वास्तवमा सुशासन, सरकारका प्रमुख अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अन्तर्गत गठन भएका संरचना र निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा पारदर्शी तरिकाले अधिकारको समुचित र न्यायोचित प्रयोग गरी सामाजिक कल्याण हुने गरी जनसहभागितामूलक स्वच्छ पारदर्शी, उत्तरदायीहरूको समग्ररूप नै सुशासन हो ।

सुशासन ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी सहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरिँदो, कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गरी मुलुकमा सुशासन प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ ।

कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो अधिकारभित्र सुशासन कायम गर्न आफ्ना जनताको सहभागिता आवश्यकता पर्छ । विभिन्न समिति निर्माण गर्दा होस् वा स्थानीय सरकारले आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउँदा होस वा त्यस्तै विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा होस् सबैमा जनताको सक्रिय सहभागिताले त्यसको औचित्यलाई थप मजबुत बनाउँछ, तर ती कार्यहरूमा जनताको सहभागिता गराइएन भने त्यहाँ भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती वा व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थहरू हाबी हुनसक्ने बलियो सम्भावना हुन्छ ।

स्थानीय सरकार आफै आवश्यक नीति-नियम, कानुन निर्माण गर्नेका साथै योजना तथा बजेट निर्माण गर्ने भएकाले पनि जनताका आवश्यकता तथा समस्याहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई २२ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भुमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, कृषि, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, विपद व्यवस्थापनमा जस्ता केही अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । जनताको सहभागिता गराइएन भने जनता केन्द्रित भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित योजनाहरू निर्माण हुनसक्छ । जसले सीमित व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित भएर स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनसक्दछ । जसले गर्दा आवश्यक भन्दा पनि अनावश्यक योजनाले प्राथमिकता पाउने, बढी खर्चिलो योजनाले भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना रहन्छ । जनताको इच्छा विपरीत स्थानीय तहका सीमित व्यक्तिले बढी लाभ लिनसक्छन् । फलस्वरूप स्थानीय सरकार आफ्नो लक्ष्य विपरीत असफलता तिर उन्मुख भई दण्डहिनता बढ्नसक्छ । तसर्थ स्थानीय सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्न पनि जनताको सहभागी जरुरी छ ।

सामान्यतया नागरिक भन्नाले राजनैतिक दलबाहेकका अन्य पेशा, व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू त्यस्तै बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, किसान, युवा, विद्यार्थी, समुदायका प्रतिनिधि, किसान, महिला आदिलाई बुझाउँछ । नागरिकहरूले आफ्ना स्थानीय सरकारका लागि फरक-फरक भूमिका निभाउन सक्दछन् । छलफल, मन्थन, विचार-विमर्शले स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ । जसले स्थानीय सरकारमा सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ । सुशासनको प्रवर्धनको लागि नागरिक सहभागिताले स्थानीय सरकारमा सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउन, सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध बिस्तार गर्न, जनता केन्द्रित योजना निर्माण, ऐन कानुनको पालना र त्यसको कार्यान्वयन,  अनियमितता, अन्याय, अत्याचार, विभेद, विसङ्गति, भ्रष्ट्राचार विरुद्ध आवाज उठाएर साथै जनचेतना फैलाएर सुशासनलाई कायम गर्नसक्छ । 

सुशासन कायम हुनु भनेकै स्थानीय सरकार मजबुत र प्रभावकारी हुनु हो । जसले गर्दा स्थानीय क्षेत्रको विकास सँगै जनताले सेवा सुविधा पनि पाउनु हो । तसर्थ स्थानीय सरकारको सुशासनका निम्ति नागरिक सहभागिताका लागि आफ्ना नागरिकलाई दिएको सेवा, गरेका निर्णय, उठाएको कर, दस्तुर, शुल्क, जरिवाना र राजस्व, संघबाट पाएको अनुदान, खर्चको अवस्था, त्यसको पारदर्शिता र नागरिकको माग अनुसार खर्च भएको विवरण, नागरिकहरूका माझ स्पष्ट गर्नुपर्दछ साथै नागरिकका गुनासाहरूको सम्बोधन, सुझावहरू ग्रहण गरी कार्य प्रणाली सुधार ल्याउन जरुरी छ । स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा सुशासनका मुख्य चुनौतीहरूमा जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइनु, असमानता, विभेद, शोषण, आम नागरिकको पहुँचमा कमी, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा, गरिबी, शिक्षाको कमी, कमजोर र निहितस्वार्थ प्रेरित नागरिक समाज, संविधान र ऐन कानुनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु प्रमुख रहेका छन् । तसर्थ नागरिकको सहभागिताले नै कुनै पनि सरकारलाई सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्दछ । त्यसकालागि स्थानीय सरकारले सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई, नागरिक बडापत्र, नागरिक अभिमत पत्र, बहिर्गमन अभिमत, स्थानीय बजेट अनुशिक्षण, लैंगिक समावेशीकरण, गुनासो चौतारी, सामुदायिक अङ्क तालिका, सामुदायिक सूचना पाटी, गुनासो सम्बोधन आलिको व्यवस्थित प्रयोग गरी सुशासनको प्रवर्धन गर्नसक्छ ।

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.