सङ्घीय सुशासनका आयाम

लेखक: रामचन्द्र अधिकारी

राज्यको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका बेग्ला-बेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति नै सङ्घीयता हो । हामीकहाँ नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात् नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरूपबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रूपान्तरण भएको छ । यस सङ्घीय व्यवस्था अनुसार नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग तिनै तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै समग्र राष्ट्र एउटा सङ्घीय सरकारको रूपमा रहेको छ भने ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहहरू रहेका छन् । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने  नेपालमा सङ्घीयता आउनु नै शक्तिको पुर्नसंरचना हो भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका बीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवर्द्धन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नसक्ने दरिलो औजारको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त बनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दछ । प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमहरूले प्रदेश सुशासन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । सुशासनले संविधान, ऐन, कानुन, नियम, सामाजिक मुल्य र मान्यता, संस्कृति, परम्पराभित्र हिंड्न् शासकहरूले शासितहरूलाई गभर्निङ गर्ने राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक संस्थागत ढाँचालाई निर्धारण गर्छ । यो सानो संस्थागत क्षेत्रदेखि विश्वव्यापी संस्थागत सम्बन्ध र पद्धतिसँग जोडिएको हुन्छ ।

सङ्घीयताको सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय एकाइहरूको उपस्थिति मार्फत् जनअपनत्व सिर्जना गर्ने कार्य हो । सुशासनबिना देशको कुनै पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। संविधानको अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भए अनुसार तीन तहका सरकारबीचमा राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुनेगर्दछ । विनियोजित अधिकारको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थाहरू रहेकाछन् । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्र सुशासन प्रवर्द्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन् ।  खासगरी सङ्घीयताका तीन आयाम राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिकलाई ठीक ढंगले समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सङ्घीयताभित्र अनेकौं कुरा भए तापनि राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्र मुख्य हुन् ।

राजनीतिः

राजनीतिक सङ्घीयताले नीतिनिर्माण गर्ने हो । राजनीतिक सङ्घीयतामा समाजको आवश्यकता, राजनीतिक तत्परता र संविधानको परिकल्पना बीच सन्तुलन हुनुपर्छ । सङ्घीयता राजनीतिक प्रक्रिया एक मोटर-गाडी जस्तै हो जसको लक्ष्य गुणस्तरीय प्रजातान्त्रिक उपलब्ध गराउनु नै हो । खासगरी सङ्घीयताको राजनीतिक सिद्धान्त मुताविक-शक्तिकेन्द्रीकृत हुनसक्दैन, सरकारका दुवै तहमा स्वतन्त्र रहेको पाइन्छ । दुवै सरकारी तह प्रत्येक्ष मानिसहरूसँग सम्बन्धित् रहन्छन् । हामीले सङ्घीय राजनीतिकमा समाजको आवश्यकता, राजनीति तत्परता र संविधानको परिकल्पना बीच सन्तुलन छ कि छैन, गहन रूपमा हेर्नु/बुझ्नु आवश्यक छ । अहिलेको राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्तिका लक्षण तथा क्रियाकलाप हेर्दा जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट र कमिशनखोरी छैनन् भन्ने अवस्था छैन । पार्टीहरूमा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आचरण, व्यवहार सिद्धान्त र अभ्यास देखिदैन । पन्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा कार्यकर्ताहरूको योजना बनाउने, खाने, खुवाउने प्रवृत्ति र संस्कार देखिन्छ । दलीय रूपमा स्रोत र साधनको भागबन्डा, पदीय भागबन्डा, जातीय भागबन्डा, संस्थाहरूको सेटिङ र भागबन्डा गरे/गरिरहे । दलहरूले नीतिगत रूपले भोलि आफैलाई कानुनले नसमाओस् भनेर ऐन, नियम र कानुनकै संशोधन गरेर आफू अनुकूल कानुन बनाए । यस्ता खालका प्रवृत्तिले सङ्घीयता, लोकतान्त्र र शासकीय नै कमजोर बनाउनेगर्छ । जुन कारणले मुलुकमा संस्थागत विकास हुनसक्दैन । अर्थात् हामीकहाँ सबै चिज छ, तर शासकीय पद्धति छैन । हामीले आफ्नै आधारभूत धरातलमा आर्थिक अवस्था अनुसार नीति कार्यक्रम लैजान सकेनौं ।

तर्सथ, राज्यले आगामी दिनमा सुशासनको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय निकाय कस्तो बनाउने, कस्ता नीति र कानुन बनाउने, कसरी स्रोत र साधनको बाँडफाँड गर्ने अनि कसरी प्रशासनिक र आर्थिक एवम् वित्तीय विकेन्द्रीकरण चलायमान बनाउने भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । सामाजिक क्षेत्रका समस्याहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा समाधान गर्न गुरुयोजना बनाउनुका साथै नीतिगत रूपमा स्थानीयस्तरमा समाधान खोज्नुपर्छ । राजनीतिक सङ्घीयताको माध्यमबाट स्रोत र साधन, रोजगारी, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, प्रतिव्यक्ति नेपालीले गर्न सक्ने खर्च, बसाइसराइ, वैदेशिक रोजगारी, मानवीय पूँजी र समाजको रूपान्तरणसँग जोडिएको अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । जुन सङ्घीय राजनीतिका वास्तविक धरातल हुन् । मूलभूत रूपमा पार्टीहरूभित्र पुनः संरचना, प्रजातान्त्रीक, सहभागीतात्मक निर्णयतिर जानु पर्ने हुन्छ ।

आर्थिक:

राजनीतिक सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयता चलाउने मूल विषय नै फिस्कल/आर्थिक सङ्घीयता हो । आर्थिक भन्नाले कुनै पनि मुलुकको अर्थव्यवस्थामा आएको सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया हो । आर्थिक सङ्घीय सुशासनमा संवैधानिक व्यवस्था गरेर उत्कृष्ट तवरले अर्थ, अर्थसम्बन्धि र वित्तीय अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेको हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू रेखांकित गर्दा ती क्षेत्रहरूको अर्थ, अर्थसम्बन्धि र वित्तीय अधिकार कतिसम्म चलायमान हुने आधार हेरिरहनुपर्छ । त्यस्तै साधन र स्रोतहरूको बाँडफाँड कसरी गरिएको छ ? भन्ने मुख्य कुरा बुझ्नुपर्छ । हामीले स्रोत र साधनको पहिचान, चलायमान र वितरण, आर्थिक स्थिरतामा साथै नागरिकलाई सेवा प्रवाह, समानता र समतामा ठूलो भूमिका खेल्नु जरुरी छ । त्यस्तै स्थानीय आर्थिक सन्तुलन, राजनीतिक फाइदा हेर्नु र एकताको सूत्रमा बाध्नु, घाटा कम गर्नु, सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर संरचना गर्नु, आर्थिक वृद्धि गर्नु, सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु, सामाजिक समस्या समाधान गर्नु प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । राजनीति र शासकीय पद्धतिलाई चलायमान बनाउने काम प्रदेशको हो ।

आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरण र सामाजिक रुपान्तरण समाउन हामीले सकेका छैनौं । संस्कृतिक रूपमा जरो गाडेर बसेको जातीय छुवाछुत प्रथाको उन्मूलन गर्न सकेकाछैनौ । हामीकहाँ सबै राम्रा कुरा आए तर भ्रष्टाचार र कमिशनको रोकथामका लागि नियमनकारी निकायको व्यवस्था, मूल्यांकन र निरीक्षणको ठूलो अभाव रह्यो । अहिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश र स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार र कमिशनखोरलाई कारबाही कसले गर्ने ? अधिकांश मानिसको धारणा अख्तियारले गर्छ भन्ने छ । तर, अख्तियारले उत्प्रेरकको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने हो । भ्रष्टाचारको मूल जरो रोक्ने गणतान्त्रिक पद्धतिका संस्थाहरूले नै हो ।

हाम्रो मुलुकको वित्तीय सेवाको अवस्था, अर्थसम्बन्धि जोडिएका संस्थागत संरचना, स्रोत र साधन अनि नेपालीको आय र व्ययभार, करबारे विस्तृत अध्ययन गरेको पाईदैन । त्यस्तै कुन मोडेलको फिस्कल सङ्घीयतामा हामी जाने सबै कुरा अस्प्रष्ट छन् । तीनै तहका सरकारले कार्यहरूको विभाजन- जस्तै, विकास निर्माणभित्र योजनाहरू, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि नियम र कानुन बनाउने आदि संविधानले तोकिएको क्षेत्रभित्र रहेर कार्य गर्ने, वित्तीय स्थानान्तरणको रूपरेखा र ढाँचा निर्माण गर्ने, संस्थागत व्यवस्था र संस्थाको संरचना निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको संस्थागत संयन्त्रले अर्थ, अर्थसम्बन्धी र वित्तको मात्रा तथा वित्तीय स्थानान्तरणलाई सञ्चालन र चलायमान प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायले स्रोत र साधनको वितरण केन्द्र सरकारले भन्दा निकै राम्रो गर्नसक्छन् । तर, केन्द्र सरकारले आर्थिक स्थिरता र आय पुनरवितरणको जिम्मा लिनुपर्छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्रोत र साधनको निर्धारण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ वित्तीय सेवाको अवस्था, अर्थसँग जोडिएका संस्थागत संरचना, स्रोत र साधन अनि नेपालीको आम्दानी र खर्च, करको विस्तृत अध्ययन गर्नु जरुरी छ । सङ्घीयताभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले स्रोत-साधनको निर्धारण, चलायमान बनाउने प्रक्रिया र पद्धति, आर्थिक क्षमता बढाउने संयन्त्र, जसको माध्यमबाट स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशहरूले आफुलाई गतिशील बनाउन मानवीय पूँजीलाई कसरी बाहिर जानबाट रोक्ने, कसरी प्राकृर्तिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्ने, गतिशीलता र मूल्याकंन निर्माण गर्ने, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, कृषिमा रूपान्तरण कसरी गर्ने, शिक्षामा गुणात्मक सुधार कसरी गर्ने र व्यवस्थित शहरीकरण कसरी गर्ने जस्ता क्षेत्रमा  योजना गर्नु पर्छ ।  सङ्घीयतामा इमानदारी, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सङ्घीय व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारका कार्य र जिम्मेवारी तल्लो तहमा शक्तिको रूपमा जाने गर्दछ र तल्लो तह उत्तरदायित्व हुनुपर्छ ।

प्रशासनिक:

प्रशासनिक पद्धतिले भोलिको सङ्घीयताको भविष्य निधारण गर्दछ । जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले सङ्घीय राज्य सन्तुलनको आकारमा शक्तिका लागि भूमिका खेलेको पाइन्छ । प्रशासनिक संरचनाले सङ्घीयता अड्याउने ढाँचा वा मेरुदण्डको काम गर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरूको उपस्तिथि वा प्रतिनिधित्व नभए पनि यो ऐन, नियमको परिधिभित्र रहेर चलायमान हुन्छ । यो संरचना सजिलैसँग भत्काउन सकिदैन, राजनीतिक सहमति वा सैनिक शासन लगाएर मात्र भत्काउन सकिन्छ । सामान्यतया प्रशासनिक सङ्घीयताभित्र बनेका संगठन नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । प्रदेश र स्थानीय तह चलायमान बनाउन ऐन, कानुन, नियमले बाँधिएको, सार्वजनिक जनताको माग र पूर्ति तथा सेवा र सुविधा प्रदान गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यक पर्छ । संवैधानिक रूपले विकेन्दित भएर आएका अधिकारको प्रयोग प्रशासनिक सङ्घीयताभित्र हुन जान्छ ।

सङ्घीय संरचनामा प्रशासनिक सङ्घीयताले स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्रहरूबीच अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायीक तथा वित्तीय अधिकार र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ, खर्च कति लाग्छ, कर्मचारीको क्षमता, सीप, ज्ञान र सिर्जनाशीलता लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आकलन र अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता देखाउन सक्ने र कामको परिणाममुखी हुनु आवश्यक छ । प्रशासनिक सङ्घीयताभित्र आयोजना चक्रलाई, सेवा र सुविधालाई मुख्य ध्यान राखी चलायमान गराउन सक्नेहुनुपर्छ । प्रशासन नै राज्यको भित्री अङ्ग हो । सङ्घीय प्रशासनले कानुनको रेसारेसा केलाएर विस्तृतरूपले सिलसिलेवार पार्दै त्यसलाई जनसेवा र सुविधामा ल्याएर अभ्यास गर्नु जरुरी छ । प्रशासनिक सङ्घीयताले नागरिकका साथै समुदायको हितलाई केन्द्रित गरेर अवधारणा बनाउनु पर्छ । संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, सामाजिक न्याय प्रत्याभूत अनुभूति गराउन कुशल व्यवस्थापक भएर प्रशासनिक सङ्घीयाताले  बाटो तय गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा: हामीले सङ्घीय सुशासनको माध्यमबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले स्रोत-साधनको निर्धारण, चलायमान बनाउने प्रक्रिया र पद्धति, आर्थिक क्षमता बढाउने संन्यत्र प्रयोग गरेर आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ । खासगरी सुशासनका चार आधार स्तम्भ जनसहभागिता, पूर्वानुमान योग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगतिमार्फत् सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्नमा समेत सहयोग पुर्याउछ । सङ्घीयताभित्र धेरै कुरा भए तापनि आर्थिक, राजनीति, प्रशासनिक नै  सङ्घीयताका मेरुदण्ड हुन् ।

The graphics, views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.