लेखक: लालबहादुर ऐरी

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लाभ तल्लो स्तरसम्म पुर्‍याउन संघात्मक शासन व्यवस्था उत्तम शासकीय प्रणाली हो । यो व्यवस्थाका अरु तमाम बिशेषताहरुलाई छाडेर सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्यको उपस्थिति नागरिकको घरदैलोसम्म लैजान शासन पद्धतीको यो स्वरुप निकै प्रभावकारी छ । सिद्धान्तः आवधिक निर्वाचनबाट नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र उसैले राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा पनि काम गर्ने मान्यता यसको सबैभन्दा आधारभूत पक्ष हो । यस प्रणालीको अर्को न्यूनतम स्विकारोत्ती कुनै पनि व्यवस्था कोरा कागज वा सिद्धान्त मात्रै होइन, नागरिकको अपनत्व र सेवामा सन्तुष्टिको सुनिश्चितता पनि हो । किनकी, सरकारका नीति, कार्यक्रम र नेतृत्व मतदातालाई अर्थात् लाभग्राहीलाई मन परेन भने निर्वाचन मार्फत् आफ्ना प्रतिनिधि फेर्न सक्छन् । संघात्मक व्यवस्थाका यिनै विशेषताको लाभ लिन हामीले पनि यही व्यवस्था कायम गरेका छौं ।

७० वर्षको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै संविधान सभाबाट जारी संविधानमा संघात्मक शासन व्यवस्थालाई अगिंकार गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुने कायम गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै यो कुरा लेख्ने बिन्दुसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिका उतारचढाव र लोकतन्त्र प्राप्तिका संघर्षले पनि नेपालमा यो व्यवस्थाको वकालत किन गरियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । संविधान निर्माण पश्चातको तीन तहको शासकीय व्यवस्था अनुरुपको पहिलो कार्यकाल यतिबेला उत्तराद्धतिर छ । त्यसैले संघात्मक शासन व्यवस्थाका सिद्धान्त र आयाम बारे धेरै शब्द खर्च नगरी हाम्रो अभ्यास कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन आवश्यक ठान्छु ।

जनताको नजिकको सरकारका रुपमा स्थानीय सरकार अर्थात् स्थानीय तह रहन्छ । त्यसैले यसलाई घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ । नारा वा सिद्धान्तले भन्ने कुरा र व्यवहारिक रुपमा नागरिकले ‘मेरो घर छेउमै, मेरो सरकार’ भन्ने कुराको अनुभूति कत्तिको गरेका छन् भन्ने कुराको समिक्षा हुन आवश्यक छ । विकेन्द्रिकृत शासनको बिकल्पमा हामीले संघात्मक प्रणालीलाई अपनाएका हौं । द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालिन अवस्थामा बाहेक स्थानीय निकायका रुपमा रहेका संरचनामा नागरिकका प्रतिनिधि थिए नै । तिनको विस्थापन गर्दा त्योभन्दा नजिकको र शक्ति सम्पन्न सरकारको परिकल्पनासहित वर्तमान व्यवस्था लागू गरिएको हो । मुलुकभर सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । जनताको आँगनका यी सरकारप्रति नागरिकको अन्तुष्टि कस्तो छ ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो ।

संविधान जारी भएपछि स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको यो पहिलो कार्यकाल हो । जसको तीन वर्ष बितेको छ । तर, निर्ममताका साथ भन्नुपर्छ–स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको कहीकतै सन्तुष्टि छैन । स्थानीय सरकार र त्यहाँ रहेका जनप्रतिनिधिका कार्यशैलीकै कारण समग्र व्यवस्थाप्रति नै नागरिक भरोसा टुट्दै गएको छ । संघीयताका लागि लडेका नागरिकमै यसकाप्रति बितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ । ‘एक राजाका स्थानमा गौडागौडामा राजा भए’ भन्दै जनताको निरासा पोखिदैछ । तीनवर्षमै यत्ति ठूलो निरासा कसरी भयो होला ? यसका अभ्यासकर्ताले कठोर भएर समिक्षा गर्नुपर्छ ।

आजका दिनको न्यूनतम स्विकार के हो भने, स्थानीय सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेनन् । होला, नागरिकका अपेक्षा बढी थिए, जुन पूरा हुन सकेनन् । तर, ती अपेक्षाको न्यूनतम सम्बोधन पनि नहुनुका पछाडिको दोषी निर्वाचित प्रतिनिधि, उसको दल या व्यवस्था के हो ? यसको जवाफ नागरिकले पाउनुपर्छ । तर, राजनीतिक तहबाट यसको बचावट व्यवस्था नै हाम्रा लागि उत्तम थिएन भने झै भइरहेको छ । जुन कुनै बिन्दुमा पुगेर व्यवस्थाका लागि आत्मघाती हुनसक्छ । स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघ, प्रदेशले संघ र स्थानीय तथा केन्द्र सरकारले तलका सरकारलाई दोषी देखाएर उम्किने प्रवृति यसको गतिलो उदाहरण हो ।

केन्द्र सरकारले तल्ला सरकारलाई आफ्ना अंगको रुपमा बुझेको बितेका तीन वर्षबाट स्पष्ट भएको छ । यो कुरा कुनै न कुनै रुपमा अभिव्यक्त भएको छ । तलका सरकार पनि माथिल्ला सरकारलाई देखाएर आफू जोगिन खोज्ने । उत्तरदायित्व र जवाफदेहीता पनि यो व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो भन्ने कुरा नै स्वीकारेको देखिएन । तल्लो तहका सरकारलाई सवल र सक्षम बनाउने कुरामा केन्द्रको प्रभावकारी भूमिका रहेन । समयमा कानुन निर्माण र अधिकार प्रत्योजन नहुँदा तल्लो तहमा अलमल रहिरह्यो । संघ सरकारकै अनुचित प्रभावले कतिपय अवस्थामा स–साना प्रशासनिक काम पनि स्थानीय सरकारले गर्नै नसकिएको देखियो । देखिएका जटिलता फुकाउनेभन्दा एकअर्कालाई दोष दिएर पन्छिने कार्यले सरकार–सरकारबीच अस्वभाविक द्वैष समेत सिर्जना भएको देखिन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण शक्तिको अनुचित अभ्यास हो । यो कुरामा सुधार भएन भने आगामी दिनमा पनि उत्तरदायी सरकारको असली अभ्यास भएको देख्न पाइने छैन ।

‘डेलिभरी’ संघीयताको अति नै सुन्दर पक्ष हो । अझ, स्थानीय सरकारको सबैभन्दा बलियो बिशेषता र हतियार नै यही हो । तर, हाम्रा स्थानीय तहले आठ सय कर तिर्न आठदिनको बास हुने खालको संरचना बनाए । गाई–भैसी बिक्रीदेखि तरकारीमा समेत कर लगाए, त्यो अनुसारको सेवा प्रवाह भने एक इन्च सुधार भएन । कर लिनुको सामान्य अर्थ सेवा दिनु पनि हो भन्ने बुझाई स्थानीय सरकारमा देखिएन । नागरिकमा कर थुपार्ने होडबाजी नै भयो । भएका स्रोत साधनको समुचित प्रयोगबाट आम्दानीका बाटो पहिल्याउने काम नै भएन । स्थानीय सरकारको आम्दानी बढाउन रचनात्मक विधिमाथि कहिल्यै छलफल हुन सकेन । सेवामा साविकभन्दा एक रत्तिले सुधार नहुने अनि करमाथि कर मात्रै थुपारिएपछि नागरिकमा वितृष्णा सिर्जना हुनु अन्यथा होइन ।

स्थानीय तहमा सहभागीतामूलक योजना छनौट प्रणाली कानुनले नै निर्धारण गरेको छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मिति संविधानमै ताकिएको छ भने प्रक्रिया, प्राथमिकता, मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरियो । कानुनले वस्ती तहबाटै मागमा आधारित योजना छनौट प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश स्थानमा कानुनभन्दा जनप्रतिनिधिको तजबिजले काम भइरहेको छ । तराईका केही जिल्लामा त, स्थानीय सरकार प्रमुखले एकलौटी गरेको भन्दै आन्दोलन र धर्ना समेत भए । विवादकै कारण तोकिएको समय सीमाभित्र बजेट पास नभएका स्थानीय तहका कयौं उदाहरण छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै पालिकामा ताल्चा लगाएका समाचारहरु आइरहन्छन् । योजना र बजेटमा स्थानीयको आवश्यकताभन्दा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ हावी भएको यो गतिलो उदाहरण हो ।

जनप्रतिनिधि आफैलाई मत दिने नागरिकमा यसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् की–‘उनीहरु शासक होइन सेवक हुन्’ भनेर नागरिकले बुझ्ने कुनै ठाउँ छैन । पिर्के सलामी, आफ्नै सेवा सुविधामा ध्यान, महँगा सवारी साधनको प्रयोग लगायतका जीवन शैली तथा आचरणगत कुराले जनप्रतिनिधिलाई भोट दिने नागरिकले नै शासक मात्र होइन ‘छोटे राजा’ भन्न थालेका छन् । नागरिकका समस्या स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन् । गाउँमा एम्बुलेन्स नपाएर नागरिकले मृत्युवरण गरिरहेका बेला जनप्रतिनिधि करोडाकौ गाडीमा हुँइकी रहेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प छैन । प्रारम्भमा भनिए झै व्यवस्था आफैमा खराब वा राम्रोभन्दा पनि यसको अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने कुराले महत्व राख्दछ । जसका लागि यसका अभ्यासकर्ता दल र राजनीतिकर्मी महत्वपूर्ण हुन्छन् । हामीले प्रस्थान गरेको पहिलो बिन्दुमै यो व्यवस्थालाई बदनीयत गराउने काम भइरहेको छ । यसका पहिलो जिम्मेवार स्थानीय सरकार र त्यहाँ रहेका जनप्रतिनिधि नै हुन् । त्यसैले, अब समिक्षा गरौं, मनमौजी होइन, स्थानीय सरकारलाई विधि मूल्य, मान्यता र कानुनको अधिनमा राखौं । यसैमा यो व्यवस्थाको भविष्य पनि सुरक्षित रहन्छ ।

The views and opinions expressed in the piece above are solely those of the original author(s) and contributor(s). They do not necessarily represent the views of Centre for Social Change.